पुराना विधेयक संसद्मा लैजान प्रधानमन्त्रीलाई दलहरूको सुझाव, नयाँ कानुनबारे कांग्रेसको फरक धारणा

२३ माघ, काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले अघिल्लो संसदमा टुंगो लाग्न नसकेका नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको राजनीतिका दलका नेता र सचेतकहरूको सोमबार विहानको बैठकमा यस्तो सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलका न्युनतम साझा कार्यक्रमबाट कानुन बनाउने तयारी भएको भन्दै यस्ता कार्यक्रबाट कानुन बन्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा विधेयक बन्न नसक्ने तर, विगतमा नटुंगिएका विधेयक सदनमा पेस गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा संसद्को बिजनेस र विधेयक अगाडि बढाउनेबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गर्दा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले यस्तो बताएको हो । छलफलमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ’सदनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र नेताहरूको बैठक बोलाउनुभएको थियो । प्रमुख सचेतकहरू, मुख्यसचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाको सचिव, स्वतन्त्र सांसदको पनि सहभागिता थियो । अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक, जनजिविका, सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्मा लैजाने समझदारी भएको छ ।’

छलफलमा लेखकले गठबन्धनले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा विधेयक बन्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदले नचिन्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा विधेयक अगाडि बढाएर कानुन बनाउन नसकिने जिकिर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयकहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आधारमा कानुन बनाउने बुँदा समेटिएपछि लेखकले आपत्ति जनाएका थिए ।

कानुनको आधिकारिक स्रोत हुुने भन्दै उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ‘अनआइडेन्टिफाई डकुमेन्ट’ भएकाले त्यसैको आधारमा कानुन बनाउने कुरा कसरी सैद्धान्तिक भयो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । विधेयक ल्याउँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम यो बुँदाको आधारमा रहेर कानुन बनाउने भनिएको रहेछ । कानुनको स्रोत हुन्छ, त्यो आधिकारिक स्रोत हुन्छ । सरकारको नीति कार्यक्रम वा बजेट भए अथवा संसद्मा छलफल भएको विषय भए पो विधेयक बनाउने आधिकारिक स्रोत हुन्छ र अघि बढाउन सकिन्छ, उनले बैठकमा भनेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक छलफलका लागि बनाइएको भएकाले त्यसमा बहस गर्न जरुरी नरहेको उल्लेख गरेका थिए । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने विधेयक, संसद् अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको गत असोजमा सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । ती विधेयक अब संसद्मा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ५ विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । कतिपय विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सुरु भएलगत्तै दर्ता भएर पनि पारित नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यस्ता विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक थिए । जो सरकारले ०७५ मै दर्ता गरेको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्दधन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक संसद्मा दर्ता मात्रै भएका थिए । राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी राजनीतिक दलहरूबीच भएको पाण्डेले बताए ।