राज्यको ठूलो लगानी रहेको दुई अर्बका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगहीन

नारायण न्यौपाने

२२ माघ, काठमाडौं । देशमा कोभिड–१९ स्क्रमण उच्च रहेका बेला राज्यले ठूलो लगानी र प्राथमिकताकासाथ निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन र स्वामित्व ग्रहणमा उदासिनता देखिएको छ ।

सरकारको निर्देशन र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकका प्रमुख सीमानाका नजिक सात स्थानमा निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टर प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वामित्व ग्रहण र सञ्चालन व्यवस्थापनमा उदासिनता देखिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

झापाको चारआली, मोरङको विराटनगर, पर्साको वीरगञ्ज, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुर भगतपुरमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होल्डिङ सेन्टर तीव्रताकासाथ निर्माण गरिएको थियो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका समयमा भारतबाट नेपाल भित्रने नागरिकलाई केही समय सुरक्षित स्थानमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्ने हेतुले सीमानाका नजिक ती सेन्टर निर्माण गरिएका हुन् ।

ती होल्डिङ सेन्टरको निर्माण विसं २०७८ असारमा सुरु भई करिब एक वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । करिब रु दुई अर्बको लगानीमा तयार भएका होल्डिङ सेन्टर बुझ बुझा रथ समेत भइसकेता पनि प्रयोग भने नभएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।

एक स्थान विशेषमा एक हजार शय्यासहितको करिब २० भन्दा बढीका पूर्वाधार निर्माण भएकाले बहुपयोगमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको जनाउँदै रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले भन्नुभयो, “अप्ठ्यारो परेको बेलामा निर्माण गरिएका संरचना भएकाले यसको समयमै सही सदुपयोग होस् भन्ने मन्त्रालयको दृष्टिकोण छ ।” हाल ती सेन्टरको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि हाल ९५ जना फौज खटिएका छन् ।

सेन्टर सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरणका विषयमा राय–सुझाव पेस गर्न रक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव र सेनाका उच्च अधिकृत समिति गठनसमेत भएको छ ।

मन्त्रालयका दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विदेशमा रोजगारीमा जाने वा औद्योगिक सुरक्षामा खटिने युवा जनशक्तिलाई दक्ष तुल्याउने तालिम र प्रशिक्षणमाका लागि ती संरचना प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उक्त सेन्टरको समयमै सदुपयोग हुन नसके राज्यलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिँदै जानेछ । निर्माण सम्पन्न भए पनि होल्डिङ सेन्टरलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन तारबार, बिजुली, खानेपानी र बाटोसम्बन्धी कार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्वाधार हस्तान्तरण, सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी कसलाई भन्ने प्रश्न रहिरहँदा बिजुली र पानी सम्बन्धी दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको गतिले उच्च विन्दु कायम भएका बेला ती सीमानाकाबाट स्वदेश फर्कने यात्रुको सङ्ख्या ठूलो भएकाले उनीहरूलाई तत्कालै स्थान विशेषमै स्वास्थ्य परीक्षण गरी गन्तव्य स्थानमा पु¥याउन सहज र सरल होस् भन्ने उद्देश्यले होल्डिङ सेन्टर हतार–हतारमा निर्माण गरिएको थियो ।

अस्थायी प्रकृतिका भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार हुन नसके टिकाउन भने चुनौती हुनेछ । विभिन्न सङ्क्रमण तथा बढी डुबानलगायत विपद्का समयमा राहत सामग्री, उपकरण, खाद्य भण्डार र स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भवन प्रयोग गर्न सकिनेछ ।