कांग्रेसको मत दिने निर्णयमा महामन्त्रीसहित पाँच जनाको फरक मत

२६ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेसको निर्णयमा दुई महामन्त्रीसहित ५ जनाले लिखित असहमति जनाएका छन् । महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेताहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले निर्णयमा लिखित असहमति जनाएका हुन् । पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरुले असहमति जनाउँदै कार्य सम्पादन समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

जस अनुसार कार्य सम्पादन समितिले सभापति देउवाकै चाहना अनुसार विश्वासको मत दिने निर्णय गरेकोमा ५ जनाले फरक मत राखेका हुन् । बानेश्वरमा बसेको बैठकले प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो । तर बैठकपछि महामन्त्री थापा र शर्मासहित पाँच सांसदले फरक मत व्यक्त गरे । थापाको सचिवालयका अनुसार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा, पूर्वमहामन्त्री सिंह र सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेलले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् ।

उनीहरूले अहिले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा कुनै पनि जोखिम नरहेको समेत दाबी गरेका छन् । यसअघि सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले अहिले संविधानको रक्षार्थ कांग्रेसले विश्वासको मत दिन लागेको दाबी गरेका थिए । महमन्त्रीद्वयले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल हो । ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको दाबी स्वभाविक थियो । तर अहिले चुनाव लगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठूलो दल सरकार बाहिर छ । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विश्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।’

उनीहरूले अहिले संविधान निर्माणका बेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अवस्था समेत नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अवस्था होइन । यो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ ।’

आगामी दिनमा कुनै पनि बेला सरकारमा विश्वासको संटक उत्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भूमिका निर्वाह गर्न कदाचित अफ्ठयारो नपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।