पुँजीतग खर्च निराशाजनक, आकार घटाएर अर्थमन्त्रीले गरे बजेट संशोधन

१ फागुन, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुधार जीवन र मरणको सवाल बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुनासो गरिहेका बेला उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएर संशोधन गरेका छन् । पुँजीगत खर्चको अनुपात निराशाजनक देखिएपछि उनले कुल बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएका छन् । अहिले विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च नै २० प्रतिशत पनि भएको छैन् ।

राजश्व संकलन दर घटिरहेको र वैदेशी ऋण तथा अनुदान पनि लक्ष्य अनुसार नआएकाले अर्थमन्त्री पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएका हुन् । बजेटले पुस मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेपनि ४ खर्ब ९० अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । उनले यसअघि २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने योजना ल्याएका थिए । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

उक्त बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका छन् । उनले बजेट अनुसार स्रोत परिचालनमा समसया आउने भन्दै ठूलो अंकमा बजेटको आकार घटाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षबारे आइतबार बजेट संशोधन गरेको जानकारी दिएको थियो । आइतबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारको विषयलाई आफूले जीवन र मरणकै सवाल ठानेको बताएका थिए । लक्षित राजस्व नउठ्ने निश्चित भएपछि आम्दानी र खर्चको लक्ष्य घटाइएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलल संशोधन गरी १ खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड घटाएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड ६६ लाख राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । चालु वर्षको ६ महिनामा बजेटको वार्षिक लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ४ खर्ब ९० अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । यसरी ६ महिनाको निर्धारित लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८ प्रतिशत कम राजस्व उठेको छ ।

संशोधित अनुमानअनुसार संकलन गरिएको राजस्वमध्ये संघीय सरकारलाई ११ खर्ब १ अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड बाँडफाँट हुनेछ । राजस्वसँगै खर्चका लागि प्राप्त हुने आम्दानीका क्षेत्रगत अंकहरूसमेत संशोधन गरिएको छ । वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड प्राप्त हुने सुरुवाती अनुमान गरिएकामा अब ३८ अर्ब ४५ करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकामा अब १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५६ अर्बको सुरुवाती अनुमान गरिएकामा २ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार पुँजीगत खर्च पनि निरासाजनक छ । ६ महिनामा प्राय मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ विनियोजित ५ अर्ब ३७ करोड ७० लाखमध्ये पुससम्म १५ करोड ७० लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो २.९२ प्रतिशत मात्र हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि विनियोजित ८९ करोड २८ लाखमध्ये ३ करोड १३ लाख मात्र खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन् । यस मन्त्रालयले पुससम्म ३.८० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १० अर्ब ७ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकामा पुससम्म ३८ करोड २४ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास, परराष्ट्र, रक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खर्च पनि निरासाजनक छ । यी मन्त्रालयमध्ये संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ७ करोड ४८ लाख पाएकोमा ४.२८ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ४८ लाख मात्र खर्च गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पुससम्म ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३ अर्ब ९९ करोड ४३ लाखमध्ये ९.३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा १०.४५ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च कमजोर छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८१ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३.२७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमै चुनाव भएका कारण निर्माणका काम प्रभावित हुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । कतिपय नयाँ आयोजनामा खर्च कम भएको छ भने परियोजना छनोटमै कार्यान्वयनको प्रारूप तयार नभएको देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका र निर्माणाधीन बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनामा पनि खर्च न्युन देखिएको छ । यसमा भने मन्त्रालयले निर्वाचन र निर्माण व्यवसायीलाई दोषी देखाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट पाउने र विकास निर्माणका काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुससम्मको खर्च पनि कम छ । बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १५.२० प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ४४ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमा २३ अर्ब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । भइसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको मन्त्रालयको दावी छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म १४.७२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ विनियोजित ३५ अर्ब ४५ करोड बजेटमा ५ अर्ब २१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बजेटको लक्ष्य अनुसार यतिबेलासम्म आइपुग्दा कम्तिमा ४० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने हो । अर्थमन्त्री पौडेलले आकार घटाएर पनि पुँजीगत खर्चमा दवाव बढाउन सकेका छैनन् । उनले खर्च कटौतीका लागि अगाडी सारेका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको अवस्था छ ।