प्रधानन्यायाधीशमा नयाँ गेम सुरु, संकटमा राष्ट्रपतिको शपथ

१० माघ, काठमाडौं । लामो समयदेखि कामुका भरमा चल्दै आएको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिमा नयाँ चलखेल सुरु भएको छ । सरकार गठन भएर संवैधानिक परिषदले समेत पूर्णता पाउने अवस्था आएपछि आफु अनुकुलको प्रधानन्यायाधीश बनाउने लविङमा शक्तिकेन्द्रहरु लागेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा फागुन २५ मा हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिको शपथमा संवैधानिक संकट आउने देखिएकाले प्रधानन्यायाधीशका लागि शक्तिकेन्द्रहरुले चासो बढाएका हुन् ।

राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भइसक्नुपर्छ । तर, त्यसको लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद बनिसकेको छैन । अब नियमित रुपले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि फागुनभित्र सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाउन मुस्किल छ । प्रधानन्यायाधीश आफु अनुकुल बनाउन आन्तरिक र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको ठूलै मोलमोलाई चल्ने परमपरा छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुमा सबैभन्दा अगाडि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन्। रोलक्रम अनुसार उनैको प्रधानन्यायाधीशमा पहिलो हक लाग्छ । तर, उनलाई रोक्न ठूलै गिरोह सक्रिय देखिएको छ । एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले दिएको जानकारी अनुसार बारमा रहुन्जेलसम्म नेकपा एमाले निकट रहेका कार्कीलाई रोक्न अहिले एमालेभित्रकै शक्ति लागिरहेको छ । कार्कीभन्दा पछाडि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडा छन् ।

संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफरिस गर्दा तीन जनाको नाम पठाउने चलन छ । परिषदले पठाएका मध्ये एकजनालाई प्रधनन्यायाधीशमा प्रतिनिधिसभाको विशेष संसदीय सुनुवाई समितिले सिफरिस गर्ने नियम छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दीपकराज जोशीको अवस्थामा पुर्याउने खेल सुरु भएको ती पूर्व प्रधानन्यायाधीशको भनाई छ । उनले विगतदेखि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रभावित बनाउन मिडियाबाजी हुने गरेको र अहिले पनि त्यही खेल सुरु हुन लागेको बताए ।

संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने भएपनि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसदेखि नियुक्तसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीकै बोलवाला चल्ने देखिएको छ । यसैले पनि ओलीले स्वार्थसिद्ध गराउन कार्की र श्रेष्ठबीच द्वन्द्व खडा गराउने तयारी भइरहेको छ । उनले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई गोपनियताका आधारमा बढी विश्वास गरेको स्रोतको भनाई छ । प्रधानन्यायाधीश नभएकाले र प्रक्रियागत हिसाबले नभ्याउने देखिएपछि सरकारले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पर सार्ने सोच बनाएको हो ।

अहिले संवैधानिक परिषद र विशेष संसदीय सुनुवाई समिति पनि बनिसकेको छैन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ मा भए २६ गते शपथ गराउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायधीश चाहिन्छ । कानुनअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषदका सदस्य नै बनेको छैन । संसद सचिवालयले दिएपनि विपक्षी दलको नेतामा विवाद छ ।

महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गएको मंसिर २७ गते अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । तर, सिफारिसका लागि परिषद बैठक ठाकिएको छैन् । गएको असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदा १० महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्चमा अरु पाँच न्यायाधीश पद पनि खाली भएका छन् । यसअघि सिफारिस गरिएका तीन जनाको सुनुवाई नै हुन सकेन ।न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायायधीश जबरा २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण असोज १५ गते कार्कीले अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम चलाइरहेका छन् ।