स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई कानुनी अड्चन

९ माघ, सुर्खेत । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता र जनशक्ति अभावका कारण काम गर्न समस्या परेको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिमा कानुन र जनशक्तिको अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको हो । युएनडिपी र जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको संयोजन तथा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका सदस्यलाई न्याय सम्पादनसम्बन्धी दुई दिने कार्यशालामा बोल्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनी ज्ञान र जनशक्तिीपूर्ति गर्ने बाटो खोलिदिन माग गरेका हुन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्राविधिक जनशक्ति तथा कानुनको अभावमा पालिकाका न्यायिक समिति न्याय सम्पादन गर्न अन्योल रहेको बताउनुभयो । उनले सङ्घ र प्रदेश सरकाले आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुनी रुपमा समेत अन्यौलता हुने गरेको भन्दै यतातर्फ माथिल्लो तहका सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सरोकारवालाले भने न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन सहज ढङ्गले गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गङ्गाराम सुनारले स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

स्थानीय पालिकाका न्यायिक समिति नै जनताको पहिलो न्यायिक सम्पादन गर्ने थलो भएको हुँदा न्यायिक समिति जनतालाई न्याय दिन सक्षम हुनुको विकल्प नभएको प्रमुख सुनारको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले स्थानीय तह र जनताबीच सबै भन्दा नजिकैको सम्बन्ध तथा सहज पहुँचमा रहेकोले न्यायिक समितिले छिटोछरितो न्याय सम्पादन गरेमा मात्रै स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सक्षम बनाउन कार्यशाला आयोजना गरिएको उल्लेख गरे ।