नेपालमा क्रान्ति सुरु भएपछि

२००७ सालमा राजा त्रिभुवन दिल्ली गइसकेपछि राणा सरकारको प्रतिनिधिमण्डल पनि दिल्ली पुग्यो, सौदाबाजीका लागि। नयाँदिल्लीका शासक, राणा र राजा त्रिभुवनका बीचमा कस्ता खालका चलखेल भए ?

डा. राजेश गौतम

सन् १९५० नोभेम्बर २६ मा राणा सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले भारत पुगेदेखि नै भारतका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र विशेषत् सर गिरिजाशंकर बाजपेयीलाई पटक पटक भेटिसकेको थियो। यी भेटमा भारतले दिदै आएको सुझावअनुरुप नै नेपाली पक्षले राजनैतिक सुधार गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा सरिक गराउने कुरा स्वीकार गरी तुरुन्त लागु गर्ने कुरा व्यक्त गरेको थियो। तर राजा ज्ञानेन्द्रको सट्टा राजा त्रिभुवनलाई राजा मान्ने कुरालाई भने स्वीकार गरेका थिएनन्। त्यसैले भारत सरकार मुख्यत जवारलाल नेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिइनन्। त्यसमा पनि नेपालमा सशस्त्र आन्दोलनको स्वरुप झन् बढेको र व्यापक हुन गएको, वेलायतका विशेष दुत सर इस्लर डेनिङ्ग नेपाल जाँदा राजा त्रिभुवनको पक्षमा ठूलो जुलुस निस्केको र भारतीय लोकसभामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएको वक्तव्यले राणा प्रतिनिधिमण्डल निराशा हुँदै गयो।

आफ्नो कमजोर स्थिती महसुस गरेपछि राणा प्रतिनिधिमण्डलले भारतमा शरण लिएका राजा त्रिभुवनलाई भेट गर्ने प्रयास पनि गर्न थाल्यो तर भारत सरकारले उनीहरूलाई त्यसको स्वीकृति ६ डिसेम्बर १९५० (२१ मंसिर २००७) भन्दा अगाडिसम्म दिदैँदिएन।किनकी बेलायत सरकारका प्रतिनिधि सर एम.इ डेनिङ्गको नेपाल भ्रमणका क्रममा राजा त्रिभुवनको समर्थनमा जनसमूह रहेको थाहा पाएपछि देखि नै नेपालको राजनैतिक स्थितिको अन्त्य गर्नेतर्फ राजा त्रिभुवन, राणा सरकार र नेपाली जनताका विचारहरू बुझिसकेका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेले सबै पक्षलाई मिल्ने नयाँ प्रस्तावबारे सोच्न थालिसकेका थिए। नभन्दै ६ डिसेम्बर १९५० बुधबारको बेलुकी नै नेपालको समस्या समाधान गर्न भारत सरकारले नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी नेपालको राणा प्रतिनिधिमण्डललाई दियो। यो नयाँ प्रस्ताव भारतले एकतर्फी रुपमा तयार गरेको थियो। यस सम्बन्धमा भारत सरकारले भारतमा नै रहेको राणा प्रतिनिधिमण्डल, नेपालको राणा सरकार, भारतमा शरण लिएर बसेका राजा त्रिभुवन,नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको नेपाली कांग्रेस कसैसँग पनि सल्लाह गरेको थिएन भन्ने सम्बन्धित पक्षहरूको त्यतिखेर भनाइ रहेको थियो। तर भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सो नयाँ प्रस्तावको बारेमा भारतमा नै रहेका राजा त्रिभुवन र राणा प्रतिनिधिमण्डका नेता विजय शमशेरसँग कुरा गरेका थिए भनी केही नेपाली र भारतीय बताउँछन्।

भारत सरकारले आफ्नो तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी दिएपछि भोलिपल्टै ७ डिसेम्बर १९५० भारत सरकारले औपचारिक रुपमा सो नयाँ प्रस्ताव राणा प्रतिनिधिमण्डललाई हस्तान्तरण गर्यो।

यसको साथै त्यहाँ रहेका राजा त्रिभुवनलाई भेट गर्ने स्वीकृती पनि दियो। भारत सरकारले राणा प्रतिनिधिमण्डललाई हस्तान्तरण गरेको नयाँ प्रस्तावमा रहेको बुँदाहरू निम्न थिए।

१. नेपालमा नयाँ विधान तयार गर्ने वालिगमतको आधारमा एक वैधानिक सभा गठन गर्ने।

२. राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि सहितको नयाँ सरकार गठन गर्ने।

३. श्री ५ त्रिभुवनलाई नै नेपालको राजा मान्ने।

केही विद्धान्हरुहरूले उक्त नयाँ प्रस्तावमा माथि उल्लेखित बूँदाहरू बाहेक निम्न दुई बुँदाहरू पनि रहेको उल्लेख गरेका छन्।

१. सबै राजनैतिक बन्दीहरूलाई छाड्ने।

२. नेपालमा राजनीतिक संगठन बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने।

राणा प्रतिनिधिमण्डलले सन् १९५० को डिसेम्बर ७ बिहिबारका दिन राजा त्रिभुवनलाई भेट गर्ने स्वीकृती प्राप्त गरेपछि भोलिपल्ट नै ८ डिसेम्बर का दिन उनीहरूले राजा त्रिभुवनको दर्शन–भेट पाए।

त्यस भेटमा राजा त्रिभुवनको स्वास्थ्यबारे चर्चा भयो। तर त्यहाँ भर्खर भारत सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्तावबारे चर्चा भयो कि भएन त्यसबारे प्रस्ट गर्ने कुनै आधारहरू भने प्राप्त छैनन् र भेटमा नै उपस्थित हुने व्यक्ति पनि यसबारे मौन रहन चाहछन्। यसरी सन् १९५० को नोभेम्बर २६ का दिन भारत गएको राणा प्रतिनिधिमण्डल भारत सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्ताव बोकेर १३ दिनपछि सन् १९५० को डिसेम्बर ८ का दिन नेपाल फर्कियो।

यस समयसम्ममा अघि सर एम.इ. डेनिङ्गसँगै नेपाल आएका र सँगै फर्केका भारतीय पत्रकारहरूले आफुले नेपालमा देखेको घटनाका साथै नेपाली जनता पूर्णरुपले राजा त्रिभुवन र नेपाली काँग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलनको पक्षमा रहेको कुरा लेख्न थाले। तिनीहरूले सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट यी कुराहरूलाई विश्वव्यापी पनि बनाए। नेपालको विषयमा भारतीय सञ्चार माध्यमले लिएको त्यस प्रकारको भूमिकाले एकातिर नेपालमा चलिरहेको सशस्त्र आन्दोलनप्रति विश्वको नै सकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गइरहेको थियो भने अर्कोतिर राणा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गएकोले उ बाह्य र आन्तरिक रुपमा पनि कमजोर हुँदै गइरहेको थियो।

भारतबाट फर्केको राणा प्रतिनिधिमण्डलले आफूले ल्याएको भारत सरकारको नयाँ प्रस्ताव प्रतिनिधिमण्डलका नेता विजय शमशेरले प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई दिए।मोहन शमशेरले भारतले प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्तावमाथि छलफल गर्न राणा भारदारहरूलाई बोलाए र त्यसमाथि गम्भीर रूपले छलफल गर्न र आ–आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न अनुरोध पनि गरे। भारत सरकारले पठाएको नयाँ प्रस्ताव आफुले प्राप्त गरेको र त्यस प्रस्तावमाथि गम्भीर रुपले विचार हुँदै गरेको कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सन् १९५० को डिसेम्बर १३ बुधबार भारत सरकारलाई दिए। त्यसरी पठाइएको जानकारी पत्रमा मोहन शमशेरले नेपालको स्थानीयता, स्थिरता र प्रगति कायमै राख्ने मुख्य ध्येयले तपाई र भारत सरकारले प्रदान गरेको सुझाव र सल्लाहसम्बन्धी सम्झनापत्र दिल्ली गएका हाम्रा प्रतिनिधिहरूले ल्याएका छन्। त्यसमा गम्भीर कुरा परेकाले विचार गर्न स्वभावतः मेरो मन्त्रीमण्डललाई समय लाग्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए।

भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालको सम्बन्धमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाका कारण बेलायतका पत्र–पत्रिकाले पनि नेपालको सम्बन्धमा निस्कने “न्यू स्टेट्समेन एण्ड नेशन” नामक एक अखबारले नेपालको विषयमा वेलायतले भारतको पक्ष लिनु पर्ने आवश्यकताबारे उल्लेख गरेर लेख छापेको थियो। यसबाट बेलायतको जनमत पनि राजा त्रिभुवनको नै पक्षमा रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ।

नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन चलिरहेको थियो। कयौं ठाउँहरूमाथि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो अधिकार कायम गरी जन–सरकारको स्थापना गरिरहेको थियो। सन १९५० को डिसेम्बर १५ भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले सरदार वल्लभभाइ पटेललाई पदबाट हटाए। सो घटनाबाट भारतको लोकसभाका सदस्यहरू नेहरूसँग असन्तुष्ट हुन पुगेका थिए। ती सदस्यहरूले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसँग तीसम्बन्धी अनेकौं कुराहरूका साथै नेपालको सम्बन्धमा भारत सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरिरहेको थिए। यस बेलासम्म नेहरूले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको नयाँ प्रस्तावबारे लोकसभामा जानकारी गराएका थिएनन्। अर्को तिर आफुले नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मार्फत नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्तावबारे उनलाई कुनै खबर नगरेकोले उनी रिसाउन थाले। त्यसैले उनले आफ्नो लोकसभाका सदस्यहरूलाई सन्तुलन राख्न र अर्कोतिर राणा सरकारलाई पनि कडा चेतावनी दिने उद्देश्यले सन् १९५० डिसेम्बर २१ बिहीबारका दिन नेपालसम्बन्धी आफूले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रस्ताव र त्यसप्रति नेपालका प्रधानमन्धी मोहन शमशेरले कस्तो प्रतिक्रिया देखाए त्यससम्बन्धी जानकारी पहिलोपल्ट गराए। त्यसै समयमा उनले ‘नेपालले राजनैतिक सुधार गर्न र सन्तोषपूर्ण ढङ्गले यो झमेला सुल्झाउन ढिलासुस्ती गर्‍यो भने, नेपालले शान्ति सुरक्षालाई नै खतरा पुग्ने छ भनी राणा सरकारलाई चेतावनी पनि दिए।

जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए:

“हामीहरू यो जवाफको मैत्रीपूर्ण भावलाई सराहना गर्छौं र नेपाल सरकारलाई हतार गराउने इच्छा राख्दैनौं। त्यसबेला हामी यो यर्थाथलाई पनि उपेक्षा गर्न सक्तैनौ कि सम्झौतामा ढिलाई गर्दा यसले परिस्थितिलाई झन् खराब बनाउने सम्भावना छ। हामीले यो महिनाको शुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा छलफल गरेदेखि, दुर्भाग्यवश, संसारको परिस्थिति झन् अन्धकार भएको छ। यो हाम्रो पक्का विश्वास छ कि नेपालमा राजनैतिक सुधार सन्तोषजन सम्झौता गर्नमा जति ढिलाइ हुन्छ त्यति बढि नेपालको सुरक्षा र आन्तरिक शान्तिलाई खतरा हुन्छ।”

आफुले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई राणा सरकारले सहमति जनाउन ढिलाई गरेको देखेपछि भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले त्यस नयाँ प्रस्तावमा राजा त्रिभुवनको समर्थन रहेको देखाउन सके नेपालभित्र पनि सो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न राणा सरकारलाई दबाब बढ्नसक्ने स्थितिको सृजना हुनसक्ने महसुस गरे। त्यसैले उनले राजा त्रिभुवनलाई सो नयाँ प्रस्तावको समर्थन गर्न र त्यससम्बन्धी आफ्नो विचार व्यक्त गर्न अनुरोध गरे।तर भारतीय विद्धानहरूको भनाइमा यो प्रधानमन्त्री नेहरूले विश्वको अगाडि गरेको एउटा नाटक मात्र हो। किनभने नेपालका राजा त्रिभुवनले उक्त नयाँ प्रस्तावलाई भारत सरकारले राणा प्रतिनितिमण्डललाई हस्तान्तरण गर्नुअघि नै सहमति जनाइ सकेका थिए।

भारतका प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई कार्यान्वयन गर्नु अघि राजा त्रिभुवनले सर्वप्रथम २२ डिसेम्बर १९५० शुक्रबारका दिन बिहानै नयाँदिल्लीस्थित आकाशवाणी केन्द्रबाट नेपाल र नेपालीप्रति शुभेच्छा प्रकट गरे। आफ्नो उक्त शुभेच्छामा राणा सरकारलाई सचेत र सर्तक हुने संकेत गर्दै ‘राजनैतिक कुशलताको परिचय दिने’ अनुरोध गरेका थिए।

राजा त्रिभुवनले नेपाल र नेपालीलाई शुभेच्छा प्रकट गर्दै राणाहरूलाई सर्तक र सचेत हुने संकेत गरेको दिन नै भारतका प्रधानमन्त्रीले राणा सरकार समक्ष राखेको नयाँ प्रस्तावको स्वागत पनि गरे। नेपाल छोडेर भारतमा शरण लिएपछि राजा त्रिभुवनले खुल्ला रुपमा नेपाल र नेपालीप्रति आफ्नो चासो देखाएर विचारहरू व्यक्त गर्न पाएको र गरेको यो पहिलो पटक थियो। वास्तवमा केही समय अघि नेपालको राणा सरकारको कैदबाट मुक्त भएका राजा त्रिभुवन यतिखेर भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आफ्नो कैदमा परेका राजा त्रिभुवनमार्फत नेपालमा आफ्नो र आफ्नो राष्ट्रको हित हुने राजनैतिक स्वार्थपूर्ति गर्न चाहन्थे र उनी त्यसैको प्रयासमा थिए। यो कुरा विजय शमशेरलाई पनि थाहा थियो। तर उनी पनि नेहरूको राजनैतिक कुटनीतिकभित्र फसिसकेका थिए। त्यसैले केही गर्न सक्दैन थिए।

भारतका प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रस्ताव राख्दा जसरी उनले सम्बन्धित पक्षलाई वास्ता गरेका थिएनन् त्यसरी नै राजा त्रिभुवनले पनि अरु त अरु सशस्त्र आन्दोलनमा संलग्न नेपाली कांग्रेसलाई समेत नसोधी नेहरूको नयाँ प्रस्तावलाई स्वागत गरेका थिए। उनको यस कार्यले सशस्त्र आन्दोलनमा लगातार सफलता प्राप्त गर्दै अघि बढिरहेको नेपाली कांग्रेसको गन्तव्यमा केही अप्ठ्यारो पुर्‍यायो।

भारत सरकारले राखेको नयाँ प्रस्तावबारे नेपालमा राणा भारदारहरूका बीच छलफल हुँदा राणा भारदारहरू तीन गुटमा विभाजित हुनपुगे। एक गुटले त्रिभुवनलाई नै राजा मान्ने, अर्को दल ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्ने र तेस्रो दल एउटा वैधानिक सभा बोलाउने र त्यसले नै त्रिभुवन र ज्ञानेन्द्रमध्ये जसलाई राजा मान्ने निर्णय गर्दछ त्यसलाई नै राजा मान्ने आ–आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरे। त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नु पर्दछ भन्नेहरूको संख्या शुरुमा बीस मात्र थियो। तर स्थिति परिवर्तन हुँदैजाँदा सो संख्या बढेर एकसय बीसजना पुग्न गएको थियो। यसरी त्रिभुवनलाई नै राजा माननुपर्दछ र उनलाई झिकाउनु पर्दछ भन्ने दबाब मोहन शमशेरलाई दिन परदिन बढ्दै पनि गइरहेको थियो। यस दलमा बहादुर शमशेर, किरण शमशेर, नर शमशेर, लक्ष्मण शमशेरको साथसाथै नृपजङ्ग राणा, खड्ग नरसिंह, परीक्षत नरसिंह पनि थिए। यिनीहरूले राजा त्रिभुवनको समर्थनमा जुलुस निकाली नारा समेत लगाएका थिए। उनीहरूले आ–आफ्ना पदबाट राजीनामा दिनुको साथै त्रिभुवनलाई नै राजा मान्छौं भनी एकसय बीसजनाले नै सही गरेको कागज भारतीय दूतावासमार्फत गोप्य रुपमा दिल्ली पठाएका थिए।

राणा भारदारहरू शुरुमा त्रिभुवन र ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्ने दुई गुटमा मात्र विभाजित थिए। वैधानिक सभा बोलाउने र उसको निणार्यले जसलाई राजा मान्ने निर्णय गर्दछ त्यसलाइ नै राजा मान्ने विचार राख्ने तेस्रो दल भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले नयाँ प्रस्ताव नेपाल पठाएपछि देखापरेको थियो। त्यसैले यो दल देखा पर्नुको पछाडि विजय शमशेरको भूमिका भएको शंका विद्वानहरूले गरेको छन्।

यसरी राणा भारदारहरू तीन गुटमा विभाजित भए तापनि प्रधानमन्त्री मोअन शमशेर भने त्रिभुवनलाई नै राजा मान्ने कुरामा सहमत हुन सकेनन्। उनी आफ्नो पुरानो विचारमा नै अडिग रहिरहे र उनले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको लोकसभामा व्यक्त गरेको नेपालसम्बन्धी विचार, राणा सरकारप्रति व्यक्त गरिएको रिस र राजा त्रिभुवनको नेपाल र नेपालीप्रति व्यक्त शुभेच्छा र राजनीतिमा सचेत हुने सुझावको प्रतिउत्तरमा सन् १९५० को डिसेम्बर २४ आइतबार ‘‘तीन वर्षभित्र नेपालमा एक वैधानिक सभा गठन गर्ने” कुराको घोषणा गरे। यसरी प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो विचार नछोडी भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले राखेको नयाँ प्रस्तावको एउटा शर्तलाई स्वीकार गरी उनको पनि कदर गरेको जस्तो देखाउन प्रयास गरे।

प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफुले गरेको त्यही निर्णयलाई नै राणा सरकारको निर्णय बनाएर सो सम्बन्धमा भारत सरकारसँग छलफल गर्न दोस्रो पटक सन् १९५० को डिसेम्बर २६ मंगलबार विजय शमशेर र नरेन्द्रमणी आ.दी.लाई नयाँ दिल्ली पठाए।

राणा प्रतिनिधिमण्डल नयाँ दिल्ली पुगेको भोलिपल्ट नै उनीहरूले नेपाली दूतावासमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारको नयाँ प्रस्तावलाई एउटा पत्रकारमार्फत व्यापक बनाए। नेपाल सरकारको उक्त नयाँ प्रस्तावमा निम्न कुराहरू थिए,

१. तीन वर्षभित्र वालिगमताधिकारको आधारमा संवैधानिक सभाको गठन गरी नयाँ संविधान तयार गर्ने।

२. ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा तीनजना जनप्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरी संयुक्त उत्तरदायित्व दिने।

३. जबसम्म नयाँ संविधान निर्माण भई घोषणा हुदैन तबसम्म सन् १९४८ को नेपाल सरकारको वैधानिक कानूनको आधारमा शासन चलाउने।

४. राजनैतिक दल गठन गर्ने अधिकार दिने र

५. देशद्रोही र अपराधीहरू बाहेक अन्य सबै नेपालीहरूलाई नेपाल फर्कन दिने।

आफूले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी राणा सरकारले राजा त्रिभुवनको बारेमा शासन व्यवस्थामा राजनैतिक दलहरूको संलग्नताको विषयमा कुनै चर्चा नै नगरिएको नयाँ प्रस्ताव राखेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन। त्यसैले यस पटक राणा प्रतिनिधिमण्डलाई उनले भेट नै गरेनन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यस व्यवहारले गर्दा राणा प्रतिनिधिमण्डलले यस पटक भारतको सेक्रेटरी जनरल सर गिरिजाशंकर वाजपेयी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहसँग मात्र छलफल गर्‍यो। उनीहरूले पनि राणा प्रतिनिधिमण्डललाई ‘भारत सरकारले नेहरूको प्रस्ताव राणा परिवारको नै राम्रो होस्’ भनी तयार गरेको हुँदा सो प्रस्तावलाई मान्नुमा नै राणा सरकारको हित हुने कुरा बताउन थाले। यसरी भारत सरकारले आफ्नो प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा अडान मात्र लिएनन् यसको साथसाथै राणा सरकारले सो प्रस्ताव नमानेको खण्डमा भारत नेपालबीचको सम्बन्ध पनि नराम्रो हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए।

