रविको बचाउमा समय खर्चिएका ओलीद्वारा सर्वोच्चको आलोचना

२२ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पछिल्लो फैसलाको बारेमा टिप्पणी गगर्दै आलोचना गरेका हुन् । ओलीले एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुनु दुखद भएको बताए ।

उनले रवि लामिछाने जनताबाट अत्यधिक मतबाट निर्वाचित सांसद भएको भन्दै सर्वोच्चबाट भएको भएको फैसलाले कसैलाई पनि न्याया नदिएको बताए । उनले भने, ‘निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौं । तर, मेरो मनमा त्यो निर्णय सुनेपछि केही प्रश्न पैदा भए । उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ, के कारणले उजुर गरे ? मैले थाहा पाइनँ । एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ । अब एउटा अदालतको काम त न्याय दिने हो । यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो ? मैले बुझिनँ । कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो ?।’

उनले न्याय दिनको लागि अदालत भएको भन्दै लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाले कसले न्याय पायो ? भन्दै प्रश्न उठाए । उनले भने–‘त्यति बुझिएन ? एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन सक्दैन् । राज्यले नागरिकलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ । संविधान मिच्न पाईँदैन् । मिचेर केही अपराधिक क्रियाकलाप गर्न पाईँदैन् । सर्वोच्चको फैसलालले तात्विक त्रुटि भन्दैन् । प्रक्रियागत त्रुटि भन्छ । यहाँ ढोका खुला देखेर फुत्त संसद्मा पसेको होइन ।’

ओलीले निर्वाचन आयोगले वैधानिक सदर गरेको र सार्वभौम जनताले अत्यधिक मतले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको व्यत्तिले एउटा सामान्य त्रुटि गर्दा सांसद पद, पार्टी अध्यक्ष गयो, गृहमन्त्री र उपप्धानमन्त्री गुमाउनु परेको बताए । उनले यसबाट धेरै चीजमा धक्का परेको भन्दै न्याय भयो कि भएन ? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसले पायो न्याय ? बुझिनसक्नु खालको जस्तो फैसला भएको बताए । उनले आफुले कानूनी सिद्धान्त मात्र कुरा उठाएको भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्ने पनि बताए । ओलीले रवि लामिछानेसँग आफ्नो कुनै नाता सम्बन्ध रहेको र पार्टीको पनि फरक रहेको बताए ।

उनले प्रक्रियागत त्रुटिका कारण भएको गल्तीमा पाएको सजायले भोलि समस्या पर्ने बताए । ओलीले भने, ‘कार्यालय खुल्दा नागरिकता प्राप्त भइसकेको छ । यो बिदाका दिनमा प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले यस्तो गर्न मिल्छ ? किन यस्तो फैसला ? अर्को कुरा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सन्दर्भमा मतदानको अधिकार भन्दैछौँ । उमेदवार हुने अधिकार पनि त होला नि ? हामी पासपोर्ट, भिसा, नागरिकता, पीआर के के को छानबिन गर्छौँ ? त्यो बीचमा ? आयोगले उमेदवार हुन योग्य छ भनेको होइन ? यो समस्याको समाधान भोलि कसरी गर्छौँ ? मताधिकार विदेशी नागरिकले प्राप्त गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? गैर आवासीय नेपालीमा के असर पर्छ ? उनीहरुको सम्पत्तिमा के असर पर्छ ? अनेक प्रश्न होलान् ? यसले दुरगामी असर के राख्छ ? ।’