मधेस प्रदेशको सरकारमा गैरमधेशी र दलितलाई बाइकट

२४ माघ, जनकपुर । सत्ता गठबन्धनमा आएको विवादले लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डललाई पुर्णता दिन नसकेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव फेरी विवादमा तानिएका छन् । उनी पहिचान र जनसंख्याको आधारमा शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्ने मागसहित मधेश आन्दोलन चर्काउने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले १५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउँदा एकजना पनि गैरमधेशी र दलित समुदायबाट नपरेपछि मधेशमै मधेश केन्द्रित दलको विरोध सुरु भएको छ । मधेश आन्दोलनका अगुवाहरुले नै संविधान र आन्दोलनको उदेश्य विपरित मन्त्रिपरिषद बनाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको विरोध भइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा गैर मधेशीको संख्या प्रतिशतभन्दा माथि छ । तर, गैर मधेसी र दलित समुदायवाट एकजना पनि उनको मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएका छैनन् ।

मधेशको मसिहा भनेर आफुलाई चिन्हाउने जनता समाजावदीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि गैरमधेशीलाई स्थान नदिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । उनले काठमाडौंले एकल जातीय सरकार बनायो भनेर मधेस आन्दोलन देखी अन्य धेरै ठाउँमा प्रश्न उठाउदै आएका थिए । उनकै दलको मुख्यमन्त्री हुँदा एकल जातीय सरकार बनाएर मधेशकै उपहासको गरेको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् । मधेशबारे कलम चलाउँदै आएका राजेश अहिराजले पनि गैर मधशी र दलितविहिन सरकार बनाएर मधेस सरकार चुक्न पुगेको बताएका छन् ।
सात प्रधेशमध्ये सबैभन्दा बढी मन्त्रालय बनाएको मधेस प्रदेश मन्त्रिमण्डल विस्तारमै चुककेको छ । मंगलबार विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा माओवादीवाट उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रीमा सुनिता यादव र राज्यमन्त्रीमा रहवर अन्सारीले सपथ लिएसँगै मधेस सरकारको मन्त्रिमण्डल १५ सदस्सीय भएको छ । यसअघि भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि सरकारमा सहभागी नभएको माओवादी केन्द्रवाट २ जना सहभागी भएका छन् ।

सहमति भएसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण १ बजेसम्पन्न भएको छ । जसपाका सरोजकुमार यादवले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डल यसअघि २० माघमा विस्तार हुदाँ १३ सदस्य मन्त्रिमण्डल थियो । माओवादी मन्त्रीसमेत जसपा सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मधेस प्रदेशमा ११ जना मन्त्री र ४ जना राज्य मन्त्री भएका छन् । जुन संघीय सरकारका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारभन्दा ४ जना मात्रै कम हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारवाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड सरकारमा हाल १९ जनाको मन्त्रीमण्डल रहेको छ ।

सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री यादव आफैले राखेका छन् । मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार सञ्जयकुमार यादव अर्थ मन्त्रालयमा, बसन्तकुमार कुशवाहा भुमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा, महेशप्रसाद यादव शिक्षा बिज्ञान, प्रबिद्यि तथा बाणिज्य मन्त्रालयमा, सुरिताकुमार शाह सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, शत्रुघनप्रसाद सिंह गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा, सिंगासन कलबार खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालयमा, राजकुमार लेखी कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन भने मोहम्मद जयद आलम महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् ।

यसगरी, बनको राज्य मन्त्रीमा अन्सारी थपिएसँग मधेस सरकारमा राज्यमन्त्रि मात्रै ४ जना पुगेका छन । जसअनुसार शेख अबुल कलाम आजाद सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केशव राय गृहमा, सञ्जयकुमार यादव भुमी ब्यवस्थामा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छन् । तर, यो मन्त्रि परिषदलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ । संविधान अनुसार गैर मधेशी समुदायलाई पनि सरकार र मधेस सरकारका निकायमा समावेशी र समानुपातिकको आधारमा पनि समावेश गराउन भनिएको थियो ।

मधेस आन्दोलन पछि क्रमशः गैर मधेसीहरुमा बिरगञ्जको मेयरमा राजेशमान मल्ल, सप्तरीवाट गोबिन्द न्यौपाने, रौतहटवाट युवराज भट्टराई, धनुषावाट प्रकाश अधिकारीलगायतलाई मधेसका जनताले निर्वाचित गराएका छन तर मधेस सरकारले भने गैर मधेसी समुदायलाई राज्यको तहमा बिभेद गरेको र मधेस सरकार संविधानको भावना बिपरित चलेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।