संसदीय आचरणविपरित कांग्रेसको निर्णय, प्रतिपक्षबिहीन बन्यो संसद

२६ पुष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसदीय आचरणभन्दा बाहिर गएर सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय गराउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका छन् । सभापति देउवाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन बहुमतको निर्णय गराउनका लागि आकस्मिक रुपमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेका थिए ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा केहीबेर अघि सम्पन्न बैठकले बहुमतबाट विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असहमति जनाएका छन् । बिहान बसेको पार्टीका शीर्ष नेता र पदाधिकारीहरूको बैठकमा सभापति देउवाले दाहाललाई विश्वासको मत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यसबारे नेताहरूबीचमा मतभेद भएपछि त्यसबारेको निर्णय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतबाट गरिएको हो ।

महामन्त्री थापाले फरक समीकरणबाट सरकार बनिसकेपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्नसमेत हिम्मत नगर्नु अराजनीतिक भएको बताएका थिए । फरक मत राख्नेमा दुइ महामन्त्री, नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसी रहेका छन् । यो निर्णयको कांग्रेस युवापंक्तिमा व्यापक विरोध सुरु भएको छ । यसै पनि कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती हो । प्रतिपक्ष भनेको प्राविधिक कुरा मात्रै होइन, राजनीतिक कुरा पनि हो । कांग्रेसले राजनीतिक भूमिका पनि निर्वाह गरेन भने संसद र सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । तर, सभापति देउवाले यो विषयको ख्याल नगरी विश्वासको मत दिने निर्णय गराएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई विश्वासको मत दिनु भनेको कांग्रेससँग संसदीय आचरण पनि नरहनु हो । रणनीतिक हिसाबले पनि कांग्रेस यति कमजोर हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन । भोलिका दिनमा विकल्प खुला भएमा विश्वासको मत नदिएकै कारण ढोका बन्द हुने अवस्था पनि थिएन । विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्नुका पछि कांग्रेसले दुई महिनापछि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेको छ । त्यसपछि एमालेबाट माओवादीलाई अलग गराएर सत्ता फर्काउने अर्को रणनीति सभापति देउवाको छ ।

देउवाले पार्टी नेताहरूसँग अहिले विश्वासको मत दिँदा कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने कुरामा जोड दिएका थिए । विश्वासको मत दिँदा राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण बन्ने विश्वास देउवामा छ । उनलाई यस्तो विश्वास जाग्नुका पछाडि भारतको आडभरोसा रहेको नेताहरू नेताहरु बताउँछन् । अहिले कांग्रेसमा कुनै पदसँग विश्वासको मत साट्नु गलत भएको आवाज उठेको छ । सरकार र संसद नै विघटन हुने अवस्था निर्माण भएमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि विश्वासको मत दिने कुरा स्वाभाविक हुने थियो । तर अहिले त्यस्तो सम्भावना नभएका बेला कुनै पदसँग विश्वासको मत साटेर कांग्रेस संसदीय आचारण विपरित काम गरेको छ ।

एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमति भइसकेको छ । राष्ट्रपति, सभामुख, चार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित शक्तिका मुख्य पद गुमाएर अहिले एउटा पदको झिंगेदाउमा विश्वासको मतको पक्षमा लागेर कांग्रेसले गम्भिर गल्ती गरेको राजनीतिज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाउनु गम्भीर अर्को गम्भिर विषय हो । कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियतसमेत समाप्त गर्ने बाटो रोज्नु आत्मघाती काम भएको कांग्रेस युवा नेताहरुको भनाइ छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न अर्को प्रश्न पनि पनि अहिले पार्टीभित्र बहसमा छ । कांग्रेसका केही नेताहरूले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको उदाहरण दिँदै त्यो हैसियत नगुम्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । संघीय संसदमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले संसद्मा न्यूनतम १० प्रतिशत हैसियत भएकामध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दललाई मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलले मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाउने प्रावधान ऐनमा छ । विश्वासको मतमा समर्थन दिनु भनेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नका लागि समर्थन दिनु हो । कानुन व्यवसायीको भनाइमा मत हालेपछि कानुनी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुम्ने तर भूमिका नगुम्ने प्रावधान छ । सरकारलाई मत दिएर नैतिक रूपमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत खोज्न नमिल्ने उनीहरु बताउँछन् ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाको नयाँ यात्रा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । यो संसद्ले सुरुमै पार लगाउनुपर्ने केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू रहेका बेला संसद नै प्रतिपक्षबिहीन बनेको छ । संसदका अगाडी केही महत्वपूर्ण काम थाती नै छन् । नागरिकताको विषय विवादमा छ । प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान भूमिकामा प्रतिपक्षको ठूलो हात रहन्छ । सत्य निरूपण सम्बन्धी कानुन बनाई सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेछ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोग अनिर्णीत अवस्थामै रहेकाले नयाँ संसद्ले यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्ता नयाँ–पुराना मुद्दाहरू अगाडि बढाउन संसद्को संरचना सहज देखिएको छैन् । संसदमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएकाले सत्ता गठबन्धनमा जो–जो सामेल छन्, न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याए पनि उनीहरूबीच संघीयता, नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय लगायतका आधारभूत मामिलामै ठूलो मतभिन्नता छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत पाउने कुरामा अब शंका रहेन । तर, यसपछि मुलुकमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने दायित्व संसद्को काँधमा छ । तर, प्रतिपक्ष छैन् ।

कुनै एउटा दल यताउता हुँदासमेत सत्ताको अंकगणित खलबलिने सम्भावना देखिनु यो संसद्को सबभन्दा जोखिमपूर्ण पाटो हो । दलहरू जनमतअनुरूप काम नगरी सत्ताको खेलमा अल्झन थालिसकेकाले मुलुकले फेरि पनि राजनीतिक स्थिरता पाउने सम्भवना टरेको छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका नरोज्नुका पछाडी पनि सत्ता राजनीति नै मुख्य छ । अघिल्लो संसद सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवादमा परेर दुई–दुई पटक मृत्युशय्यामा पुगेको अवस्था फेरी दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद्मा सुरुदेखि नै प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्षले दलविशेष नभई जनताप्रति जवाफदेह भएर सरकारका कामको निगरानी गर्नुपर्नु पर्ने हो । यसका निम्ति कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने थियो । प्रतिपक्षविबहीन हुादा अब बन्ने संसदीय समितिहरूसमेत प्रभावकारी नबन्ने देखिएको छ । संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउाँदा प्रतिपक्षले त्यसको नेतृत्व लिएर काम गर्नुपर्ने थियो । तर, कांग्रेसले यी सबै भूमिकालाई विर्सिएर विस्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको छ ।