शक्ति र प्रभाव भएका मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको दलभन्दा बाहिर

३ माघ, काठमाडौं । राज्य सञ्चालनमा सर्वाधिक बल प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नीहित रहेपनि मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दा महत्व र प्रभावका हिसावले प्रभावशाली मन्त्रालयहरु प्रधानमन्त्री भएको दलले नै लिने प्रचलन छ । संयुक्त सरकार बनाउन शक्ति र स्रोत परिचालनका हिसावले पनि प्राय प्रधानमन्त्रीले अर्थ र गृह जस्ता मन्त्रालय आफैसँग राख्ने चलन राखिएको हो । यस अघिका प्रधानमन्त्रीले गृह वा अर्थ मध्ये एक राखेर रक्षा र परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयहरु राखेका थिए ।

यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री छ । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीले शिर लिएर बाँकी शरीर चलाउने अंग जति अरुलाई दिएको छ । सरकारको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् तर, भोली मन्त्रिपरिषदमा उनले गर्न चाहेको कुनै विशेष निर्णयमा असहमति भए अधिकतम पावर (भिटो) प्रयोग गर्दा पनि असफल हुने स्थिति छ । किनकी उनले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दलविशेष अहिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री रहेको दलसँग गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालय छैन् । दायाँ हात चलाउँदा बायाँ नचल्ने र बायाँ खुट्टा चलाउँदा दायाँ नचल्ने अवस्था आएमा टाउकाले मात्रै काम गर्न नसकने जस्तै अवस्थामा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालयको भाग लगाउँदा एउटा पनि प्रभावशाली मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा नरहेपछि माओवादीमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा भौतिक पुर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त सुरुमै असहमति जनाएका थिए ।

पार्टीबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नामका बारेमा छलफल गर्दा पनि नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि प्रश्न गरेका थिए । उनीहले प्रधानमनत्रीले आफुसँग अर्थ, गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय नलिनु गतल भएको बताएका थिए । उनीहरुलाई पछि मिलाउने आश्वासन दिँदै उनले माओवादीबाट बन्ने मन्त्रीहरुको नाम टुंग्याएका छन् । माओवादीबाट रेखा शर्मा, सुदन किराती र अमनलाल मोदीलाई पठाउने भएको छ । शर्मालाई सञ्चा र किरातीलाई पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डसहित पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, महासचिव र उपमहासचिव बसेर नाम टुंगो लगाएका हुन् । माओवादी दोस्रो तहका नेताहरू मन्त्री परिषद्मा भएको बाँडफाँडमा असन्तुष्ट छन । त्यो असन्तुष्टि प्रचण्डसामू नेताहरूले राखेका छन् । कम मन्त्रालय पाएको र प्रभावशाली मन्त्रालय नपाएको ती उनीहरुको गुनासो छ । माओवादीले प्रधानमन्त्री बाहेक ४ मन्त्रालय पाउने सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूको बैठकमा सहमति बनेको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएको छ । मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम र शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्री बनाउने निर्णय भएको बताएका छन् । उनले तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा बन्ने बताएका छन् मन्त्रीहरूले आज १ बजे शपथ लिने कार्यक्रम छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएको हो ।

जसअनुसार एमालेले ८, माओवादीले ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले ३/३ र जनमत पार्टीले १ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । जसपालाई दिने मन्त्रालयबारे टुंगो लागेको छैन । जसपाले तीन मन्त्रालय दाबी गरेपछि सहमति नभएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संस्थापक नेता रेशम चौधरीको रिहा हुने व्यवस्था नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पाएको छ । उसले उपसभामुख पनि पाउने बताएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र अरु दुई मन्त्रालय पाउने भएको छ । पार्टीको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्रीको रुपमा सरकारमा जाने भएका छन् । राप्रपाले सहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालय दाबी गरेको छ । जनमतले भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दाबी गरेको छ । मन्त्रीहरुको शपथ अघि सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डाबारे थप समीक्षा पनि गर्दैछ ।