दाहाल सरकारले गर्नैपर्ने यी हुन् कार्यभार

२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुले आ-आफ्नो काम थालिसकेका छन् भने संघमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले सहितको सरकार बनेको छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशमा संघीय संसदमा रहेका र दाहाल सरकारलाई सहयोग र समर्थन गरेका कांग्रेस, माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत र महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बाहेकका दलहरुले प्रदेश सरकार निर्माण गरेका छन् ।

संघमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेस संघीय संसद र सात वटै प्रदेशमा प्रमुख विपक्षी बनेको भएपनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वास मत दिएकोले गर्दा ऊ प्रमुख विपक्षी दल बन्न समेत अयोग्य भएको छ । निर्वाचनको बेला सत्ता गठबन्धको नेतृत्व कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका र पाँच दलीय गठबन्धनले गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा गएको भएपनि उसले संघ र प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत ल्याउन नसकेपछि तत्कालिन सत्ता गठबन्धन तोडिएको थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको भएपनि निर्वाचनको परिणाम सर्वजनिक हुँदा कांग्रेस नै ठुलो पार्टी भएकाले गर्दा उसले नै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने हठमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष रहेको र पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने तिव्र आकांक्षालाई कांग्रेसले समर्थन गर्न नसकेको हुनाले दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न तयार रहेका थिए । त्यसैको फाइदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले उठाएका छन् ।

पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सक्रिय भएका र उनैको सक्रियतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत दाहाललाई समर्थन गर्न अध्यक्ष ओलीले नै सहमत गराएका थिए । यसरी दाहाल प्रधानमन्त्री भएका हुनाले संघीय संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न बाध्य भएपनि अहिले त्यस विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

आउँदो फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । त्यसैगरी उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष सातै प्रदेश प्रमुख र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सबै पदहरु दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका र सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुले लिने भएकाले गर्दा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सबै राजकीय पदहरु लिनबाट बञ्चित भएको छ ।

विगतमा संसदको पहिलो कार्यकालमा तत्कालिन प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको कारणले गर्दा कार्यपालिका सुरुदेखि नै हावी भएको थियो । विपक्षी दल कमजोर भएकै कारण राज्यशक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा खलल पुग्यो । अब पहिलो कार्यकालमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर कांग्रेसले प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा मुलुकको सुन्दर भविष्यको रेखा कोर्ने काममा संसदभित्र र बाहिर भूमिका खेल्न पर्नेमा ऊ समेतले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले कांग्रेस समेत सत्तापक्ष जस्तो नै देखिएको छ ।

दाहाल सरकारलाई अहिलेकै अवस्थामा कसैले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । कमसेकम सरकारलाई १ सय दिन हनिमुन पिरियड सम्म काम गर्न दिनुपर्दछ । सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेर्दा जनतामा केही उत्साह जगाएको भएपनि यो कार्यक्रम व्यवहारमा कति लागु हुन्छ सरकारको भविष्य त्यसैमा भर पर्न सक्छ । संसद भनेको जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने थलो भएकाले विपक्षी दलले संसदमा दरविलो तवरले जनताका समस्याहरु राख्न सक्नुपर्दछ । सरकारले बाटो विराएको खण्डमा सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने काम प्रतिपक्षीकै भएकाले अब प्रतिपक्षी दल चुक्नु हुँदैनथ्यो तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद नचल्दै त्यसमा चुकेको छ ।

अहिले मुलुकमा विभिन्न खालका समस्याहरु देखिएका छन् । महंगी बढेको छ । बेरोजगरीको अवस्था भयावह रहेको छ । विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणका कार्यहरु कछुवा गतिमा रहेको छ, सुकुम्बासी समस्या बढिरहेको छ । विभिन्न समयमा सुकुम्बासी समस्याहरु समाधान गर्न विभिन्न आयोग, समिति निर्माण गरिएका भएपनि अहिले सम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सुकुम्बासीको पहिचान गरेर बसोबासको उचित व्यवस्थापन गरी सँधैभरीका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनु आवश्यक रहेको छ ।

