सीडीओ र नगरप्रमुखकै सहभागितामा दलितमाथिको छुवाछुत घटना दबाउने चेष्टा

८ फागुन, काठमाडौं । हिन्दू मन्दिरमा दलित समूदायका व्यक्तिलाई पूजा गर्नबाट रोकेर छुवाछुत कसुर गरेको घटनालाई नगरप्रमुख र सीडीओ नै सहभागी भएर दबाउन खोजिएको छ ।

छुवाछुत कसुर गर्नेहरुको पहुँचमा आधारमा पीडितलाई मिलापत्रमा आउन बाध्य पारेर थप पीडा दिएको घटना बाहिरिएको छ । गएको शनिबार शिवरात्रीका दिन ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका–४ रुम्जाटारस्थित शिव मन्दिरमा पूजा गर्न पुगेकी शिक्षिका कृष्णकुमारी गजमेरलाई मन्दिर परिसरमा खटिएका लक्ष्मण गुरुङलगायतले मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नन नपाइने भन्दै रोकेका थिए । रोक्न खोजेपनि कृष्णकुमारी प्रवेश गरन् तर उनलाई ढोकाबाहिरबाट चुकुल लगाएर केही समय थुनेर राखे । प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यमा मन्दिर संरक्षण समितिका पदाधिकारीहरु समेत संलग्न भए ।

त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट हिजो आइतबार स्थानीय दलित अगुवा युवराज गजमेर लगायत सरोकारवालहरुसहितको टोलीले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मन्दिरमा तालाबन्दी गरेर सीडीओ प्रदर्शन कुमारीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । त्यही विषयमा सीडीओ कुमारीे, नगरप्रमुख तेजन खनाल, प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपकबहादुर केसी, वडाध्यक्ष रत्नबहादुर गुरुङ सम्मिलित बैठक बसेर मिलापत्र गराएका थिए ।

मिलापत्रमा आइन्दा मन्दिरमा दलितलाई पूजा गर्न प्रवेश दिने, दलितसहित सामूहिक रुपमा प्रवेश गर्ने नगरपालिकाले पहल गर्ने दलितलाई प्रवेशमा रोक लगाए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने लगायत ५ बुँदा उल्लेख गरिएृको छ ।

मिलापत्रपछि कानूनले निषेध गरिएको जातीय छुवाछुत र विभेद घटनालाई दबाउने कार्य मिलापत्रमा राज्यकै सुरक्षा निकायका स्थानीय प्रमुखहरु सहभागी भएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु गम्भीर घटना भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले यस्तो घटनामा मिलापत्र गारृन नपाइने भन्दै गृह मन्त्रालयसँग बुझ्ने बताए । आयोगले पनि घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने उनले बताए । पीडकको पहुँचका आधारमा सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रभाव पारेर जातीय विभेदको घटनालाई मिलापत्रमा पुर्याइएको उनको भनाइ छ ।

छुवाछुतको जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई मिलापत्रमा टुंग्याइएर दोषीलाई कानून कार्यान्वयनकाे तहमा बसेकाे राज्यकै जिम्मेवारी निकाय छुटकरा दिने चेष्टा गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (सजाय र कसुर) ऐन, २०६८ को दफा ३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था छ । यही यससम्बन्धी कसुर गरे ऐनको दफा ७ ले कैद र जरिवानाको सजायको व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४ ले पनि छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था छ ।