ठोस राजनीतिक निर्णयबिनै सकियो माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक

२६ माघ, काठमाडौं । सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक कुनै ठोस राजनीतिक निर्णयमा नपुगिकनै सकिएको छ । माघ १२ देखि २१ सम्म बसको स्थायी कमिटी बैठकले अहिले सत्ता गठबन्धनमा आएको खटपटबाट उत्पन्न राजनीतिक परिदृष्यलाई निकास दिने खालका राणनीति तयार गर्ने अनुमान लगाइएको थियो । तर, सत्ता विवादकै सेरोफेरोमा अल्झिएको स्थायी कमिटीले अबको सत्ता राजनीतिले कुन मोडलिन्छ भन्ने ठोस निर्णय लिन सकेन ।

केवल महाधिवेशनले गर्न नभ्याएको पार्टीमा नेताहरुको कार्यविभाजन, पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यहरुको वरीयता निर्धारण गरेको छ । पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरी उपमहासचिव पम्फा भुसाललाई पनि उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्दै माओवादीले वरीयता निर्धारण गरेको हो । स्थायी कमिटीले नेताहरुको वरीयता निर्धारणदेखि संगठन विस्तारको अभियान चलाउने सम्मका निर्णय लिएपनि यसले वर्तमान राजनीति पृष्ठभूमिमा खासै अर्थ राख्दैन ।

पार्टीमा अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल प्रचण्डपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । तीन उपाध्यक्षहरुमा कृष्णबहादुर महरा पहिलो, सापकोटा दोस्रो र भुसाल तेस्रो वरियतामा छन् । त्यसपछि महासचिव देवप्रसाद गुरुङ छ । उपमहासचिवको वरियतामा क्रमशः गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र मातृका यादव अन्तिममा रहँदा ४५ सदस्यीय स्थायी समिति सदस्यहरुको वरीयता निर्धारण सम्पन्न गरेको छ ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीति प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा सांगाठनिक विषय, विचार मिल्नेसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया एवं पार्टीको नाम र झण्डा समयअनुकुल बनाउने भन्नेमा नै बैठक बढि केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रचण्डले सरकारको समीकरणमा भएको असहजता र राष्ट्रियसहमतिबो वतावरणका लागि आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे राय मागेका थिए । यस विषयामा बैठक अनुत्रित छ ।

उल्टै बैठकले सरकारलाई प्राप्त भएको विश्वासको मतबाारे आश्चर्य प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयमले प्रधानमन्त्रीमा ९९.२५ प्रतिशत विश्वासको मत आउनु आश्चर्यजनक नतिजा भएको भनेका छन् जसले अहिले राजनीतिक परिवेशमा खासै अर्थ राख्दैन । उनले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा नै ३२ सिट भएको दललाई यति धेरै विश्वासको मत आउनु आश्चर्यजनक भएको उल्लेख छ ।

प्रचण्डले भनेका छन्,‘.महत्वपूर्ण र हाम्रो लागि निकै सुखद् कुरा त के हो भने सदनमा ३२ सिट भएको हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका क्रममा ९९.२५ प्रतिशत मत प्राप्त भई नेपालको संसदीय इतिहासकै असाधारण र आश्चर्यजनक नतिजा आयो ।’
तर, यो नतिजालाई कसरी बचाउन र शान्ति प्रक्रियादेखि परिवर्तनका हरेक एजेण्डालाई कसरी अगाडी लाने भन्ने ठोस विषय आएको छैन् ।

दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको समर्थनका दृष्टिले राष्ट्रिय सहमति देखिनु सुखद् अवसरमात्र नभएर ठूला पार्टीहरूबीचको आपसी अन्तरद्वन्द्वले सरकार सञ्चालनका लागि गम्भीर चुनौतीहरू रहेकोमा आफू सजग भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । यता, यहि परिवेसमा सरकरा अगाडी जान नसक्ने स्थिति देखिदै गएको छ । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय माओवादीकै लागि भारी बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री आफै संकटमा पर्नसक्ने देखिएको छ ।

९ दिन चलेको स्थायी कमिटीको निष्कर्ष छ विश्वासको मतले राष्ट्रिय सहमतिको आधार निमार्ण गर्ने । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रिय सहमतिको आधार बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको भएपनि त्यो वातावरण कसरी बन्छ भन्ने कुरामा बै७क चुकेको छ । सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम, संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्वोधन र विश्वासको मत लिँदा गरिएको सम्वोधनले सरकार राष्ट्र, राष्ट्रियता, सुशासन, तिव्र आर्थिक विकास र समृद्धीप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरा जनस्तरसम्म विश्वास पैदा हुदै गएको र विश्वासको मतसम्म आउँदा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्ने आधार तय भएको माओवादीको निष्कर्ष छ ।

बैठकम प्रचण्डले पार्टीको नाम र झण्डा फेर्ने विषय उठाएका थिए । यसमा पनि निणर्य आउन सकेकेो छैन । पार्टीको नाम फेर्दा के नाम राख्ने र झण्ड कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि स्थायी कमिटी अनिर्णत छ । प्रचण्डले नाम, चुनाव चिह्न र पार्टीको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन मात्र गरेको छ । प्रचण्डले प्रस्तावमा भनेका थिए, ‘संरचनागत, विधि र पद्धति, नाम र चिह्न लगायतका विषयलाई आमूल परिवर्तन गर्दै आजको जनमनोविज्ञान, भू–राजनीतिक व्यवस्थालाई एवं प्रतिस्पर्धा समेत ध्यानमा राखी सुदृढ र व्यवस्थित कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ । यसबारे पार्टीले धारणना बनाओस ।’ तर, के गर्ने भन्ने सम्म आएको छैन ।

प्रस्तावमा प्रचण्डले विचार, सिद्धान्त र व्यवहार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता गर्ने र तत्काल एकता सम्भव नभएका वापमन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूसँग सहकार्यका लागि मोर्चा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । ‘मूलतः वामपन्थी पार्टीहरूसँगको एकतालाई प्राथमिकतामा राखी छलफलहरू गर्ने, पार्टी एकता गर्दा वामपन्थी र गैरवामपन्थीहरू बीचको भेदलाई आत्मसात गर्दै तत् सम्बन्धी नीति र विधिहरू तय गर्ने ।’ उनले प्रस्तावमा तत्काल एकता सम्भव नभएका वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरूसँग सहकार्यका लागि मोर्चा निर्माण गर्ने भनेका थिए । त्यसको मोडालिटि के हो र कसरी बनाउने भन्नेमा पनि बैठक अलमलिएको छ ।

प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूले आफ्नो हैसियत र जिम्मेवारी प्रचारका लागि प्रयोग गरेपनि पार्टीको परिणामका लागि काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । ‘हालको संगठनात्मक अवस्था न सदस्यको स्पष्ट नाम र सब्ख्या छ न त दाबी गरेका प्रवेश गरेका विभिन्न कमरेडहरूको पद र तहहरूको स्पष्टता छ । बैठक बस्न गाह्रो छ,’ उनले भनेका छन्, ‘विषयमा छलफल र बहस गरी निष्कर्षमा पुग्न कठिन संरचना, हैसियतलाई प्रचारका लागि उपयोग गरे पनि परिणाममा नजोडिने, जनता र वर्गसँग सम्बन्ध नराख्ने, केन्द्रमुखी प्रवृत्तिको बाहुल्यता भएको अवस्था रहेको भने पनि सुधारका लागि प्रयास सम्म पनि आउन सकेको छैन् ।