सुदूरपश्चिम सरकार फेरी संकटमा, उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने

८ माघ, धनगढी । सुदूरपशिचम प्रदेश सरकार फेरी संकटमा परेको छ । विस्वासको मत दिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मत आवश्यक छ । तर, उसले मत नदिने संकेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख र उप सभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने आफ्नो अडान यथावत् राखेपछि सरकार संकटमा परेको हो ।

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेलमा रहेका सो पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित नेता कार्याकर्ता रिहाई गर्न सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेको हो । आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो अडान कायमै रहेको जनाएको छ ।

सत्तामा रहेका ठुला दलहरुले पटक–पटक जालझेल गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संघिय संसद तथा प्रमुख सचेत गंगाराम चौधरीले बताए । उनले अब उधारो सहमतिमा विश्वास गर्न नसक्ने भन्दै माग पूरा भए मात्रै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिने बताए । उन्मुक्तिले विश्वासको मत पाउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जेल चलान गरिएका लक्ष्मण चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाई गरिनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने संकेत गरेपछि शत्तारुढ दल भने पुनः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन लागेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रावलसहतिको टोली नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन काठमाडौं गएका छन् । काठमाडौंमा उनीहरुले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग प्रत्यक्ष कुरासमेत गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री चयन र सभामुख तथा उप सभामुख चयनमा सहयोग गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई छुटाउने सहमति भए पनि केन्द्र सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मतका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पुस मसान्त वा माघको दुई÷तीन गतेसम्म रेशमलाई रिहाइ गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाने आस्वासन दिए पनि सो सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आरोप छ ।

पहिला संघदेखि प्रदेशमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गरौं अनि टिकापुर घटनाको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत नेता कार्यकर्ता छुटाउन पहल गर्नेछौं भन्ने आस्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए । सोहीअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उप सभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको उनले बताए ।

सभामुख निर्वाचनमै दुईपटक मत नहालेको उन्मुक्तिले फेरि रेशम चौधरीलगायत टिकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइको माग अघि सारेपछि रावललाई विश्वासको मत लिन चुनौती देखिएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चोधरीले प्रधानमन्त्रीलेनै थारुहरुको महान पर्व माघीको अवसरमा उपहार दिनेगरी रेशमसहित राजबन्दी रिहाइको प्रक्रिया थाल्ने बताएपनि त्यो माग पूरा नभएकै कारण सभामुखलाई मतदान नगरेको बताए ।

सत्तारुढ दलहरु पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघी सारेका माग सम्बोधन गराउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दै संघ सरकारमार्फत ती मुद्दा सक्दो चाँडो सम्बोधन गराउनेतर्फ प्रदेशका नेताहरु पनि केन्द्रित छन् । मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत लिनुअघि नै मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।