तपाईहरु समस्या लिएर आउनुस्, म प्रयास गर्छुः अर्थमन्त्री

९ माघ, ललितपुर । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवसायीलाई समस्या लिएर आए आफुले समाधानको पहल गर्ने भन्दै स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ललितपुरमा सोमबार आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्यम सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि बन्न नसकेको स्टार्टअप कार्यविधि तयार पार्न आफूले पहल गर्ने बताए ।

उनले स्टार्टअप कार्यविधि अझैसम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको भन्दै कार्यविधि छिट्टै पारित हुन र निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको परियोजना कर्जा पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । साना तथा मझौला उद्योगका समस्याबारे निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्ने भनाइ राखे ।

उनले जुनसुकै क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा र निर्णयमा गर्दा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्ने र कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो नीतिगत अस्पष्टता छ भनेर निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारिदिन जरुरी रहेको बताए । प्रक्रियागत झन्झटहरु कसरी कम गर्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मुर्त र स्पष्ट सुझावको अपेक्षा सरकार गरेको उनले स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र जायज समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ । साना र मझौला उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पौडेलको भनाइ थियो । साथै कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन पनि सरकारले पहल गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्दै उनले ब्याजदर कुनै न कुनै रुपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको हनाले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी ब्याजदर नियन्त्रणको पहल भइरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने तर अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, सरकारी सेवा प्रवाहमा कतै समस्या देखिए भए निजी क्षेत्रले त्यसको जानकारी सराकारलाई गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।