कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि माघ १५ सम्म सारियो

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि सरेको छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णयसँगै पार्टीमा विवाद आउने देखिएपछि पुष २८ बाट पनि बैठकको मिति सारेर माघ १५ मा पुर्याइएको हो । सत्ता गठबन्धनलाई बचाउन नसक्दा सत्ताविमुख अवस्थामा पुगेको कांग्रेसले फेरी उनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिएको भन्दै कांग्रेसभित्र व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

यसअघि २२ पुषमा बोलाइएको बैठक सारेर २८ पुस बिहीबारका लागि बोलाइएको थियो । सो बैठक फेरी १९ दिन पर सारिएको छ । अब केन्द्रीय समिति बैठक १५ माघको दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई बोलाइएको छ । गठबन्धन भाँडिएपछि सभापति देउवाको चर्को विरोध हुँदा पहिलो बैठक सारिएको थियो । अहिले विश्वासको मतको विषयमा थप विरोध हुने अवस्था आएपछि बैठक माघ १५ मा पुर्याइएको हाे ।

मंगलबार भएको विश्वासको मत दिने निर्णय बहुमतबाट पारित भएपछि यसको केही नेतासहित महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले लिखित असहमति जनाएका थिए । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेस नेताहरुबाटै नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ । ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेसको निर्णयप्रति सो पार्टीका केही नेताले असहमति जनाएका छन् ।

आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, प्रदीप पौडेलले असहमति जनाएका हुन् । ५ नेतामध्ये बलबहादुर केसी भने सांसद होइनन् । उनीहरूले तीन बुँदामा आफ्ना असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले संसद्को गरिमा जोगाउनु कांग्रेसको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेका छन् । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीले प्रतिपक्षको गहन भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने र त्यो नैतिक धरातल पनि नरहने उनीहरूको भनाइ छ ।

१. हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रुपमा लिंदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ ।

२. यतिबेला नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल हो । ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको दावी स्वभाविक थियो । तर अहिले चुनाव लगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठूलो दल सरकार वाहिर छ । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विष्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने हो । अहिले संविधान निर्माणका वेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अबस्था पनि होइन ।

न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अबस्था छ । यो अबस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ । आगामी दिनमा कुनै पनि वेला सरकारमा विश्वासको संटक उत्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अबस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भुमिका निर्वाह गर्न कदाचित अफ्ठ्यारो पार्दैन ।

३. उपरोक्त आधार र कारणसहित अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ ।