कसिलो नीतिः शेयर लगानीकर्ता निरास, ओरालो अर्थतन्त्र कसरी उकालो लाग्ने होला ?

अर्थतन्त्रको ओरालो गति रोकिएको छैन तर बाह्य पक्षमा केही सुधार भएकाले अब माथि उक्लिहाल्छ भन्ने मान्यतामा सरकारी तथा राष्ट्र बैंक अधिकारीहरुको देखिन्छन् । भर्खरै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्यो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा पनि सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षमा अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा आए जसरी सेयरबजार, घरजग्गासम्बन्धी नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिइरहेको ब्याजसम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कुनै नयाँ नीति लिएन ।

मन्दीको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र उकास्न कुनै विशेष व्यवस्था गरिएन । लगानीकर्ताहरु मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् सेयरबजार उकास्ने नीति अवलम्बन गरिएला कि भन्ने आशा गरेर बसेकामा निरास बन्न गएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत साना व्यवसायीलाई केही सहज हुने नीति अवलम्बन गरे पनि समग्र अर्थतन्त्र उकासिन भने कठिन छ । ठूला व्यवसायी तथा नयाँ सुरु गर्ने व्यवसाय भने बैंकको चर्को ब्याज कायमै रहेकाले कठिनाइममै रहनेछन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसक्ने तथा राजस्व संकलनमा कमी आएकाले स्रोत सुनिश्चित नहुने भन्दै बजेटको आकार नै घटाएको छ । बजेट २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ । घटाएको बजेटको पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छैन । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्र कसरी सुधारिने होला ?

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले २ करोडसम्मको सक्रिय अवस्थामा रहेका ऋण असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । यस्ता ऋणीले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण भने गर्नुपर्नेछ । यस्ता ऋणी २०८९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय अवस्थामा रहेको हुनुपर्नेछ । अर्थात् ब्याज तथा किस्ता बुझाइरहेको हुनुपर्नेछ । अन्य सबै खाले ऋणीहरुले ०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि साँबा, ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनासम्म तिरे बैंक तथा नित्तीय संस्थालाई हर्जना (पेनाल) ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता ऋणीहरु पनि गत पुस मसान्तसम्म सक्रिय भएको हुनुपर्नेछ । यी नीतिगत व्यवस्थाबाट मन्दीको मारमा रहेको उद्योग व्यवसाय सक्रिय हुने राष्ट्र बैंकले आशा गरेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । यसले कसिलो नीति लिने छनक देखाएको छ । अहिले अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहेका बेला पुससम्म नियमित ब्याज र किस्ता तिरेकाले मात्रै यस्तो सुविधा पाउने तर कमजोर भएर तिर्न नसकेका व्यापारी मारमै पर्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको ब्याजमा कमी ल्याउने दह्रो नीति त अवलम्बन गरेको छैन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमको व्यवस्थाको अनुगमन कडा बनाइने बताएको छ । केही समययता प्रायः सबै बैंकहरुले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका छन् । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सजग र जिम्मेवार बनाउन उक्त नीति लिइएको बताइएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमजोर धितोमा ऋण प्रवाह गरिरहेको पाइएको छ । त्यसलाई रोक्न त केही हदसम्म काम देला तर कमजोर व्यवसायीलाई उठाउन सकिने छैन । राट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै छोटो समयका लागि लिने सापटी (ओभर नाइट वित्तीय तरलता सुविधा) को ब्याजदर ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अब यस्तो सुवधा ७ प्रतिशत ब्याजदरमै पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले यी नीतिबाट बैंकहरुले लिने ब्याजदरमा कमी आउने दाबी गरेको छ । पहिलेको भन्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत कममा दैनिक तरलता सुविधा पाउने भएपछि लागत कम हुने र त्यसबाट ब्याजदरमा कमी आउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अहिलेको जस्तै बैंकहरुमा निक्षेप बढिरहे यो नीतिले सहयोग गर्ला तर अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्था चलेकाले तरलता सुविधाजनक अवस्थामा रहिरहन कठिन छ । अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट नउठेसम्म अपेक्षित मात्रामा बैंकहरुले ब्याज घटाउँछन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कसिलो नीतिका कारण सेयर बजारमा असर परेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैंकले अवस्य पनि केही नरम नीति लेला भन्ने आशा लगानीकर्ताको थियो । सेयर कारोबारसम्बन्धी नीतिमा राष्ट्र बैंकले कुनै परिवर्तन गरेन । यो विषयमै राष्ट्रबैंक मौन छ । तरलताको समस्या हट्दै गएको र ब्याजदर पनि घट्ने अवस्थामा रहेकाले बजारले नै सेयर कारोबारलाई समारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । गभर्नरले राष्ट्र बैंक पुँजीबजारको विरोधी नभएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा रहेको सेयर धितो राखेर १२ करोडसम्मको ऋणको सीमालाई यथावत् नै राखेको छ । बैंकले ब्याज नघटाउने र यो सीमा पनि नहट्दा सेयरबजार अपेक्षित मात्रामा उकासिने छैन ।

राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा यथावत् नै राखेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएकाले शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आएर बचतमा जान थालेको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । अहिलेसम्म आकाशिएको उपभोक्ता मूल्यमा पनि कमी आउन थालेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले यसो भने पनि आन्तरिक रुपमा उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन घट्दै गएको तथा भइरहेको उत्पादन पनि बजारमा पुर्याउन सरकार असफल भइरहेको अवस्थामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्न कठिन छ । मौद्रिक नीतिका कारण नभएर रेमिट्यान्स बढ्न गएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न गएको हो । बेही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध र प्रतितपत्रमा नगद मौज्दातको व्यवस्थाले सकारत्मक प्रभाव पार्नुको साटो तस्करी बढेर राजस्वमा प्रतिकूल असर परेको स्पष्ट देखिएको छ ।