आफूले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी राणा सरकारले राजा त्रिभुवनको बारेमा शासन व्यवस्थामा राजनैतिक दलहरूको संलग्नताको विषयमा कुनै चर्चा नै नगरिएको नयाँ प्रस्ताव राखेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन। त्यसैले यस पटक राणा प्रतिनिधिमण्डलाई उनले भेट नै गरेनन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यस व्यवहारले गर्दा राणा प्रतिनिधिमण्डलले यस पटक भारतको सेक्रेटरी जनरल सर गिरिजाशंकर वाजपेयी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहसँग मात्र छलफल गर्‍यो। उनीहरूले पनि राणा प्रतिनिधिमण्डललाई ‘भारत सरकारले नेहरूको प्रस्ताव राणा परिवारको नै राम्रो होस्’ भनी तयार गरेको हुँदा सो प्रस्तावलाई मान्नुमा नै राणा सरकारको हित हुने कुरा बताउन थाले। यसरी भारत सरकारले आफ्नो प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा अडान मात्र लिएनन् यसको साथसाथै राणा सरकारले सो प्रस्ताव नमानेको खण्डमा भारत नेपालबीचको सम्बन्ध पनि नराम्रो हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए।

राणा प्रतिनिधिमण्डल भारतमा नै रहेको बेला काठमाडौंमा प्रहरीको कुटाईले न्हुच्छेरत्न तुलाधरको मृत्यु भयो। राणा सरकारको विरोधमा संलग्न भएका काठमाडौं निवासीहरूले उनको मृत्यु र उनको लासलाई पनि राणाहरूको विरोध गर्ने माध्यम बनाए र त्यसैमा ठूलो जुलुस निकाले।

भारत सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालसम्बन्धी जुन किसिमको नीति लिइरएका थिए। त्यसको पनि समर्थन र विरोध भइरहेको थियो। भारतले नेपालसम्बन्धी राखेको प्रस्तावको ठूलो विरोध भारतमा भारतीय साम्यवादी दल र केही समाजवादी नेताहरूले गरिरहेका थिए। सन् १९५० को डिसेम्बर २७ का दिन जयप्रकाश नारायण र डा.राममनोहर लोहियाले पनि एक वक्तव्यमा प्रकाशित गरी भारत सरकारले अपनाएको नीतिबारे आलोचन गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नो वक्तव्यमा भारत सरकारले एकातिर राजा त्रिभुवनलाई मान्यता दिएको र अर्कोतिर मोहन शमशेरलाई नै नेपालको वैधानिक सरकारको रुपमा उनीसित मात्र कुराकानी गरिरहेका छन् भनी भनेका थिए। त्यस्तै गरी भारत सरकारले राखेको प्रस्तावलाई लिएर ‘भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको छ’ भनी अखिल भारतीय हिन्दु महासभाले एक वक्तव्य निकाली भारतीय नीतिको आलोचना गर्‍यो। त्यस्तै गरी भारतको नै एक वामपन्थी नेताले त राणाहरूलाई नयाँ सरकारमा सम्मिलित गराउनु नै हुँदैन भनी आफ्नो विचार व्यक्त गरेको थियो।

बेलायत, अमेरिका र फ्रान्सले भने अघिबाट नै नेपालको सम्बन्धमा टिका टिप्पणी गर्न छोडिसकेका थिए। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा पनि कुन विचार ठिक हो र कुन बेठिक हो भन्ने किसिमको कुनै टिप्पणी उनीहरूले गरेनन्। यस अर्थमा उनीहरूले भारतको नै नीतिलाई समर्थन गरेका थिए भनेर भन्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको नयाँ प्रस्ताव लिई भारत सरकारसँग छलफल गर्न गएका राणा प्रतिनिधिमण्डलले त्यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको व्यवहार, छलफलको क्रममा सेक्रेटरी जनरल त्यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको व्यवहार, छलफलको क्रममा सेक्रेटरी जनरल गिरिजाशंकर वाजपेयी र सि.सि.एन. सिंहको भारतीय प्रस्तावमाथिको अडान र उनीहरूले दिएको चेतावनीलाई देखेपछि ६ जनवरी १९५१ शनिबारका दिन राणा प्रतिनिधिमण्डलका नेता विजय शमशेरले नयाँदिल्लीबाट नै प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई सवै विवरण आकाशवाणी गरी पठाए। यसको साथसाथै उनले प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई भारतको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुबाहेक अरु कुनै उपाय नभएको जानकारी पनि दिए।

