ढल्दा पिल्लरः एकातिर दलालीकरण अर्कातिर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवाद उन्मुख राज्यको आधारशिला खडा गर्नु आजको राष्ट्रिय कार्यभार भएको बताएका छन् । देशका समग्र राज्यसंयन्त्रमा चरम दलालीकरण चलिरहेको समयमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिएला ? हुन त माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी भनिँदै आएको र त्यसका अध्यक्षले क्रान्तिकारी कदम चाले भने सम्भव हुने हो कि ?

देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ । पछिलो समय रेमिट्यान्समा बृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही बढेर गएको र बैंकहरुमा जम्मा हुने निक्षेपमा केही बृद्धि भएकाले अर्थतन्त्र ध्वस्त नै त नहोला कि भन्ने आशा पलाएको छ । सरकार यसैमा ढुक्क देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिएका सहकारी जनताको धन कुम्ल्याएर धमाधाम बन्द हुँदैछन् । विपन्न जनताका लागि बिनाधितो स-सानो ऋण दिने लघुवित्त संस्थाहरुले चर्को ब्याज र अन्य प्रक्रिया अपनाएर जनतालाई उठिवास लगाइरहेका छन् ।

चलेका ऋण सहकारीको ठगीप्रति सरकारी संयन्त्रले बेवास्ता गरेको छ । त्यस्तै, सहकारी र लघुवित्तले विपन्न जनता फसाएर कमाउने धन्धा चलाइरहे पनि सरकारबाट बेवास्ता हुनु देशमा चलिरहेको दलालीकरण मुख्य कारक भएको स्पष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा दलालीको जालो नताडेसम्म समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कहाँबाट होला ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।

देशमा चलिरहेको दलालीकरणका कारण नेपालको विकास उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । दलालीकरणबाट नै पहुँचवाला सांसद, मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा ठूलो बजेट पारिँदै आयो । गुणस्तरलाई वास्ता नगर्ने र बजेट सक्ने प्रयास गरियो । दलहरुको राजनीति दलालीकरणको जालोसँग जोडिनाले राष्ट्रिय स्तर वा प्रदेश स्तरका महत्वपूर्ण आयोजना दलाल ठेकेदारले लिन सफल भइरहेकै छन् । उद्योग क्षेत्रमा दलालीकरणका कारण मन्त्रीहरुका आँखामा पर्ने र नपर्ने दुई खेमामा विभाजित छन् । पहुँचवालाले ल्याउने तयारी सामग्री वा कच्चा पदार्थमा सहुलियत पाएकै छन् । शासकको कृपा नपाउनेहरु दिनदिनै धराशायी बन्दै छन् ।

एकातिर अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुधार्न केही वस्तु आयात र प्रतितपत्र खोल्न कडाइ गरियो अर्कातिर मनोमानी गर्न छुट दिइयो । ठूलो मात्रामा अवैध बाटोबाट सामग्री भित्रियो, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा भन्सार राजश्व घटेर गयो । दलालीको जालोमा रमाएका दलका मन्त्री बन्ने नेताहरुको व्यापारीसँग साँठगाँठ भएरै यस्तो भएको हो । यस्तो अवस्थालाई आमूल परिवर्तन गरेर अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख दिशामा लैजाने हिम्मत दाहालमा छ ? या बजेटको आकार घटाएर, राजश्वकाे लक्ष्य घटाएर सुधार गर्न सकिएला भन्ने मान्यतामा छन् ?

नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुले भाषणमा सहकारीलाई साजवादी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै माने । विपन्न जनताको जीवनस्तर उठाउन यो सबैभन्दा उपयुक्त उपाय बताए । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र संविधानमा लेख्न बल गरे । तिनै सहकारी पछिल्लो समय जनताको बचत दुरूपयोग गरेर धमाधम बन्द हुँदैछन् । तिनै दलको सहयोग र संरक्षणमा दलालीकरणकै कारण मनोमानी रुपमा सञ्चालकहरुले आफन्तका कम्पनी तथा व्यवसायमा लगानी गरे ।

सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग मानिएको हो भने त्यसको प्रभावकारी नियमन हुनु पर्दैन ? विपन्न तथा मध्यम वर्गका जनताको रकम ठगेर भाग्ने सहकारी सञ्चालकलाई समाएर उनीहरुको सम्पत्तिबाट असुल गरेर पीडित जनतालाई दिनुपर्ने राज्यको दायित्व हो । सरकारी संयन्त्रकाट सहकारीको ठगीका घटनालाई लामो समयसम्म वास्ता गरिँदैन । सहकारीबाट ठगिने ठूलो जनसंख्याको क्रयशक्ति घटेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी सक्रिय बनाउला ? निश्चित व्यक्तिले ठूलो नाफा गर्ने लोभमा निष्क्रिय क्षेत्रमा गरेको लगानीले अर्थतन्त्रलाई नै अपांग बनाउने प्रयास गदैछ । यसले गरिबी झन् बढाउँदै छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर ३२ हजार सहकारी छन् । ती सहकारीले सर्वसाधारण जनताको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको तथ्यांक छ । काठमाडौं महानगरभित्र १ हजार ६ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन् । तीमध्ये १ सय २५ ले जनताको रकम दिन सकेका छैनन् । सहकारीले आफन्त र पहुँचको आधारमा लगानी गरेकाले उनीहरुले लिएको धितो कमजोर छ । लगानी निष्क्रिय क्षेत्रमा बढी छ ।

एकातिर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनताको रकम दिन नसक्दा जनताको क्रयशक्ति घटाएर अर्थतन्त्र मन्दीको दिशामा जाँदैछ, अर्कातिर त्यही मन्दीका कारण ऋण सहकारीको कतिपय लगानी उठ्न पनि कठिन हुँदै गएको छ । निश्चित क्षेत्रका समान पेशा, व्यवसाय र उद्देश्यका व्यक्ति मिलेर साझा हितका लागि काम गर्ने संगठन बनाइने हो सहकारी । यस्तो विशेष उद्देश्य पूर्तिका लागि खोलिने सहकारी जनताको बचत जम्मा गरेर आफ्नो व्यक्तिगत हितमा मनलाग्दी लगानी गर्ने दलालको हातमा परेपछि जनताको उत्थान हुने कुरै भएन ।

अर्थतन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रलाई लगामविहीन छाड्नु भनेको कि सरकार सञ्चालकहरुले त्यसको काम र स्वभाव नबुझ्नु हो या त्यसमा निश्चित निहित उद्देश्य जोडिनु हो । अर्थात् त्यही दलालीकरणका माध्यमबाट ठूलै लाभ लिने बाटो बनाइएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा राजनीतिमा फस्टाएको दलालीकरणले अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटालाई गम्भीर प्रभाव पार्दै लगेको छ ।

पछिल्लो समय लघुवित्तहरु पनि जनताका लागि त्यस्तै दुःखको कारक बन्न गएका छन् । गाउँगाउँमा खुलेका लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्ने प्रलोभन देखाउने र अति महँगो ब्याजमा ऋण दिने गर्दै आएका छन् । सोझासादा जनताले ब्याज र किस्ता तिरे पनि लघुवित्तका कर्मचारीहरुले विभिन्न नाममा ऋणको रकमबढाउने गरेका समाचार आएका छन् । यसले पनि ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमै गम्भीर प्रभाव पार्न थालेको छ । सरकारबाट हुनुपर्ने लघुवित्तको अनुगमन पनि अत्यन्तै कमजोर छ ।

यस्ता अनेकौं भंगालाबीच सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न दह्रो नीति अलम्बन गर्न सक्ला त ? यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार्छु भनेर बोल्नु त राम्रो हो तर सामान्य टालटुले नीतिले न उद्योग क्षेत्र सुधारिन सक्छ, न बजेट खर्च गर्नसक्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार सञ्चालकहरुले वास्तविक समस्याको पहिचान गर्न सक्नुपर्यो । सरकार हाँक्ने र गठबन्धनका शीर्षनेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ । अर्को, देशको शासन संगन्त्रमै रहेको दलालीकरणलाई निर्मम प्रहार गर्ने हिम्मत हुनुपर्छ । अहिलेको तरल राजनीतिका कारण अस्थिर मानसिकतामा रहेका प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले कुनै विशेष नीति ल्याएर समाजवाद उन्मुख आधाशिला खडा गर्न त्यति सजिलो छैन ।