सरकारको चालुखर्चः ६ महिनामै सकियो चार खर्ब ५५ अर्ब बजेट

९ माघ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना नवित्दै सरकारको चालुखर्च सकिने अवस्थामा पुगेको छ । बजेट जारी गर्दा चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रकम विनियोजन भएको थियो । चालुतर्फको खर्च सकिन लाग्दा पूँजीगत खर्च भने निरासाजनक छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ६ खर्बभित्र चालुखर्च धान्ने बताएका थिए ।

सरकारले चालु वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश एवं स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बजेट छुटयाइएको थियो ।

अनुमान गरिएको खर्चको आन्तरिक स्रोत राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिने भनिएको थियो । तर, पुष मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको चालु खर्च निकै बढेर गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुससम्म राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड रहेकोमा चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड संकलन भएको छ । पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड मात्र खर्च भएको छ भने चालुतर्फ पाँच खर्ब ९४ अर्ब विनियोजन भएकोमा चार खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएपनि खास काम भने हुनसकिरहेको छैन । अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेल मन्त्रालय छिरेको पनि महिनादिन भएको छ । समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कन्त्रालयमा छलफल गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै राजस्व परिचानलमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शीर्षकमा छुट्टाइएको रकम सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्वबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उनले शोधभर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका थिए । पुँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दीबाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि उनको निर्देशन दिथयो ।

अर्थमा असुल उपर गर्ने उल्लेख भएका बेरुजु पनि असुल उपर हुन सकिरहेको छैन् । आगामी बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने स्तरका साना योजना समावेश नगरी अध्ययन पूरा भएका, राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिकतामा परेका, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुलाई प्राथमकता दिन भनेका छन् ।

वैदेशिक सहयोगलाई परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउन प्राप्त सहयोगलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न पनि निर्देशन दिएपनि अर्थ मन्त्रालयमा खर्च मितव्ययिता र खर्च कटौतीसम्बन्धी कार्य सुस्त रुपमा चलिरहेको छ । वित्तीयतर्फ एक खर्ब नौ अर्ब ९० करोड विनियोजन भएकोमा अर्थले ६७ अर्ब ७६ करोड खर्च गरिसकेको छ ।