१५ दिनको समय दिएर नियमावली मस्यौदा गर्न २१ सदस्यीय समिति गठन

१० माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका ऐन संशोधानका नयाँ मस्यौदा तयार गर्न प्रतिनिधिसभाले २१ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सबै दलका सांसदहरु राखिएका छन् । ऐन संशोधन गर्नु पर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलका नेताहरुसँग पनि परामर्श लिएका थिए । आइतबार र सोमबार परामर्श लिएर समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भ्टटराई, शक्ति बस्नेत, सवेन्द्रनाथ शुक्ल, सीता गुरुङ, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, सोबिता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही, अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

यो समितिलाई १५ दिनको समय तोकिएको छ र समितिको सभापति समितिले चयन गर्नेछ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐनका व्यवस्थाबीच विरोधाभास रहेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको थियो । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐनमा फरक–फरक व्यवस्था हुँदा विरोधाभासहरू रहेको भन्दै संसदमा संशोधनको माग गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, योग्यता, पदावधिलगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । उक्त भागको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने भनिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा लेखिएको छ, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।’

राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित विधेयकमा बाझिएका प्रावधानहरुमा उपदफा २ मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्ररम्भ भएपछि पहिलो पटक हुने निर्वाचनको हकमा संघी संसद् र प्रदेशसभाको गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसहित कैयौँले ऐनमा भएको प्रावधान र संविधानको व्यवस्था एकै नभएकोमा प्रश्न उठाएका थिए । संविधानमा निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ भने निर्वाचन कानुनले पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।