सरकारी खर्च चलाउन दाता फकाउँदै र माग्दै अर्थमन्त्री

८ माघ, कााठमाडौं । पुष ११ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र नियन्त्रणभन्दा बाहिर नभएको बताएका थिए । लगत्तै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरुले कर्मचारी खर्च टार्न आन्तरिक आम्दानीभन्दा करिव ५५ अर्ब अपुग हुने देखाए । सरकारी तहबाट आएको चौमासिक रिपोर्टले बाह्य सूचकांकहरुमा सुधार आएको देखाइरहँदा सरकारले गरिरहेको आम्दानीभन्दा पौने खर्बले सरकारी खर्चको दर बढि भएको देखाउँछ । यो पुषसम्मको अवस्था हो ।

उनी अर्थमन्त्री भएपछि उद्योगी व्यवसायीसँग लगानी बढाउन आग्रह गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई फकाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग कर्जा मार्गदर्शनमा सहुलियतता दिन आग्रह गरे । उनको आग्रह अनुसार गभर्नर अधिकारीले कर्जा मार्गदर्शन निर्देशिकामा केही परिवर्तन पनि गरे । तर, स्थििति साम्य भएको छैन् । बैंकबाट लिएको ऋण र त्यसको व्यज तिर्न अहिले केही व्यवसायीले आनाकानी गरिहेको अवस्था छ भने बैंकहरु ऋण लिन व्यवसायीहरुलाई पनि बोलाइरहेका छन् ।

यो दुविधाग्रस्त परिस्थितिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले शनिबार कृषी विकास बैंकको वार्षिक साधारण सभामा संकेतमात्र गरेनन् व्यवसायीको आचारणमाथि प्रश्न पनि उठाए । संगै बसेका अर्थमन्त्रीले जवाफ फर्काउन सकेनन् । व्यवसायीहरुलाई ऋया पनि तिर्दै गर्नु भन्न सकेनन् । यद्यपी उनले नेपालमा लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपाली देखि दातृ निकायसम्मलाई गुहारीरहेका छन् । तर, लगानी र बजेटरी सहयता बढाउन बाधक देखिएका नीति नियमहरु मिलाउनतिर उनको ध्यान खासै गएको छैन् । आन्तरिक खर्च घटाउन सकिने दावी र योजनासहित केही प्रतिवेदन अर्थमा थन्किएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा उनको खासै ध्यान गएको छैन् ।

चालु वर्षको बजेटबाट १५ प्रतिशत खर्च घटाउन नयाँ माप दण्ड बनाएका छन् । तर, ती प्रभावकारी छैनन् । लगानी दिन्छौ तिमि नीतिमा सुधार गर भन्नेहरुलाई पनि उनले आश्वासन बाहेका केहि दिन सकिरहेका छैनन् । सरकारसमेत सहभागि भएको गैरआवासीय नेपाली संघसँग आवद्ध अरबौको फण्ड पनि अहिले कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । गएको साता उनले विशेष संयन्त्र बनाएर बिदेशमा बस्ने नेपाmलीको लगानी सहज बनाउने आश्वासन दिएर पठाए । आइबार पनि उनले उत्ताबाट पठाउने विप्रेषणलाई सहज बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।

आइबार अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण लगानी गर्दै आएको विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुसँग बजेटर सहायता बढाइदिन आग्रह गरे । पौडेलले विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोससहितको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा बजेटरी सहायताको दायरा बढाउन आग्रह गरेका हुन् । पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकबाट बजेटरी सहायता प्राप्त हुने गरी विनियोजन भई प्राप्तिका लागि आवश्यक पूर्व कार्यहरु पूरा गर्न अर्थमन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाउन खोजे ।

विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरुको कारण पहिचान गरी समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए तर, कमजोरी र गुनासा बढेको बढेकै छन् । लफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले माथिल्लो अरुण, ग्रामीण सडक लगायतका आयोजना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराए । विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चलित आयोजनाहरुमा देखा परेका समस्याहरु समाधानका नेपाल सरकारले काम नगरेको गुनासो लिएर उक्त टोली आएको थियो ।

उता, शनिबार राती भएको एक भर्चुअल छलफलमा पौडेलले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि आफु तयार रहेको भन्दै अहिले बढिभन्दा बढि रेमिट्यान्स नेपाल पठाउनुपर्ने औलाएका छन् । प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाले शनिबार राति आयोजना गरेको रेमिट्यान्स एन्ड इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल विषयक कार्यक्रमलाई भर्चुवल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट भित्राउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण तयार पार्न आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तत्पर रहेको बताए ।

उनले रेमिट्यान्स जति आउने गरेको छ, त्यसको ठूलो हिस्सा लिगल च्यानलबाट नआएको त्यस अनुसार पठाउन उनको अग्रह थियो । लिगल च्यानलबाट देशभित्र भित्राउनका लागि लिनुपर्ने नीति, गर्नुपर्ने निर्णय वा दिनुपर्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु अघि सार्न आफु तयार भएको उनले आश्वासन दिए । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा र रोजगारीका नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले नयाँ नीति बनाउने पनि बताए ।

गैरआवासीय नेपालीले उठाएको नागरिकतासम्बन्धी चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै पौडेलले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानमा हामीले जुन प्रबन्ध गरेका छौं, त्यो छिट्टै पूरा गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं । त्यसबाट सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपालमा लगानी गर्न थप अनुकूल परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।’

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐेनले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी नागरिकसरह लिएको विषयप्रति गैरआवासीय नेपालीहरुले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिँदै उनले त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा आउँदा भिसा लिनुपर्ने विषयमा पनि ध्यान गएको भन्दै पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरुको नागिरकतासम्बन्धी विषय समाधान गरेसँगै यो समस्या पनि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । तर, समस्या जहाँको त्यही रहँदै आएका छन् ।