सरकारको गन्तव्य : राजनीतिक अस्थिरताको कुहिरोभित्र अल्मलिँदै परिवर्तनको हुँकार

नयाँ सरकारको गति र दिशाका बारेमा आमजनताको चासो बढेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मैले केही गर्छु भन्ने हुँकार गर्दै भइरहेको गठबन्धन त्यागेर सबैभन्दा विरोधी भनिएका केपी ओलीसँग हात मिलाउन गए । ओलीको आर्शीवाद वा सहकार्यमा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले के गर्लान् हँ भन्ने जनचासो बढ्न गएको छ ।

भ्रष्टाचारीलाई जेलमा कोच्ने, विकासलाई गति दिने, जनचासोका विषयलाई प्राथमिकता दिने नारा बनाएका रवि लामिछाने र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन मात्रै होइन, लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेपछि अझै जनचासो बढ्न गयो । त्यस्तै अभिव्यक्ति दिने राप्रपा र जनमत पार्टीको समर्थनका साथ सरकार निर्माण गरेपछि जनचासो चुलिन गएको छ ।

अझ दाहालको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीको लाइनमा पुगेको नेपाली कांग्रेससमेत उनको पक्षमा उभिएपछि जनता अचम्ममा परे । जनमतबाट दोस्रो र तेस्रो दल बन्न सफल माओवादी केन्द्र बलिया कम्युनिष्ट दलहरुको अगुवाईमा बनेको सरकारलाई सबै दलले समर्थन दिए पनि सरकार भने अस्थिर मानसिकताबाट गुज्रँदै छ ।

सरकार दाहालको नेतृत्वमा छ भने लगाम एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हातमा छ । आफ्नो हातमा लगाम भएपनि ओली यो गठबन्धनबाट ढुक्क हुन सकेका भने छैनन् । गठबन्धन टुटिहाल्ने हो कि रु राष्ट्रपति, सभामुख तथा विभिन्न संवैधानिक निकाय प्रमुख जस्ता महत्वपूर्ण पद नपाइने हो कि रु त्रासमा छन् एमाले अध्यक्ष ओली । भागबण्डा त्यति सजिलै मिल्ने अवस्थामा पनि छैन, जसले गर्दा तत्कालै पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री गुमाउनु परे पनि अरु महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो हातमा रहोस् भन्न चाहन्छन् । छोटो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा बाजी मार्न पुगेको रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि सरकार र अन्य राष्ट्रिय महत्वका पदमा पनि दह्रो भागसहित बलियो बन्न चाहन्छन् । जनमत पार्टी पनि कसरी स्थापित हुने भन्नेमा छ । जसपादेखि अन्य सरकार संलग्न दलहरुले पनि आफ्नो अस्तित्व बलियो बनाउन चाहने नै भए । सत्ताको नेतृत्वकर्ता माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा मात्रै चित्त बुझाउने कुरै भएन । सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमभन्दा सत्ता र शक्तिको भागमा जोड दिईरहेका दलको अवस्थामा सरकार बलियो बन्न कठिन छ । यस्तो अस्थीरको कुहिरोभित्र अल्मलिएको सरकारले के काम गर्ला रु नेताहरुले गर्ने विकासको हुँकार कता जाने होला रु प्रश्न उठेको छ ।

सरकार मात्रै अस्थिर होइन अहिले नेपालको पूरै राजनीति अस्थीर बन्दै गएको छ । सिद्धान्त भुलेको, नैतिकतामा ह्रास आएको, दलका नेतृत्वमा दम्भ बढ्दै गएको, राजनीतिमा च्याँखे दाउ थाप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अहिले च्याँखे दाउमा ओली सफल भए, दाहाल सफल भए, सत्ता खेलमा असफल भएपनि अझै केही पर्छ कि भनेर शेरबहादुर देउवा र उनको समूह पर्खेर बसेको छ । गठबन्धनलाई धोखा दिएर ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न गएका दाहालबाट केही भाग पाइएला कि भनेर देउवा र उनका वरिपरिका घेराले उनलाई विश्वासको मत दियो । यसले अब कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्छ भन्ने युवा नेताहरुको भनाईलाई खण्डित गरिदिएको छ ।

