मौद्रिक नीतिको समीक्षा भोलि, रेमिट्यान्स कम्पनीसँग मागियो विवरण

२६ माघ, काठमाडौं । वित्तीय तरलता र समग्र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तरलता बढाउनका लागि केहि नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको छ । बैकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या पछिल्लो केही महिना यता सुधार हुँदै सहज अवस्था आए पनि कर्जा वितरणमा समस्या भएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय लगायत रेमिट्यान्स कम्पनीका सम्पूर्ण गतिविधि सम्बन्धी विवरण बुझाउन बिहीबार समयसीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकको गैर बैंक सुपरीवेक्षण विभागले परिपत्र जारी गरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली ०७९ को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीका गतिविधि सम्बन्धी विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले तीन दिनदेखि १५ दिनसम्मको समयसीमा तोकेको छ । यसअघि विवरण बुझाउनकै लागि यस्तो समयसीमा तोकिएको थिएन ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले दैनिक विवरण हरेक ३ दिनमा, मासिक विवरण महिना सकिएको सात दिनभित्र, त्रैमासिक र वार्षिक विवरणका लागि अवधि सकिएको १५ दिन भित्र तोकिएको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाइसक्नु पर्नेछ । रेमिट्यान्स कम्पनी आफैले वा सब–एजेन्ट तथा सब–रिप्रिजेन्टेटिभहरु मार्फत गरेको इनवार्ड रेमिट्यान्सको भुक्तानी विवरण अंग्रेजी महिना अनुसार मासिक रुपमा पठाउनु पर्छ । तर, कम्पनीले यस्तो मासिक विवरण महिना सकिएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था परिपत्रमा छ ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले अब कारबाही गरेका सब एजेन्ट तथा सब रिप्रिजेन्टेटिभहरुको विवरण पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने छ । यसका लागि अंग्रेजी महिना अनुसार नै मासिक विवरण बुझाउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो विवरणका लागि कम्पनीहरूले अंग्रेजी महिना सकिएको एक साताको समय पाएका छन् । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको सञ्चालक समितिको वार्षिक विवरण १५ दिनभित्र र हेरफेर भएमा ७ दिन विवरण पठाउन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बाँकी वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी धारण राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत नै गर्ने जनाएको छ ।