गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, बाँकी बहस शुक्रबार

११ माघ, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुरु भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबारका लागि सारिएको छ । सुनुवाइ आज नकिएपछि शुक्रबारसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । शुक्रबार बहस सकिने बताइएको छ ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गरेका थिए । खाजापछि सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दामोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा बुधबार रिट निवेदकहरुले बहस सकेका छन् ।

लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्रातिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले पदमुक्त हुने उनीहरुको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यादय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले यो सारवहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गर्दै लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको बताए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिन नै हकदैया नरहेको तर्क पेस गरेका छन् ।

उनले रिट निवेदकले निवेदनमा आफ्नो हकदैया प्रस्तुत गर्न नसकेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ’प्रथमतः निवेदकहरुलाई यस विषयमा निवेदन गर्न हकदैया नै रहेको छैन । आफ्नो हकदैया रहेको भनि निवेदनमा प्रस्ट आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छैन । प्रस्तुत विषय प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय हो ।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले रिट निवेदकले निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् भनी भन्न नसकेको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले लामिछानेको उम्मेदवारीको अयोग्यताको विषयमा निर्णय नगरेको तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पदमा गैरनेपालीलाई कायम गरिराखेको भन्ने आधारमा निवेदकहरुले परमादेशको आदेश माग गरेका छन् ।

यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले लामिछाने नेपाली मूलका विदेशी नागरिक भएको हुनाले उनले दल खोल्न र सांसद हुन नपाउने तर्क गरेका थिए । अधिवक्ता कर्णले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नै नगई नागरिकता प्राप्त नहुने भएकाले उनलाई नेपाली नागरिक मान्न नसकिने तर्क गरेका थिए ।