कानुनतः सरकारलाई समर्थन गर्ने दल प्रतिपक्षी हुँदैन, मानौं प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्यो रे, दाहाललाई केही कुरामा अप्ठ्यारो पर्यो भने देउवा पक्षले फेरि कुनै सम्झौता गर्यो भने समग्र कांग्रेस कता फर्कन्छ रु कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष भन्ने र सत्ताको कुनै न कुनै भएपनि भाग लिन ढुकिरहेको देउवा समूहबाट कस्तो किसिमको स्थिर राजनीतिको जग बस्ला रु एमाले, माओवादी जस्ता परम्परागत कम्युनिष्ट दल र कांग्रेसबाहेक अन्य दलहरु जसले कम्युनिष्ट नै घोषणा नगरेपनि आफूलाई कम्युनिष्ट नजिक देख्ने दलहरुबीच दम्भ र आक्रोश बोकेर सत्ता भागबण्डामा सहकार्य हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण हुने होला रु सुशासन तथा आर्थिक विकास नै कसरी होला रु

राजनीतिमा सिद्धान्त, कार्यनीति र केही उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित नीतिमा अडिएर गठबन्धन हुनु नराम्रो होइन । दलहरु सत्ताको दर्बिलो भाग लिन गठबन्धनमा सामेल हुने, थोरै तलमाथि हुँदा गर्जने, सत्तामा छँदा सस्तो लोकप्रियताका लागि केही काम गर्ने तर जिम्मेवार नबन्ने, कुनै पनि कार्यप्रक्रिया ९सिस्टम० तयार गर्न कुनै महत्व नदिने प्रवृत्ति स्थिर राजनीतिका विरोधी हुन् । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट र त्यसका नजिकी दलहरुको गठबन्धन हो ।

यो गठबन्धनले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पालना गर्ने, जुन दलको भएपनि सक्षम व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मा दिने, अरु सबै दलले सहयोग गर्ने हो भने राजनीति स्थिरताको बाटोमा आउन सक्छ । सबै दलका शीर्ष नेताहरु यसैअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने संघीयतालाई फाल्ने होइन उपलब्धिमूलक बनाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन तर सबैतिर अशिष्ट भागबण्डामा रुमल्लिने हो भने संघीयतालाई थाम्न ज्यादै कठिन छ ।

अहिले कांग्रेसले आफ्नो हातमा आएको सत्ता गुमाएको मात्रै होइन केही गर्ने अवसर पाएको हो तर उसले कसरी सदुपयोग गर्छ रु कम्युनिष्ट गठबन्धन सरकार दम्भ र दलालीकरणबाट पार पाउन सजिलो छैन । यी कुराको शीर्ष नेताहरुले भरपूर अभ्यास गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरु जनताबीच जाने, जनताका समस्या नजिकबाट हेर्ने, महसुस गर्ने, समाधान गर्न सरकारलाई घच्घचाउने, सरकारबाट भएका गल्ती, कमजोरी र बेवास्तालाई हटाउन संसदमा दह्रो आवाज उठाउने हो भने त्यसले स्थिर राजनीतिको बाटो बनाउन थाल्छ ।

२०७४ निर्वाचनमा दास्रो दल तर खुम्चिएको अवस्थामा पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष जस्तो हुन सकेन । कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र उनको वरिपरिको नेतृत्वको घेरा ओली सरकारको विरुद्धमा नबोल्ने र संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भाग लिने, अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग लिने ध्याउन्नमै रह्यो । यसले दलालीकरण, नीतिगत भ्रष्टाचार र भागबण्डाको राजनीतिलाई बढायो, नीतिगत सुधार र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्य भएन । त्यसले अहिले पनि जरा गाड्ने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।