प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन दाेहोर्याए श्रेष्ठलाई योजना आयोगमा ?

९ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक क्षेत्रमा मध्यम पहुँच भएका मीनबहादुर श्रेष्ठलाई दोहोर्याएर राष्ट्रिय योजना आयोगमा ल्याएका छन् । श्रेष्ठ सोमबार उपाध्यक्षमा नियुक्त पनि भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेर पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण पनि गराएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेका श्रेष्ठ म्याग्दीका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी यसअघि पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइएका थिए । विकास योजना निर्माण तथा नीति तर्जुमा गर्ने उपल्लो निकायका रुपमा रहेको उपाध्यक्ष पद निकै जिम्मेवारपूर्ण भएपनि पछिल्लो समय सरकारको सेतो हाती बन्दै गएको आयोग विज्ञ थन्क्याउने डम्पिङ जस्तै भएको छ ।

योजना आयोगले बृहत योजना र आयोजनाको तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीले आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याउने प्रचलन पनि छ । विकास निर्माणमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्न, योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउन आफू अनुकुल हुनेगरी योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने परम्परा छ । विकास सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसको हो । तर, आयोगले गरिरहेका कामको प्रभावकारिताबारे लगातार प्रश्न उठिरहेका छन् ।

योजना आयोगले परिकल्पना गरेको उपाध्यक्ष भनेको समग्रमा विज्ञता नै हो । जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको शुक्ष्म विषयहरुमा दक्षता राख्न सकोस । अहिले समय बदलिएको पनि छ । विश्वमा उदाएका राष्ट्र र संस्था हाम्रो जस्ता मुलुकका दाता हुँदै गएका छन् । उनीहरुप्रति निर्भर बन्दै गइरहेका छन आन्तरिक र बाह्य अर्थतन्त्रका स्रोतहरु पनि । १० औँ पञ्चवर्षीय योजनाभन्दा पछाडी राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्दैछ भन्ने जानकारी आर्थिक क्षेत्रका विज्ञले पनि नपाइरहेको अवस्था छ यति बेला ।

निकै ठूलो आर्थिक क्रान्तिको उदेश्य बोकेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले मध्यमार्गी श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षमा दोहोर्याएका छन् । तर, उनी पहिले प्रधानमन्त्री भएकोभन्दा समय र परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भइसको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ योजनाभित्र अहिले नेपाल चलिरहेको छ । जसको आधारपत्रले विसं २०९९ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, योजनता कता छ र के हुँदैछ पत्तो छैन् ।

मुलतः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन यो ५ वर्षे दीर्घकालीन योजना तयार गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ देखि २०८० र ८१ सम्म छ यो योजनाको समय । यसले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलरमा पुर्याउने सोच रखेको हो । हाल मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको स्थिति हेर्दा सम्भव देखिदैन ।

खासगरी अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र देशहरुसाँगको सम्बन्ध पनि योजना आयोगको नेतृत्वले खोज्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश तह, स्थानीय तह हुँदै निजी, सामुदायिक तथा बौद्धिक क्षेत्रसँग परामर्श गरेर बनाएको योजना काम लाग्दैन् । योजना तिनै बन्ने हुन पहिले जसरी बनाइएको थिए । आर्थिक उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति,पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थान, सामाजिक, पूर्वाधार, लोकतन्त्र र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित विषयको सोच, लक्ष्य र रणनीति लहड र अवेगमा मात्र  बन्दैन् ।

आफु अनुकुल खोज्दा विषयगत सोच, लक्ष्य र रणनीति प्रस्ताव प्राथमिकतामा नरेका धेरै उदाहरण पनि छन् । यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगको विकल्प खोजिएको हो । यसको बहस भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । २०४७ सालपछि आर्थिक रुपान्तरणको पहिलो चरण भनेर शुरु भएको उदारीकरण र निजीकरणपछि यसको भूमिका हेरफेर गर्नुपर्ने र पुनर्संरचना गर्ने विषय उठ्न थालेको थिए । अहिलेसम्म भएका छैनन् । र राष्ट्रिय योजना आगोयकाबारे अहिले तत्काल सोच्नुपर्ने विषय पनि यही छ । तर, यसमा प्रधानमन्त्री र नयाँ उपाध्यक्षले कति बुझेका छन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

शुशिल कोइराला प्रधानमनत्री भएको तत्कालिन सकारमा आयोग खारेजीकै विषयसमेत जोडतोडले उठेको थियो । यो बहस पछि बिस्तारै पुनर्संरचना र आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार पुनःपरिभाषित गरिनुपर्नेतर्फ मोडेर पछि आएका उपाध्यक्षहरुले जागिर खाने काम गरे । जुन अहिले पनि सोच्न आवश्यक छ । योजना आयोगको सान्दर्भिकता, आवश्यकता र औचित्य समायानुकल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसमा परिवर्तन र परिमार्जन नगरी प्रधानमन्त्री संघीयता त के केन्द्रिकृत संरचनाको नियन्त्रणमुखी भूमिका निभाउन पनि सक्षम हुने छैनन् । १५ औँ पछि योजना निर्माणमा बृहत परिवर्तनको आवश्यकता छ । अब ७० को आसपासमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कुनै पनि योजनाले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने देखिदैन् । अब विगतका आवधिक योजना यथार्थपरक थिए कि थिएनन् ? या हचुवाका भरमा महत्वाकांक्षी योजना बनाइयो भन्नेतर्फ जाने समय भइसकेको छ । यी विषयमा अहिले प्रधानमन्त्रीले ल्याएका उपाध्यक्षले कति कल्पना गरेका छन् । यो उनको आगामी कामले बताउँला ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रेष्ठलाई आयोगमा ल्याउनुका पछाडी केही रणनीतक कामको उदेश्य भएको अनुमान पनि गरिएको छ । उनले पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा जस्ता खालका योजना र कार्यक्रम बनाउन चाहेका थिए त्यो पुरा नभएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिन पनि ल्याएको कतिपयको अनुमाान छ । संयुक्त सरकारले बजेट बनाउँदा एमाले हावी हुने र त्यसमा आफ्ना याजनानपर्ने भएकाले आफुलाई बुझेको व्यत्तिलाई उनले लिएको हुनुपर्छ । तर, नेपालमा योजना आयोग र त्यहाँ जान रुचाउनहरुको औचित्य भने सावित हुन सकिरहेको छैन् ।