गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछः अर्थमन्त्री

४ माघ, काठमााडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालमा लगानी भित्राउनेदेखि भोग्दै आएका बाँकी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्न तयारी गरिरहेको बताएका छन् । उनले एनआरएनएबाट नेपालमा लगानी ल्याउन देखिएका कानुनी कठिनाइ संयन्त्र बनेपछि हलहुँदै जाने बताएका छन् । पौडेलले १० अर्ब बराबरको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड पनि चाँडै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् ।

बुधबार अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्षत्रयसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग उनले समस्या समाधानका लागि दरिलो र विश्वासिलो संयन्त्र बनाएर काम गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेललाई लामो समयदेखि संघले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दै संघको तर्फबाट ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई संघका कार्यकारी अध्यक्ष रबिना थापाले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी लगायतका समस्याका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरु नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित भएपनि विभिन्न कानूनी र नीतिगत कठिनाइका कारण समस्या परेकोले त्यस्ता कठिनाई हटाउनु पर्ने थापाको भनाइ छ । अध्यक्ष थापाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई बिना कुनै उल्झन नेपालमा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरिकी छन् ।

संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाली नागरिक सरह लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष केसीले नेपाल सरकारको सहितको लगानी भएको करीब १० अर्ब बराबरको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड लि. कम्पनी कार्यान्वयनमा ल्याउन कानूनी बाधा रहेको बताए । अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपाली ऐन लगायत गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र त्यससम्बन्धि नियमावली तथा आदेशमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको जानकारी गराए ।

उनले लगानी सम्बन्धमा विद्यमान न्युनत्तम २ करोडको मापदण्ड हटाउन अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नसमेत अध्यक्ष केसीले माग गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई तत्काल टुंगो लगाउन आवश्यक भएको बताएका थिए । अध्यक्ष आचार्यले डलर खाता सञ्चालनमा देखा परेका प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्ने बताए ।

उनले ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड’लाई अघि बढाउन देखा परेका कानूनी र व्यवहारिक कठिनाई समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय गरेर समस्या सम्बोधन गरिदिन संघका तर्फबाट अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे । बहुसंख्यक नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन पुजीँसहित उनीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता भित्राउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसहितको एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर यथाशक्य छिटो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तपाईहरुका माग वा समस्या जे–जति पनि छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, तर त्यसका लागि एउटै टेबलमा बसेर संवाद हुनु जरुरी छ । सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित तपाइहरुका प्रतिनिधिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउँछु र समस्या समाधानका लागि पहल गर्छु । त्यसको लागि म आफैँ समन्वय र सहकार्य गर्न तयार छु ।’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय छिट्टै टुंगिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरिरहेको लगानीप्रति नेपाल सरकार जानकार रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपाल सरकार आफैं रहेको ‘एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड’ अघि बढीसकेको छ, त्यसलाई सरकारले गरेको ग्यारेन्टीको रुपमा लिन सकिन्छ, जसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।’

अर्थमन्त्रीलाई भेट्न संघका संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, संघका उपाध्यक्ष आर.के शर्मा, महिला सचिव राधिका गुरुङ, प्रवक्ता सोम सापकोटा युवा संयोजक अब्दुल वसिद, क्षेत्रीय उपसंयोजक, (मध्यपूर्व) अमित चाम्लिङ राई, एनसीसी रसियाका अध्यक्ष शिवमणि भुर्तेल, एनसीसी टर्कीका अध्यक्ष उज्जल कुमार घिसिङ, सञ्चारकर्मी लगायत पनि मन्त्रालयमा उपस्थिति थिए ।