गैरकानुनी सम्पति लुकाउन रविको नागरिकतालाई नजिर बनाइँदै

१२ माघ, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणलाई नजिर बनाएर गैरकानुनी रुपमा कमाएको सम्पति विदेश लाने चलखेल भइरहेको रहस्य खुलेको छ । अहिले उनको नागरिकताबाट यो नजिर स्थपित गर्न सरकारी संयन्त्रहरुलाई अगाडी सारिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेका पक्षमा फैसला आउने वित्तिकै १० लाख बढीले दोहोरो नागरिकता प्रयोग गर्न पाउने नजिर स्थपित हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

अहिले रविको नेपाली नागरिकतासम्बन्धी बहस सर्वोच्च अदालतमा जारी छ । एकपटक त्यागेको नागरिकता फेरी लिनुनपर्ने भन्दै सरकारी पक्षले दोहोरो नागरिकता पनि चलाउन सकिने नजिर अदालतबाट स्थापित गराउन खोजिरहेको स्पष्ट नै छ । लामिछानको नागरिकता कुनै छलफलको विषय नै नभएको भन्दै सरकारी पक्षले रिट नै खारेज गर्नुपर्ने माग नै गरेका छन् । तर, यस्तो नजिर बस्दा पर्ने असरबारे कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।

संसदबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा हजारौं नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएको अवस्था विद्यमान छ भने अर्कोतिर दोहोरो नागरिकता भएका विदेशमा बस्ने नेपालीको नागरिकहरुको विषय पनि बहसकै क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा कायमै नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी पार्टी दर्ता गराएको, प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको, एकै पटक नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा, निर्वाचन आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत लामिछानेको प्रतिरक्षामा कम्बर कसेर लागेका छन । यसको पछाडी अनेकन कारणहरुमध्ये धेरै जसो सरकारी ओहोदामा बसेकाहरुका सन्तान विदेश रहनु र उनीहरुसँग दोहोरो नागरिकता हुनु मुख्य हो । गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबाट यस्तो नजिर बसाउन सके भोलि यसलाई आधार बनाएर दोहोरो नागरिकताको फाइदा उठाउन पाइने भयो । यस्तो नागरिकता भ्रष्टाचार र गैरकानूनी रुपमा कमाएको अकुत सम्पति लुकाउन निकै उपयोग मानिन्छ ।

अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको गैरआवासीय नेपालीहरुसँग भएको दोहोरो नागरिकता हो । यसअघि पटक पटक संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुनेगरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउने र क्यान्सिल गर्ने गदै आएको थियो । नागरिकता विधेयकमा पनि यो विषयमा सहमति भइसकेको छैन् । खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा समिति निर्णयमा पुग्न बाँकी नै छ ।

जुन रविको नागरिकता प्रकरणसँग मेल खान्छ । सर्वोच्चले सरकारी पक्षको दवाव र प्रभावमा रविको पक्षमा फैसला दिए गैर आवासीय नेपालीहरुको दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा कुनै बहस गरिहनुपर्ने आवश्यकता नपर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । रविकै नजिरले उनीहरुलाई दोहोरो नागरिकता बोकेर दुवै देशमा काम गर्ने अधिकार दिन्छ । सांसदहरुले खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीनदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो पनि विचारधिन छ ।

गैरआवासीय नेपालीको माग आंशिक रूपमा भए पनि सम्बोधन गर्न बाँकी छ । तर, रविको केसले केही जटिलता सिर्जना गर्ने देखिन्छ । अहिले बहसमा जो गैरआवासीय नेपाली हुन् र नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छैन भने नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भनिएको छ । अन्य देशको नागरिकता लिएका तर नेपाली नागरिकता त्यागिनसकेकाहरूको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छ । विदेशको नागरिकता भएपछि उनीहरुको नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द भएको मानिनुपर्ने हो । तर, त्यसको न अभिलेख छ, न त रद्द गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छ ।

कुनै कुनै व्यक्तिले दरखास्त दिए र कतै उजुरी दिएर मात्रै रद्द भएका छन् । दुई वटा नागरिकता भएकी छोरीले अंशको दाबी गर्दा बुबाले उजुरी दिएर नेपाल सरकारबाट रद्द गराएका दृष्टान्त पनि छन् । यो ऐन लागू भएको बखतमा जसको नेपाली नागरिकता औपचारिक रूपमा रद्द भएको छैन, उनीहरूले एकैपटक घोषणा गरेर गैरआवासीय हैसियतको नागरिकता पाउनेछन् भन्ने प्रावधान राखिएको छैन् । यस्तो गर्न सकेको भए भविष्यमा आउन सक्ने उजुरबाजुर लगायतका जटिलता कम हुने थियो ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दिने नागरिकता सार्क बाहेकका देशका लागि भन्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि यो व्यवस्था उपयुक्त भएको कतिपयको भनाइ छ । यसमा बिर्सन नहुने एउटा अर्को कुरा, नेपालीभाषी विदेशीका लागि यो प्रावधान आएको नभइ नेपालमा लगानी बढोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको प्रष्टै छ । व्यक्ति गैरआवासीय नेपाली हो । तर, नेपालमा उसको सम्पति छ, पहिले लिएको नागरिकता पनि छ । सोही नागरिकताअनुसार गतिविधि गरिरहन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय यसअघि मुल बनेको थियो ।

गैरआवासीय नेपालीमात्र नभई अरुको पनि नागरिकता खारेज हुन सक्ने र यस्ता नागरिकता प्रचलनमा ल्याए हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने सांसदहरुले माग पनि गरेका थिए । समितिले खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याएको पाइए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । दोहोरो गैरआवासीय नागरिकताका बारेमा संसारका २०० भन्दा धेरै मुलुक मध्ये करीब ६० मुलुकहरुले मात्र विभिन्न शर्तसहित दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने व्यवस्था भएको विज्ञ बताउँछन् ।

भारत चीन लगायतका करीब डेढसय मुलुकले दिएका छैनन् । चाखलाग्दो कुरा दिएका देशमध्ये अधिकांश पश्चिमा विकसित देश छन् भने बाँकी तेस्रो विश्वका देश रहेका छन् जो भ्रष्टाचारका लागि कहलिएका छन् । गरीब देशका भ्रष्टहरुमार्फत विकसित देशमा श्रोत र साधन ओसार्ने जुक्तिका लागि दोहोरो नागरिकता चलाउने गरिन्छ । नेपालमा अहिलेका अधिकांश नेता, उच्चपदस्थ र बिचौलियाहरुका सन्तान विदेशमा छन् । नेपालको सम्पत्ति बेचेर उतै ओसार्नु उनीहरुको मुख्य उदेश्य रहेकाले पनि रविको नागरिकतालाई नजिर बनाउन खोजिएको केहीको तर्कछ ।

खाडीमा गरीब नेपालीले पसीना बगाएर कमाएको धन नेपालबाट उतै लैजान सजिलोका लागि दोहोरा नागरिकता चलाउने प्रावधान आवश्यक हुन्छ । कानुनी शासन भएको कुनै पनि मुलुकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीमाथि यस्ता आरोप लाग्दा पदबाट हटाएर अनुसन्धान गरिन्छ वा सम्बन्धित व्यक्तिले नै स्वेच्छाले पद त्याग गरेर अनुसन्धानमा सघाउँछन् । तर रविका विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत ठीक उल्टो बाटो समातिरहेका छन् ।