अलमलमा सरकारः पदको लोभमा अस्थिर बन्दै गएका सत्ताधारी दलहरुले शक्तिशाली सरकार देलान् ?

सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रचण्ड अलमलमा रुमल्लिइरहेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा जनमत पार्टी संलग्न सरकार दह्रो, शक्तिशाली बन्ला, नयाँ रुपमा अघि बढ्ला तथा जनताका यावत् समस्याको समाधान गर्ला भन्ने आमआशामा तुषारापात हुने अवस्था देखिएको छ । सत्ताधारी दलहरु मन्त्री तथा राज्यसंयन्त्रका अन्य पदहरुको लोभमा फस्दा यस्तो अवस्था आउने संकेत देखिएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशबाट दोषी ठहर भएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । अहिले नागरिकता कानुनतः पुनः प्राप्त गरेपछि फेरि उनै पदमा दोहोरिन चाहन्छन् । माओवादी भने गृहमन्त्री पद आफ्नो हातमा आएको ठानेर लामिछानेलाई दिन चाहेको छैन । ती पद नपाए रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने सो पार्टीका अध्यक्ष र प्रवक्ताले बताइसकेका छन् । राष्ट्रपतिको दाउमा रहेको एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने गृहमन्त्री रास्वपाकै भागमा भएको बताएका छन् । सरकार गठबन्धनका दलहरुको मानसिकतालाई हेर्दा सरकार अस्थिर बन्दै गएको छ । अझ समय बित्दै जाँदा अन्य पद र शक्तिका कारण अस्थिर बन्दै जाने पनि स्पष्ट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमाले र अन्य दलको सहयोगमा सरकार सञ्चालन गर्नु परे पनि कुनै न कुनै उपायद्वारा एमाले र सो दलका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रभाव कम गर्न चाहन्छन् । सचेत र शिष्ट राजनीति गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सम्मान गर्नु त राम्रो हो तर दाहालले त्यसो नभएर शक्तिको एउटा धुरी बचाउन खोजेका देखिन्छ । कतै राष्ट्रपति र अन्य पद चुहिन्छ कि भन्ने आशामा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका सहयोगीलाई रिझाए कनै दिन काम लाग्छ भन्ने मानसिकतामा उनी कांग्रेसप्रति नरम देखिएका हुन् । दाहालले एकलौटी रुपमा कांग्रेसलाई दिन सक्ने कुनै पनि पद भने उनको हातमा छैन ।

दाहालले ओलीको हेपाहा प्रवृत्ति, दम्भी स्वभाव त देखेकै छन् । उनले समय आउँदा आफ्नो दम्भ पूरा गर्न जुनसुकै निर्णय गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो चरम महत्वाकांक्षा पूरा हुने तथा आफ्नो अस्तित्व जोगिने बाटो कहाँ खोज्ने ?

अर्कातिर सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बने पनि सभामुख, राष्ट्रपतिदेखि अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पद एमालेको भागमा पर्ने भएकाले जसरी पनि यो गठबन्धनलाई छुटाउन चाहन्नन् केपी ओली र उनका सहयोगीहरु । उनले दाहाल कांग्रेसतिर नरम बनेको देखेर कांग्रेसलाई लल्कार्दै गृहराज्यमन्त्री दिए पनि कांग्रेस सरकारमा आउन तयार छ भनेका छन् । उनले कांग्रेसको हैसियत नै नभएको बताएका छन् ।

यो गठबन्धन सिद्धान्तनिष्ठ तथा सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन होइन । सबै दल र तिनका नेताहरुले समयको लाभ लिन गठबन्धनमा सामेल भएका हुन् । सत्ता र शक्तिको लोभमा जे पनि गर्ने नेपाली नेताको प्रवृत्ति अहिले त्यत्तिकै हट्ने कुरा भएन । नयाँ बनेका दलका नेताहरुमा पनि त्यो प्रवृत्ति हावी नै भएको देखिन्छ । अहिलेको गठबन्धनले भविष्यमा वाम एकताको डोरेटो कोर्ने अवस्था पनि देखाउँदैन । तत्कालको लाभका लागि अर्थात् प्रधानमन्त्री पाइने भएपछि प्रचण्ड दौडेर ओलीसँग मिल्न गएका हुन् भने ओलीले पनि सत्ता र शक्ति गुमेको र गुम्ने अवस्थामा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अरु महत्वपूर्ण पद पाइने भएपछि छाड्ने कुरा भएन ।

नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति बचाउने हो भने यो गठबन्धनको सरकार अघि बढाउन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अति लोभ र दभ त्याग्नै पर्छ । आपसमा सहकार्य गर्न खोज्ने तर पछाडि छुरा बोकेर भयो भने त्यसले कम्युनिष्ट दलहरुप्रतिको जनताको आस्था पूर्णरुपमा हटेर जानेछ ।

प्रचण्ड र ओली एक अर्कालाई जहिले पनि शंकाको दृष्टिले हेरिरहन्छन् । अझ प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा कहिले कांग्रेसलाई लोभ्याउने कहिले पार्टीबाहेकका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाउने भन्दै हिँडेपछि ओली सशंकित हुने नै भए । दाहालले ओलीको हेपाहा प्रवृत्ति, दम्भी स्वभाव त देखेकै छन् । उनले समय आउँदा आफ्नो दम्भ पूरा गर्न जुनसुकै निर्णय गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो चरम महत्वाकांक्षा पूरा हुने तथा आफ्नो अस्तित्व जोगिने बाटो कहाँ खोज्ने ? अर्को, कम्युनिष्ट नजिक जस्तो देखिएका दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका सिद्धान्त स्थापित हुने अवस्था पनि देखिन्न । राप्रपा नयाँ रुपमा आएजस्तो देखिए पनि त्यसका नेताहरुको स्वभाव पाएको अवसरको भरपूर लाभ लिनुपर्छ, पछि देखाजाला भन्ने नै हो । यस्तो अवस्थामा सरकार बलियो हुने कुरै भएन ।

दलहरु र तिनका नेताहरुको यही मानसिकता रहिरहे बजेट बनाउँदा पनि तानातान हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्ता योजना बजेटमा ल्याउन सक्ने छैनन् । त्यस्तै विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री भए पनि उनले तथा उनको दल एमालेले चाहेजस्तो बजेट बनाउन सक्ने छैनन् । अरु साना दल तथा तिनका नेताले पनि आफ्ना स्वार्थका योजना ल्याउन दबाब दिनेछन् । यदि सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन भएको भए दलका नेताहरुले यो सरकारलाई जसरी पनि विशेष प्रारुपमा हिँडाएर देशलाई गति दिनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । पदका विषयमा कुनै खालको विमति हुने थिएन । पदलाई थाती राखेर सरकारका कामको अवस्थाप्रति ध्यान दिइन्थ्यो । त्यो त अहिलेसम्म कतै देखिएको छैन ।

सरकार स्वाभाविक रुपमै अस्थिर बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा कांग्रेसले केही पाइन्छ कि वा सरकार ढले सरकार चलाउन पाइएला कि भनेर र्याल चुहाएर बस्नु ज्यादै ठूलो भूल हुनेछ । कांग्रेसले यो पदको लोभ गरेको छ, प्रचण्डसँग यस्तो सहमति गरेको छ भन्ने सुनिनु भनेको कांग्रेसका लागि राम्रो होइन । यसले जनतामा कांग्रेसले राम्रो काम गर्दैन भन्ने सन्देश जान्छ, त्यस्तो सन्देश गए उसका दुर्दिन सुरु हुनेछन् । सो दलका नेताहरुले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सके जनता खुशी हुनेछन् ।

सरकारभित्र खटपट भएर कुनै अवस्था आए सरकारको विकल्प प्रतिपक्ष हो नै । अर्को, नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति बचाउने हो भने यो गठबन्धनको सरकार अघि बढाउन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अति लोभ र दभ त्याग्नै पर्छ । आपसमा सहकार्य गर्न खोज्ने तर पछाडि छुरा बोकेर भयो भने त्यसले कम्युनिष्ट दलहरुप्रतिको जनताको आस्था पूर्णरुपमा हटेर जानेछ । रास्वपा, जनमत र राप्रपाका नेताहरुले सरकारमा कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यसैका आधारमा जनताले तिनको कुरा सुन्नेछन् । अति लोभ र दम्भले विचारलाई पनि निलिदिन्छ भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नैपर्ला ।