बेरोजगारहरुको समस्या बढ्दै गएकाले त्यसको उचित समाधान खोजिनुपर्दछ । अहिलेसम्म सबै राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएका भएपनि सुकुम्बासीहरुलाई भोट बटुल्ने माध्यम मात्र बनाइएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा उपत्यका मै त्यस्तो समस्या देखिएकोले त्यो समस्या समाधान गर्नु पर्दछ । राजनीति भनेको विकासका लागि हुनुपर्नेमा हामीकहाँ भने राजनीतिका लागि विकास गर्ने गरिएकोले गर्दा समस्याका चाङ्ग लागेका छन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गरेपनि कांग्रेसले मुलुकमा विकास निर्माणको लहर ल्याउन सकेन किन ? अब त्यसको उत्तर खोजिनु पर्दछ । कांग्रेसले नै निजीकरणका नाममा पञ्चायती सरकारले निर्माण र स्थापना गरेका उद्योग र कलकारखानाहरु कौडीको मूलयमा बेचेको इतिहास साक्षी रहेको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हरिसिद्धिी इटा टायल कारखाना, भृकुटी कागज उद्योग, कृषि औजार कारखाना, विरगञ्ज चीनी उद्योग जस्ता कारखानामा हजारौं युवायुवतीले जागिर पाएका थिए । ती सबै कारखानाहरु बेचिएको हुनाले र अहिले ठुला ठुला उद्योग र कारखानाहरु सञ्चालन नभएकै कारण बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको सत्य वास्तविकतालाई मनन गरेर अब सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधानको उपाए खोज्नै पर्दछ ।

युवायुवतीलाई विदेश पठाएर नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सक्दैन । बरु उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेरै भएपनि मुलुकभित्र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा मुलुकमा विकास निर्माण हुन सक्छ । अहिले पनि जग्गा जमिन बाँझो राखिएका छन् गाउँघरमा काम गर्ने श्रमिक नभएकै कारणले गर्दा कृषि जन्य उद्योगहरु बन्द भएका छन् । मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि विदेशबाट चामल, धान आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । २०४५ सालसम्म नेपालले जापान र दक्षिण कोरियालाई चामल निर्यात गर्ने गरेकोमा अहिले हामीहरु तिनै देशबाट चामल, धान ल्याएर खाइरहेका छौँ । यो अवस्था आउनुको पछाडि कसको हात रहेको छ अब त्यसको खोजविन गरी तिनीहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

दाहाल सरकारसँग जनताले धेरै आशा गरेका छन् । जनताको आशा र विश्वासमाथि सरकारले घात गर्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले धेरै बोल्ने होइन काम गरेर जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ । सरकारले अहिले देखि नै २०४६ सालपछि सत्तामा बसेका राजनीतिक दलका नेता, उच्च तहका कर्मचारी, प्रहरी, सेनालगायत राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गरी भ्रष्टाचारीहरु चाहे सत्ताधारी दलमा हुन् चाहे प्रतिपक्षी दलकै किन नहुन् उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधन स्रोत दिलाएर भ्रष्टाचारीहरुमाथि र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयहरु समेत छानविन गर्न स्क्ने अधिकार कानुनी रुपमै दिएर अख्तियारलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमै देखिएको छ ।

जनताले पाउने सेवा सुविधाहरु सहज रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । अहिले पनि सेवा ग्राहीहरुले समयमै सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । राहदानी लिन, सवारीलाइसेन्स लिन, श्रम स्वीकृत्ति लिन, रातभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट सेवाग्राहीलाई मुक्त गरिनुपर्दछ । पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पुरा भएकाले अब उनले कुनै बहानाबाजी गरेर दोष अरुलई लगाएर उम्किने ठाउँ नभएकाले गर्दा सत्ता साझेदारहरुको सहयोग र समर्थन लिएर न्याय क्षेत्र लगायत अन्य सबै क्षेत्रमा रहेका विकृत्ति र विसंगतिहरुको अन्त्य गरिनुपर्दछ । पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकाले यो कार्यकाललाई उनले उपलब्धिमूलक बनाउन सकेको खण्डमा मात्र उनी प्रधानमन्त्री बनेको सार्थक हुनेछ ।

नेकपा एमालेजस्तो ठुलो पार्टीको साथ पाएका दाहालले फेरी षड्यन्त्र गरेर गठबन्धन तोड्ने र अर्को गठबन्धन बनाउने खेलमा लागेको खण्डमा प्रधानमन्त्री दाहाल अस्थिर चरित्रका नेता भएको आरोप लगाउने कार्यमा प्रधानमन्त्री दाहाल लाग्दैनन् भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाएको खण्डमा मात्र उनको तेस्रो प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल उपलब्धीमूलक हुन सक्छ । नत्र पहिलाकै जस्तो विर्सन लायक मात्र हुनेछ ।