सरकार अघि बढ्दैछ ! विवादित मन्त्रीहरुबाट सुशासनको प्रतिबद्धता सम्भव होला ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार नयाँ सोच र उमंगका साथ अघि बढ्दै छ । किनकि सरकार एमालेको नियन्त्रणमा छ भने माओवादीको नेतृत्वमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विशेष काम गरेर देखाउने हुँकार छ, आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी देखाउने नयाँ नेतृत्वले हाँकेको राप्रपाको दह्रो टेको छ । त्यस्तै जनमत पार्टी अगाडि आएको छ । भागबण्डा मिले अन्य दल कति मिसिन्छन्, को कति लहसिने हुन् भन्न सकिन्न । सरकारको अनुहार भने आमजनताले थाहा पाइसकेको छ ।

आफूलाई खाँटी कम्युनिष्टको नयाँ अवतारै देख्ने तर साँठगाँठ चरम दलालसँग गर्ने, पदका लागि जे पनि गर्ने प्रचण्डको हातमा लगाम, नियन्त्रण भने आफूलाई विकासका मसिहा देख्ने तर दलालका बादशाहहरुको घेरामा रमाउँदै समाजवादी लेप घसेका केपी शर्मा ओलीको हातमा रहेको सरकार देशको मुहार फेर्ने अभियानमा छ । मन्त्रीहरुका नैतिक अनुहार भने विरुप, कुरुप र कुनै न कुनै रुपमा डामिएका वा अनुसन्धानको घेरामा छन् । ती अनुहार सरकारमा गएर कसरी सफा बन्ने होलान् ? वा मासुको रक्षा गर्ने जिम्मा बिरालालाई दिएजस्तो हुने होला ? हेर्न बाँकी छ ।

नेपाली नागरिक तर बकाइदा विदेशी नागरिक भएका बेला कानुनविपरीत नेपाली राहदानी उपयोग गरेका राष्ट्रिय स्तन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेर कानुनको कार्यान्वयन गर्दैछन् । उनको राहदानीका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका कुन हिम्मतवाला प्रहरी अधिकृतले आफ्नो पद धरापमा राखेर यथार्थ अनुसन्धान गर्ने होलान् ? सोही दलबाट बनेका अर्का श्रम तथा रोजगार व्यवस्था मन्त्री म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टका रुपमा काम गरका व्यक्ति छन् । तिनले कानुन बनाउँदा र हित हेर्दा विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको हित हेर्लान् कि विदेशमा काम गर्न जाने मजदुरको ? भ्रष्टाचारीलाई जेलमा कोच्ने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने तथा जनतालाई सुशासन दिने महाअभियानमा लामिछाने छन् । पदलोलुप पुराना नेताहरुलाई पाखा लगाउने अभियान पनि उनको छ !

त्यस्तै सबै दल भ्रष्ट भए, सबै नेता र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ भन्दै पूर्वपञ्चको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सिक्टा सिंचाइजस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सकेसम्म काम नलाग्ने बनाउने तथा अन्य खर्बौंका राष्ट्रिय योजनाहरु अलपत्र पार्न सहकार्य गर्दै अघि बढेका विक्रम पाण्डेलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय जिम्मा लगाएर अघि बढेको छ । उनको विज्ञतालाई अघि बढाउन सहयोगी भूमिकामा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिंगदेन रहने नै छन् ।

अन्य मन्त्रीहरुका अनुहार पनि एक न एक विशेष छन् र दलहरुको सहयोग, सहकार्य, नयाँ जोस जाँगर र नीति पनि विशेष छन् । अझ कांग्रेस सभापति देउवाको समूह पनि यस्तो क्रान्तिकारी सरकार बन्दा समर्थन गरिएन भने त कोशौं पछि परिन्छ भनेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन कुद्यो । दह्रै भाग पाइएला भनेर अझै कुरेको छ । सरकारमा संलग्न दल तथा तिनका यस्ता मन्त्रीहरुले आफ्ना पुराना कर्मलाई त्यागेर पूर्ण रुपमा सिद्धान्तनिष्ट, नैतिक, लोकतान्त्रिक आचरण, भ्रष्टाचारमुक्त शासन जनतालाई देलान् ? विगतमा आफूमाथि लागेका आरोप के हुन् ? त्यस्तो काम किन भएको हो ? अब कसरी जान चाहेको हो भन्ने कुरा जनतालाई भन्नुपर्दैन ? प्रतीक्षाको विषय यही हो ।

बहालवाला मन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालय मातहतका अधिकारी वा कुनै पनि कर्मचारीले अनुसन्धान त गर्लान् तर उनीहरुले कानुनतः दोषी देखिए पनि त्यसलाई छल्न मिल्ने गरी विवरण तयार गरिदिने छन् । नेपालमा यस्तै हँदै आएको छ । न्यायालयले पनि बहालवाला मन्त्रीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा बच्ने गरी फैसला गरेको देखिएको छ । गृहमन्त्रीले जेजस्ता आदेश दिएको भनिए पनि अहिलेको प्रहरी प्रशासनले गर्ने अनुसन्धान भनेको त्यही हो । अझ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गल्ती नभएको विवरण तयार गरेर न्यायालयलाई बुझाइसक्यो । यो विषयमा मन्त्रीलाई जोगाउनु परेपछि अन्य कानुन कार्यान्वयनमा पनि यसको असर देखिनेछ । अर्को, नेपालमा कर्मचारीबाट अनेकौं कमजोरी हुँदै आएकाले पनि विकासमा बाधा परेको छ ।

डरलाग्दो कुरा के छ भने कुनै पनि योजना निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिने, कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गरिदिने, सरकारी संयन्त्र अर्थात् शासक प्रशासकसँगको पहँुचमा धेरै कामको ठेक्का लिने, लामो समयसम्म काम नगर्ने र कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्थामा त्यही सरकारी संयन्त्रको उपयोग गरेर म्याद थप्ने, लागत बढाउने गरिरहँदा विकास ठप्प बन्न गएको हो । ठेक्का लिँदा, म्याद थप्दा, लागत बढाउँदा मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलहरुसँग समेत ठूलै कमिसनको खेल हुने गरेको छ । यस्तै खालका ठेकेदार मन्त्री भएपछि योजना सम्पन्न गर्न अस्वाभाविक ढिलाइ गर्ने, गुणस्तर बिगार्ने र लागत बढाउने ठेकेदालको दसैं नआएर सबै योजना चुस्त दुरुस्त काम होला भनेर कल्पना गर्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री रोजगार व्यवसायीका एजेन्ट बनेर काम गरेकाले उनले समस्या श्रमिकको देख्ने छैनन्, व्यवसायीका समस्या झल्झली देख्नेछन् । उनले बनाउने कानुन मानव तस्करीविरुद्ध नबनेर त्यस्ता धन्धा चलाउनेकै पक्षमा हुनेछन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रलाई व्यस्थित गर्ने बताएका छन् । कसरी व्यवस्थित बन्ला परनिर्भर अर्थतन्त्र ? करका दर हेरफेर गरेर दलाल व्यापारीको हितमा काम गरेर अवस्य पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थित हुने छैन । व्यवसायी मोटाउने काम नगरे कमिसन आउने छैन । पौडेल कमिसन त्याग्न तयार होलान् ? शिक्षामन्त्रीले निजी विद्यालयको हितमा काम गर्लान् कि सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नतिर लाग्लान् ? कानुनमन्त्रीको पुरानो व्यवहारको असर मन्त्रालयमा नपर्ला भन्ने ग्यारेन्टी छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रीको व्यवहारको छाप पनि देखिने नै छ ।

सरकारमा संलग्न दलका नेताहरु, मन्त्रीहरुले निर्वाचनका बेला निकै क्रान्तिकारी कुरा गरेका छन् । सबैले आफूलाई विशेष र अब्बल छौं भनेर जनतालाई विश्वासमा लिए । जनताले परिवर्तन खोजेकै थिए, पत्ताए तर अब सत्तासीनहरुले पुराना व्यवहार छाडेर आफूलाई नयाँ रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्मको राजनीतिक व्यक्तित्वको व्यवहार हेर्दा उनीहरुको नेतृत्व सुधारिनुको सट्टा सत्ता हातमा आएपछि अझ ठूलो दम्भ पलाएको तथा नैतिकतामा ह्रास आएको देखिन्छ । चाहे जसले जे भनेर आए पनि ती कुरा तत्कालीन लाभ–हानिका लागि भएको स्पष्ट देखिएको छ । अर्को, नैतिक मूल्य र मान्यता नेतृत्वमा सधैं अभाव देखिएको छ । माथि भनिएका मन्त्रीहरुमा नैतिक मूल्यमान्यतामा आधारित व्यवहार खोजिएको मात्र हो ।