कांग्रेसको कानुनी आधार छैन, नेमकिपाको १० प्रतिशत पुग्दैन !

८ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गर्दै संसद सचिवालयमा दुईवटा पत्र दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको दावी गर्दै पत्र पठाएको छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफु प्रतिपक्षी दल भएको दावी प्रस्तुत गरेको छ । दुई पत्रमाथि सभामुख देवराज घिमिरे यसबारे निर्णय लिने तयारी गरेका छन् । कानुनी आधार खोज्दा कांग्रेसले दाबी गर्न नमिल्ने अवस्था छ । अरु दलको पनि दाबी गर्न कानूनी आधार पुग्दैन् ।

संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनले ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता मान्ने परिभाषा गरेको छ । तर, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै दल नभएमा सभामुखले तोकिदिएको दलको नेता’ लाई विपक्षी दलको नेता मान्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ ।

शनिबार उपसभामुख निर्वाचित भएपछि संवैधानिक परिषद्का लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीशको पद पूर्ण भएको छ भने विपक्षी दलका नेताको टुंगो लगाउन बाँकी छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि देउवा विपक्षी दलका नेता हुने कानुनी आधार छैन, तर जिम्मेवारी पाउन कांग्रेसले संसद् सचिवालयमा पत्र भने पठाएको छ । कानुनअनुसार सभामुखले नेमकिपालाई विपक्षी दलको मानय दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।

विपक्षी दल को भन्ने कांग्रेस र नेमकिपाको दाबीमा सत्तारुढ दलहरु बोलेका छैनन् । संसद सचिवालयले पनि केही भनेको छैन । तर नेमकिपाले लिखित निवेदन नै दिएकाले यो विषय अब नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको हातमा पुगेको छ । संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार भर्खर निवेदन परेकाले यसबारे धेरै छलफल भएको छैन । तर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिएको र प्रतिपक्षी बेञ्चमा पनि बसेकाले अलमलको अवस्था रहेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका एक नेता कानुनी रुपमा नेमकिपाको दाबी सही भएपनि यो राजनीतिक मुद्दा भएको बताउँछन् । ठूला दलहरुले यो विषय नउठाएको र संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई अठ्यारोमै पारेर मात्र पनि अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले भने, राजनीतिक मुद्दा हो र छलफल हुँदा के गर्ने सल्लाह होला ।’ संविधान र कानुनका जानकारहरु भने विपक्षी दलको नेताका विषयमा सभामुख र संसद सचिवालय अलमलिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । संविधानविदका भनाइमा सभामुखले साना दल भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका दललाई नै विपक्षी दल तोक्नु ठीक हुन्छ ।

ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदको प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ । माओवादी केन्द्रले एमालेसहितका दलको समर्थनमा सरकार बनाएपछि कांग्रेस पहिलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा पुग्यो । संसदको पहिलो बैठकमा कांग्रेस सांसदहरु प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसे । तर दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै कांग्रेस सांसदहरुले पनि भोट हाले । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, तर प्रतिपक्षीमा बस्ने उसको निर्णय थियो । त्यसअनुसार कांग्रेस नेताहरु प्रतिपक्षी को भन्ने प्रश्न नै निरर्थक भएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गन सहयोग गर्ने दलबाहेक सबभन्दा बढी सांसद भएको दल भनेकाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै प्रतिपक्षी दलको नेता भएको कांग्रेसको दाबी छ । सरकारको कुनै प्रस्तावलाई समर्थन गर्दैमा सत्तापक्ष नहुने कांग्रेसको तर्क छ । संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुन्छन् । परिषद्का अन्य सदस्यको पदपूर्ति भइसकेको छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा रहने कानुनी आधार भेटिएको छैन् । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षक र १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।

परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६२ पदाधिकारीमध्ये चोलेन्द्रशमशेर जबरा गत मंसिर २७ मा प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । यद्यपि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य छन् । संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ । तर, परिषद्कै पूर्णतामा प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेका यी दुवै दलका एक÷एक जना मात्रै सांसद छन्, जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलको नेता को हुन्छ भन्ने अन्योल छ । नेमकिपाले आफ्ना सांसद प्रेम सुवाललाई विपक्षी दलको नेता तोकिदिन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन गर्ने दलको कित्तामा आफूलाई पुर्याएकाले उसले विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्नै नमिल्ने नेमकिपाको दाबी छ ।