रविलाई पुनः पदमा फर्किन संविधान बाधक, कांग्रेसका उम्मेदवारलाई चिठ्ठा !

२१ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले सरकारमा जान र गृहमन्त्री हुन खोजेपनि नेपालको संविधान र कानुन बाधक देखिएको छ । संविधानको धारा २९१ ले उनलाई तीन महिनासम्म कुनै पनि नियुक्तिका लागि रोक लगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नागरिकता लिए पनि तीन महिनासम्म कुनै पनि नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित हुन संविधानले बञ्चित गरेपनि संविधान नै नपढी उनले मन्त्री हुन गरेको हठप्रति कानुनका ज्ञाताहरु अचम्मित भएका छन् ।

गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनले गृह मन्त्रालय आफैले पाउने पर्ने माग गर्दे वालुवाटार–बालकोट धाएपनि संविधान अनुसार उनलाई कुनै पनि नियुक्ति दिन नमिल्ने देखिएको हो । अधिवक्ता राधिका खतिवडाले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा संविधानमा भएको व्यवस्था पोष्ट गर्दै कुनै पनि नियुक्तिका लागि लामिछानेलाई बाधक रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।

‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन’, संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख छ । संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख भए अनुसार लामिछानेलाई अहिले कुनै पनि नियुक्ति दिन मिल्ने देखिदैन, संविधान अनुसार सबै ऐन नियम बनेका हुन्छन् सबैले पालाना गर्नुपर्छ देखिएको छ ।

लामिछाने विहिबार बिहान आफू अभिमन्यू नहुने भन्दै शनिवारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । उनी र उनको पार्टीले गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नागरिकता पुनःप्राप्तिपछि पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पटकपटक भेटेर गृह मन्त्रालय फर्किन दबाब दिएपनि माओवादीको सिंगो पार्टी नै विपक्षमा उभिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरसांसदका रुपमा मन्त्री बन्न रोकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएसम्म पदमा फर्काउन नमिल्ने भन्दै प्रचण्डले रोकेर राखेका हुन ।

सत्ता गठबन्धन दलहरू नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुझावअनुसार रास्वपाले सत्ता साझेदारीको निर्णयलाई ‘पर्ख र हेर’मा राखेको छ । बिहीबार रास्वपाको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले रवि लामिछानेलाई फोन गरेर सोच विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यता चितवन–२ मा लामिछाने भारी मतले विजयी हुँदा दोस्रो भएका कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठले कानुनका छिद्रहरु खोज्दै रिट हाल्ने तयारीमा छन् । यी दुई उम्मेदवारबीच झण्डै ३५ हजारको मतान्तर थियो, जुन देशभरमै सबैभन्दा धेरै हो । तेस्रो स्थानमा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल थिए । कांग्रेस उम्मेदवार श्रेष्ठले अहिले विजयी उम्मेदवारलाई अदालतले अयोग्य मानेपछि आफू स्वतः विजयी घोषणा हुनसक्ने आधारहरू उनी खोजिरहेका छन् । ‘तत्काललाई लामिछाने सत्तामा फर्कने संभावना निकै कमजोर छ’, नेकपा माओवादीका एक नेताले भने । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूले उनीमाथिको राहदानी दुरुपयोगको जाहेरी प्रहरीमा पुगेकाले उनलाई मन्त्रालय दिन नसकिने बताएका छन् । उनी विरुद्ध पेश भएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी फर्काएको छ, तर वैकल्पिक उपायबाट दर्ता भएमा उनलाई राजनीतिक रूपमा नै संकट पर्ने देखिएको छ ।