भारत सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालसम्बन्धी जुन किसिमको नीति लिइरएका थिए। त्यसको पनि समर्थन र विरोध भइरहेको थियो। भारतले नेपालसम्बन्धी राखेको प्रस्तावको ठूलो विरोध भारतमा भारतीय साम्यवादी दल र केही समाजवादी नेताहरूले गरिरहेका थिए। सन् १९५० को डिसेम्बर २७ का दिन जयप्रकाश नारायण र डा.राममनोहर लोहियाले पनि एक वक्तव्यमा प्रकाशित गरी भारत सरकारले अपनाएको नीतिबारे आलोचन गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नो वक्तव्यमा भारत सरकारले एकातिर राजा त्रिभुवनलाई मान्यता दिएको र अर्कोतिर मोहन शमशेरलाई नै नेपालको वैधानिक सरकारको रुपमा उनीसित मात्र कुराकानी गरिरहेका छन् भनी भनेका थिए। त्यस्तै गरी भारत सरकारले राखेको प्रस्तावलाई लिएर ‘भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको छ’ भनी अखिल भारतीय हिन्दु महासभाले एक वक्तव्य निकाली भारतीय नीतिको आलोचना गर्‍यो। त्यस्तै गरी भारतको नै एक वामपन्थी नेताले त राणाहरूलाई नयाँ सरकारमा सम्मिलित गराउनु नै हुँदैन भनी आफ्नो विचार व्यक्त गरेको थियो।

भारतमा भारत सरकारसँग छलफल गर्न गएको आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलका नेता विजय शमशेर मार्फत आफुले राखेको प्रस्तावमाथि भारत सरकारको नकारात्मक धारणा रहेको जानकारीको साथसाथै भारतको प्रस्तावलाई नै स्वीकार गर्नपर्ने स्थितिबारे पूर्ण जानकारी प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर आफ्ना भाई–भारदारहरूलाई छलफल गर्न भनी सन् १९५० जनवरी ७ आइतबारका दिन सिंहदरबारमा बैठक बोलाए। उक्त सभामा प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारले नेपालको सम्बन्धमा अपनाएको नीतिबारे विवरण दिए र त्रिभुवनलाई नै पुनः राजा मान्नु पर्ने स्थिति आइपरेको जानकारी पनि दिए। उक्त छलफल र जानकारीपछि अघि ७ नोभेम्बर १९५१ का दिन ‘श्री ५ त्रिभुवनलाई राजा मान्दैनौ’ भन्ने शिर व्यहोरा नलेखिएको खाली कागजमा सही गराएका थिए। त्यसरी नै अहिले श्री ५ त्रिभुवनलाई नै राजा मान्छौं भन्ने शिर व्यहोरा लेखिएको कागजमा सही गर्न लगाए।

यस पटकको सिंहदरबारको वातावरण १०३ दिन अघिको त्रिभुवनलाई राजा मान्दैनौं भन्दाखेरीको जस्तो थिएन। अहिलेको वातावरण नै खुल्ला र स्वतन्त्र थियो। यसबारे भीमबहादुर पाँडेल लेखेका छन्।

‘‘…..यस पटक सही गर्ने कागजको शिर–बेहोरा पनि लेखिएको थियो। सिंहदरबारमा तोप पनि राखिएको थिएन। सही पनि सिंहदरबारको मूलढोकाभित्रको ठूलो पटाङ्गिनीमा राखिएको पुस्तकमा भयो। .. “हाँसी हाँसी सबै भारदारले श्री ५ त्रिभुवनलाई नै राजा मान्ने प्रस्ताव परेको पुस्तकमा सही गरे।

डा. राजेश गौतमको पुस्तक नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस पुस्तकको एक अंश उहाँको अनुमतिमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार