महाभियोगबारे नियमावलीमा नयाँ मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने

२५ माघ, काठमाठौं । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुमाथि लगाइदै आएको महाअभियोग समयअनुकुल नभएको भन्दै यसलाई संशोधन गरी नयाँ मापदण्डसहितको व्यवस्था नियमावलीमा नै राख्ने विषयमा राजनीतिकदलहरु सहमतिमा पुगेका छन् । राष्ट्रपतिसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूमाथि लाग्ने महाभियोगबारे संसदीय प्रक्रियाका घुमाउरो भएको उनीहरुको ठहर छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले चरणबद्ध समयसीमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राख्न माग गरेपछि यस्तो सहमति भएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा सही ढंगले टुंगोमा नपुगेको र संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले लेखेको पत्रको पनि जिकिर गर्दै सांसदहरूले महाभियोगबारे स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

सांसदहरूले महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसद्मा महाभियोग प्रस्तावमाथि कारबाही हुने कि नहुने भन्ने विषय नियमावलीमा स्पष्टसँग राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । महाभियोगको टुंगो नलागेको अवस्थामा संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेख्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ ।

समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुराहरूलाई हेर्दै र संविधानको मूल भावलाई हेरेर संसद् सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउन आग्रह गरे । उनले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर नियमावली मस्यौदा गर्न समिति सचिवालयलाई आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद सोबिता गौतमले महाभियोग सिफारिस समिति गठन विषयगत समितिसँगै हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । महाभियोग दर्ता भएको कति समयमा सदनमा पेस गर्नैपर्ने हो ? कति समयभित्र समितिले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने हो ? भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । कांग्रेस सांसद सीता गुरुङले यसअघिको नियमावलीमा महासचिवले महाभियोगसम्बन्धि पत्र लेख्ने कुरा कहाँ उल्लेख छ ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा नटुंगिए सो महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न सुझाव दिए । जाँचबुझ गर्न महाभियोग सिफारिस समितिलाई एक महिना मात्रै समय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । एमाले सांसद महेश बर्तौलाले महाअभियोगसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३ महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदि त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुराको समर्थन गरेका थिए ।