ह्युमन राइट्स वाचले नागरिकताबारे राष्ट्रपतिमाथि उठायो प्रश्न

२८ पुष, काठमाडौं । विश्वभरको मानवअधिकार अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा भइरहेको गैरन्यायिक हत्याप्रति सरकार र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बनधमा राष्ट्रपति माथि नै प्रश्न उठाएको छ । वाचले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा नै दुव्र्यवहारका घटना हुने गरेको बताएको छ ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्दा हजारौँ नेपाली नागरिकताविहीन भएको बताएको छ । वाचले संघीय संसद्ले नागरिकता ऐन पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

प्रतिवेदनले नेपाल गैरन्यायिक हत्याको घटनामा गम्भीर नभएको जनाएको छ । विश्वव्यापी अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीद्वारा नै दुव्र्यवहारका घटना हुने गरेको बताइएको छ । ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा कुनै पनि विषयमा विरोध प्रदर्शन हुँदा अत्यधिक वा अनावश्यक शक्ति प्रयोग भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय, विधिको शासन, महिला तथा बालिकाका अधिकार, बालअधिकार तथा यौनिक झुकाव तथा लैङ्गिक पहिचानका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा हातहतियार र फिरौतीको आरोपमा तीनपटक जेल परिसकेका विजयविक्रम शाहलाई बाहिर निकालेर उनको नाममा जेलमा राखिएका नाबालक सुन्दर हरिजन रोल्पा जेलमा मृत फेला परेको घटनालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारी छानबिनमै सुन्दर हरिजनको मृत्यु शंकास्पद परिस्थितिमा भएको देखिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको ह्युमन राइट्सको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजनावरबाट थप सुरक्षाको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाविरुद्ध कारबाहीमा प्रहरीले अश्रु ग्याँस र गोली प्रयोग गर्दा २३ जेठ २०७९ मा बर्दियाकी १८ वर्षीया युवती नवीना थारुको मृत्यु भएको घटनामा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको उल्लेख छ ।

अझै पनि पुरुषलाई भन्दा महिलालाई नागरिकता लिन कठिन भएको उल्लेख गर्दै ह्युमन राइट्सको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’२०७९ भदौमा संघीय संसद्ले नयाँ नागरिक ऐन पारित गर्याे तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत गर्न नमान्नुले नागरिकले नागरिकता नपाउँदा उनीहरुको नागरिकता पाउने अधिकार हनन् भएको बताएको छ । त्यस्तै नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक पहिचानसम्बन्धी केही कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समरूपता नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।