एउटा सहकारीकर्मीको आँखाबाट वर्तमान सहकारीका समस्यालाई नियाल्दा

९ फागुन, झापा । नेपालमा सहकारी आन्दोलनको शुरुवात २०१३ साल चैत्र २० गते बखानसिंह सहकारीबाट शुरु भएर आजको अवस्थामा आईपुग्दा सहकारी क्षेत्रले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । सहकारी संस्थाहरुको बहुआयामिक गतिविधिहरुका कारण वर्तमान समयमा सहकारी संस्थाहरुको आवश्यकता झनै बढदै जान थालेको देखिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेर अति बिपन्न परिवारको सहयोगी बन्न सकेका कारण नै सहकारी संस्थाहरुप्रति सदस्यहरुको विश्वास र भरोसा समेत रहँदै आएको छ । आर्थिक सबलीकरणका साथसाथै सामाजिक तथा सेवामुखी कार्यमा समेत उत्तिकै क्रियाशिल रहेका कारण पनि सहकारी संस्थाहरुको महत्व बढेको हो । सरकारको उपस्थिति नभएका ठाउँमा पुगेर स्थानीय ग्रामीण समुदायमा आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान गराउन सक्ने कुनै निकाय छ भने त्यो सहकारी संस्थाहरु मात्रै छन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

सहकारीले व्यक्तिगत, सामुहिक जमानत र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पाईन्छ । जनताको विश्वासमा, शेयर सदस्यको ईमान्दारितामा, ऋणीको कारोबारको अवस्था बिश्लेषण गरेर गरिने लगानीले स्थानीय ग्रामीण समुदायमा भए गरेका परिवर्तनका बिषयहरुलाई सहकारी संस्थाहरुले आवश्यक रुपमा दस्ताबेजीकरण गर्न नसक्नु र यसलाई प्रचार प्रसार गर्न नसक्नु स्वयं सहकारी संस्थाका संचालक र कर्मचारीहरुको कमजोरी या भूल हो । तर यी कुराहरु मात्रै सहकारीका राम्रा पक्ष केलाउने औजार भने पक्कै होईनन् । समाज विकासको कडीका रुपमा रहेका यी र यस्ता धेरै राम्रा र उदाहरणीय कार्यहरु सहकारी संस्थाहरुले निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन् ।

सरकारको एउटा पिल्लरको रुपमा रहेको सहकारी संस्थालाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सरकारले छुट्टै सहकारी मन्त्रालय समेत खडा गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यकता अनुरुप नियमन र अनुगमनको भने आवश्यकता रहेको छ । त्यसका लागि संघीय सरकार, सहकारी विभाग, सहकारी रजिष्टारको कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, जिल्ला सहकारी संघ लगायतका मातहतका निकायहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । निरन्तरको अनुगमन र अन्तरक्रियाबाट सहकारी संस्थाहरुलाई थप जिम्मेबार र जवाफदेही बनाउन समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

मानिस जन्मन्छ, मर्छ । यो प्राकृतिक नियम हो । यो नियमलाई ब्रेक लगाउन सक्ने अहिलेसम्म अर्को कुनै नियम पत्ता लागिसकेको छैन । तर केही समययता सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाहरुका कारण मानिसहरुको मृत्यू भएको भनेर छापा तथा आम सञ्चारमाध्यममा आईरहेका समाचारहरु हेर्दा र पढदा लाग्छ, सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाहरुले के देशमा अचाक्ली आर्थिक अपचलन गरेका छन् त ? के मानिसको मृत्यूको कारण नै अब बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु नै हुने त हैनन ? यदि यस्तो अवस्था आयो भने देशले कस्तो कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ होला ? आम नागरिकहरुलाई बचाउने जिम्मा सरकारको हो भने यसलाई सम्बोधन पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एक सहकारीकर्मीको आखाले मैले देखेको कुरा यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयत्न गरेको छु । यो कुनै र कसैप्रति आक्षेप वा आरोप लगाउन भने किमार्थ खोजिएको हैन भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सहकारी संस्थाको स्थापना नै सामुहिक भावनाबाट भएको देखिन्छ । एक्लैभन्दा सामुहिक रुपमा गरिने कार्यले आर्थिक सवलीकरणमा सहयोग पुर्याउछ । साहु–महाजनहरुको चर्को ब्याजबाट छुटकारा पाउन नै सहकारी संस्थाको परिकल्पना गरिएको हो र यसैलाई पूर्णता दिन अहिले पनि सहकारी संस्थाहरु निरन्तर क्रियाशील रहेका देखिन्छन् । सर्वप्रथम नागरिकहरु सहकारी संस्थाको सदस्य किन बन्न चाहान्छन् ? भन्ने कुरामा घोत्लिदा के कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने अहिले गाउँघरमा साहु–महाजनहरुले मिटर ब्याज र अचाक्ली महंगो लगानीमा मात्रै पैसा दिने गर्दछन् । घरखेत नभएका, सुकुम्बासी तथा निम्न आय भएका व्यक्तिहरुले अहिले गाउँघर तथा शहर बजारका साहु–महाजनहरुबाट पैसा पाउने कुनै अवस्था पनि छैन ।

अचाक्ली महंगो ब्याजदरमा पैसा लिएर फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएका अत्यन्तै न्युन आय भएका व्यक्तिहरु नै सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका देखिन्छन् । जसलाई सहकारी संस्थाहरुले सामुहिक जमानतमा बिना धितो २० हजारदेखि ३ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कुनै कुनै सहकारी संस्थाहरुले ५ लाखसम्म बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने कुरा पनि बजारमा सुन्न पाईन्छ । यसै गरी धितोकर्जामा समेत सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बमोजिम नै न्यूनतम ब्याजदरमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

व्यक्तिले लिएको कर्जाको सही सदुपयोग भएमा त्यसले सकारात्मक परिणाम देखाउँछ । यदि कर्जा लिएर अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेमा त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि भन्दा पनि नकारात्मक परिणाम निम्त्याउछ । वर्तमान अवस्थामा सहकारी संस्थामा आबद्ध भएर बचत तथा कर्जा कारोबारमा संलग्न ग्रामीण समुदायका व्यक्तिहरुले एउटा शीर्षकमा कर्जा लिने अनि अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्ने परिपार्टी बढेको देखिन थालेको छ । गाईपालन गर्न भनी लिएको कर्जा छोरीको विवाहमा खर्च गर्ने परिपार्टीले पनि ऋण तिर्न समस्या परिरहेको देखिन्छ ।

यस्तै सरकारलाई नै चुनौति दिदैं देशमा स्थापना भएका निजी बिद्यालयहरु र निजी अस्पतालहरुको मनोमानी चर्को शुल्क पनि आम नागरिकहरुलाई सहकारीमा ऋण खान बाध्य पार्ने निकायका रुपमा खडा भएका देखिन्छन् । सामान्य भन्दा सामान्य बिरामी हुँदा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने अवस्था नभएपछि बिरामीलाई निजी अस्पतालहरुमा लैजानु पर्ने बाध्यता छ । निजी अस्पतालहरुले लिने चर्को र मनपरी शुल्क तिर्नसक्ने अवस्था नभएपछि नागरिकहरु तत्काल कर्जाको लागि आतुर हुने गर्दछन् । भन्ने बित्तिकै साहु महाजनहरुले सजिलै कर्जा दिने अवस्था नभएपछि सहकारी तथा बित्तीय संस्थामा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । बैंकले भन्ने बित्तिकै र बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउँदैनन् । यसका लागि सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाहरु नै जनताका लागि आशाका केन्द्र हुन्छन् जसले न्यूनतम सेवा शुल्क लिएर सहजै कर्जा उपलब्ध गराउँदछन् । यसकारण मानिस किन सहकारी तथा लघुबित्तमा कर्जा खान बाध्य हुन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ ।

