राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे कानुन संशोधनः पक्षमा कांग्रेस, विपक्षमा एमाले

६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मत बाझिएको छ । कांग्रेस केहि असजिला प्रावधानहरु ह्टाउनुपर्ने पक्षमा छ भने एमाले त्यसको विपक्षमा देखिएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै यसबारेको कानुन संशोधन गरेर अमिल्दा प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐनका व्यवस्थाबीच विरोधाभास रहेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताएको हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐनमा फरक–फरक व्यवस्था भएकाले त्यस्ता विरोधाभास व्यवस्था हटाउनुपर्ने दावी गरेको छ । तर, एमाले भने अहिले यी कुनै पनि कानुन चलाउन नहुने पक्षमा देखिएको छ ।
कांग्रेसले संविधानबमोजिम ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै भनेको छ, ‘संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल सुरु हुने भनेको छ । तर, ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिना पहिले नै निर्वाचन हुनुपर्ने भनेको छ । यो विरोधाभास हटाउनुपर्छ ।’ तर एमालेले यसो गर्दा हरेक कार्यकालमा एक–एक महिना कार्यकाल घटेर जाने भएकाले संशोधन गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको मत लिने प्रयास गरिरहेका कारण पुस १० को सहमति कार्यान्वयनमा ढुक्क हुन नसकेको एमाले यसको विपक्ष्ँमा छ । सभामुख निर्वाचनपछि एमालेका ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ सोझिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिमा छलफल हुनै नसक्ने उसको तर्क छ ।

विश्वासको मत दिएका कारण कांग्रेसलाई दाहालले साथ लिन चाहेका छन् । तर, यो कुरा ओलीलाई पचेको छैन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकसमेत रहेका ओलीको प्रभाव सन्तुलनमा राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग निकटता कायम राखिराख्न चाहेको नेताहरु बताउँछन् । एमालेको बलमा सरकार निर्माण भएकाले राष्ट्रपतिमा अर्को बाटो लिन एमालेले नदिने भएपछि दाहालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको माओवादी नेताको भनाइ छ ।