यसै गरि अहिले शिक्षामा पनि उत्तिकै व्यापारीकरण भएको छ । सरकारी स्कूल तथा कलेजहरुमा हुने राजनीतिकरण र बिद्यार्थी संगठनहरुका निरन्तरका आन्दोलनहरुबाट आजित भएर जनताले निजी बिद्यालय तथा कलेज रोज्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको छ । निजी बिद्यालय तथा कलेजहरुले उठाउने शुल्कका बिषयमा न त केन्द्र सरकार गम्भीर हुन सकेको छ न त स्थानीय सरकार नै । बिद्यार्थीलाई बोक्नै नसक्ने किताबको भारी बोकाएर पब्लिकेशनबाट कमिशन खानेदेखि चर्को शुल्क असुलेर रातारात धनी हुने होडबाजीमा चलेका निजी बिद्यालय तथा कलेजहरुको चर्को शुल्कका कारण पनि आम नागरिक ऋण खान बाध्य भएका छन् । यसका लागि पनि सहकारी तथा लघुबित्तलाई नै गुहार्नु पर्ने बाध्यता आम नागरिकहरुको छ भन्दा दुःख लाग्छ ।

यी त भए एक दुईवटा उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएका कुराहरु । यहा सयौं बिषयहरु छन् जसका कारण नागरिकहरु ऋण खान बाध्य हुन्छन् । देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि वैदेशिक रोजगारमा छोराछोरी पठाउन पनि ऋण चाहिन्छ । अभाव र महंगीको मारले पनि आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि ऋण लिनु पर्ने हुन्छ । सरकारको अनावश्यक कर तिर्नै पर्ने बाध्यताका कारण पनि नागरिकहरुले ऋण लिनु पर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाउन पनि नागरिकले कसैबाट ऋण लिनै पर्छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाहरु पनि नहुने हो भने, सरल र सहज रुपमा ऋण नपाउने हो भने अनि कति मानिसले आत्मदाह गर्छन् ? हेर्न सकिन्छ ।

तर यति भनिरहँदा सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाहरुको चाहि कुनै दोष छैन भन्न खोजिएको कदापि पनि होईन । ग्रामीण समुदायको आर्थिक उन्नतिका भनेर खोलिएका सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाहरु शहर बजार पसेर व्यापारी वर्गलाई ठूलो मात्रामा लगानी गर्न थालेको पनि देखिएको छ । सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाका सञ्चालकहरु आफैले ऋण लिएर घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्ने र सदस्यले बचत फिर्ता माग्न आउँदा रकम अभाव भएर फिर्ता समेत गर्न नसकेका सयौं उदाहरणहरु पनि हाम्रा सामू छदैछन् तर केही अपवादलाई आधार बनाएर जनताको सहयोगी बनिरहेका सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउनु किमार्थ पनि राम्रो कुरा होइन ।

यहाँ आत्मदाह तथा आत्महत्या ऋण तिर्न नसकेर मात्रै भएका छैनन् परिवारका सदस्यको उपचार गराउँदा लागेको खर्च वा अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर पनि यहाँ कैयौं व्यक्तिहरुले आत्महत्या गरेका छन्, पढाईमा पास हुन नसकेर सयौं बिद्यार्थी भाईबहिनीहरुले बर्षेनी आत्महत्या गरेका दुःखद समाचारहरु आईरहेका छन् । कति आफन्तका रिस ईवि र व्यक्तिगत ईगोका कारण आत्महत्या भएका भएका घटनाहरु देखिन्छन्, कति घरायसी झैं–झगडाका कारण पनि यस्ता घटना घटने गरेका पाईन्छन् ।

आत्मदाह या आत्महत्या बहादुर र संघर्षशील व्यक्तिले कदापि गर्दैन । कायर र पानी मरुवाहरुले जीवनमा संघर्ष गर्न पनि सक्दैनन् । यसैलाई आधार मानेर अहिले केही माफियाहरु नै सहकारी तथा लघुबित्त संस्थाहरु माथि हात धोएर लागेका देखिन्छन् । उनीहरुका वास्तविक कर्तुतहरु पनि कसैले यसरी नै बजारमा छरपस्ट पारिदिए भने त्यसको प्रतिउत्तर के देलान ? अहिले यही प्रश्न पाठक सामु राखेर बिदा हुन्छु ।
जय सहकारी ।