एक वर्षमा बेचिन्छन् ४० हजारभन्दा बढी नेपाली, अपराध नियन्त्रण गर्न विश्व नै असफल

१५ फागुन, काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट तयार गरिएको मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९ अनुसार आ.व.२०७६/७७ र आ.व. २०७७/७८ को अवधिमा करिब ४० हजार ३ सय नेपाली मानव बेचबिखनमा परेको अनुमान गरिएको छ ।

यसको अर्थ हो एक वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली बेचिन्छन्। त्यसै गरी नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोको तथ्यांङ्ग अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मानव बेचबिखन विरुद्ध १ सय ३४ वटा मुद्दा दर्ता भएको र कुल १ सय ८७ जना पीडितहरू रहेको देखिएको छ। त्यस्तै आ.व.२०७७/७८ लिङ्गका आधारमा हेर्दा त्यसमध्ये १ सय ८३ जना अर्थात ९८% महिला र ४ जना २% पुरुष पीडित रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (निःशुल्क टेलिफोन नं. १०४) बाट २,७२९ जना बालबालिका हराएको निवेदन र त्यस मध्ये २ हजार २ सय १९ जना बालबालिका (८१.३%) फेला परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै युएनओडिसीको मानव बेचबिखन सम्बन्धि विश्व प्रतिवेदन २०२० अनुसार महिलाहरू बेचबिखनबाट विशेष रूपमा प्रभावित भएको र विश्वव्यापी रूपमा पहिचान भएका प्रत्येक १० जना मानव बचेबखिनबाट पीडित व्यक्तिमध्ये पाँच जना वयस्क महिला र दुई जना बालिकाहरू रहेको त्यस्तै पहिचान भएका मानव बेचबिखन पीडितहरूमध्ये लगभग एक तिहाइ (३४%) बालबालिका रहेको जसमा बालिका (१९%) र बालकहरू (१५ %) रहेका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा, अधिकांश पीडितहरूलाई यौन शोषणको उद्देश्यका लागि बेचबिखन भएको २०१८ मा, ५% यौन शोषणको लागि र ३८ % जबरजस्ती श्रमको लागि बेचबिखन भएको ग्लोबल स्लेबरी इन्डेक्सका अनुसार विश्वभरि कुनै न कुनै रूपमा आधुनिक दासतामा परेका ४ करोड मानिसहरूमध्ये दुईतिहाइ एसिया महादेशमा रहेको, ती मध्ये ७० प्रतिशत महिला तथा बालबालिका रहेको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार आ.व.२०७६/७७ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट कूल ७५ जना बालबालिका (७१ जना बालिका र ४ जना बालक) पीडित भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ भने आ.व.२०७६/०७७ मा बाल हेल्पलाइन नं. १०९८ नेपालबाट उद्धार तथा अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गरिएका १ हजार ४ सय २० जना बालबालिकामध्ये, बाल हेल्पलाइन मार्फत उद्धार गरिएका १ हजार १ सय ३१ जना र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूबाट उद्धार गरी हेल्पलाइनमा सिफारिस गरिएका २ सय ८९ जना बालबालिका रहेको तथ्यांमा उल्लेख छ ।

नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख बालबालिका (१५.३%) बालश्रममा संलग्न रहेका, भने सन् २००८मा यो संख्या १६ लाख मात्रै थियो । त्यस्तै नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन २०२१ अनुसार करिब २ लाख (३.२%) बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहेको पाइएको छ जुन सन् २००८ मा ६.२ लाख थियो । बालिका (२.६%) को तुलनामा बढी बालक (३.७%) यस्तो काममा संलग्न छन् ।

आईएलओ र युनिसेफको एक अध्ययन अनुसार सन् २०२० को सुरुमा विश्वभर १६ करोड बालबालिका (६.३ करोड बालिकाहरू र ९.७ करोड बालकहरू) बालश्रममा थिए । त्यस अनुसार विश्वभरका १० बालबालिका मध्ये १ जना बाल श्रममा संलग्न रहेको, ७.९ करोड बालबालिका (बाल श्रममा लागेका मध्ये आधा) जोखिमपूर्ण काममा संलग्न, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा र नैतिक विकासलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोखिममा पारेको देखिन्छ ।

मानव बेचबिखन गम्भीर फौजदारी अपराध हो । मानिसलाई किन्ने वा बेच्नेलाई नेपालको कानूनले २० वर्षसम्म कैद र रु दुई लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । मानिसलाई किन्ने वा बेच्ने उद्देश्य राखी अन्यत्र लैजाने र कारोवार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

शक्ति समूह नेपालले बुटवलमा गरेको बालश्रम शोषण रोकथामः स्थानागमन तथा बेचविखन विरुद्ध अवरोध, परामर्श र सम्प्रेषण विषयक सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूसँगको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आएका तथ्य हुन यी।

संसारमा फष्टाउँदो गतिमा रहेका प्रमुख तीन संगठित अपराधहरू हातहतियार, मानव बेचबिखन तथा लागू औषध मध्ये मानव बेचबिखन दोस्रो ठूलो अपराध मानिन्छ। यसमा प्रतिवर्ष ४२ बिलियन डलर बराबरको अवैध कारोबार हुने गर्दछ ।

यो अपराध नियन्त्रण गर्न विश्वका सबैजसो सरकारहरू लगभग असफल छन् । आधुनिक युगको दासता भनी परिभाषित यस अपराधलाई नियन्त्रण गर्नबाट सरकारहरू असफल हुनु भनेको मानव मात्रको लागि लज्जाको विषय हो । मानव बेचबिखन एउटा यस्तो अपराध हो जसले पुरुष, माहिला र बालबालिकालाई तारो बनाई गलत कार्यहरूमा लगाइन्छ ।

शक्ति समूहका अध्यक्ष चरिमाया तामाङका अनुसार विगत अहिलेको अवस्थामा बेचविखनको स्वरुप बदलिएको छ। अहिले महिला, र बालबालिकालाई प्रलोभनमा पारी रोजगारीका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको छ।

उनले भनिन -विगतमा मानव बेचविखनको विषयमा काम गर्न साह्रै गाह्रो थियो । काठमाडौँ बाहिर काम गर्दा अझ कठिन थियो त्यति खेर इन्सेकले ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रतिनिधिहरूको सहयोग र सहकार्यमा का गरिन्थ्यो हाम्रो अभियानलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्‍याउनका लागि इन्सेकले सारथीको रुपमा काम गरेको बताइन ।

तामाङले शक्ति समूह नेपाल मानव बेचविखनबाट प्रभावितहरूले संचालन गरेको अग्रहणी संस्था भएको र यसले आफुहरू बेचविखनमा परेर पाएको पीडा अन्य महिला र बालिकाहरूले भोग्न नपोस भनी विभिन्न अभियानहरू अवरोध, परामर्श र सम्प्रेषण गर्दे आइरहेको बताइन । मानव बेचविखन गर्ने दलालहरू विभिन्न क्षेत्रमा पारी दिन प्रतिदिन मानव बेचविखन भैरहेकोले यस्ता खालका अपराधहरू रोक्नका लागि सीमा क्षेत्रमा खटिइने सुरक्षाकर्मीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन ।

उनले मानव बेचविखन रोक्नका लागि बहुआयामिक सरोकारवालाहरूको पनि उत्तिकै महत्व हुने भन्दै मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको आगामी दिनको कार्य योजना तथा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइ यस्ता अपराध रोक्नका लागि स्थानीय तहले नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरू अगाडी बढाउनुपर्ने बताइन ।

कार्यक्रममा एडविनका कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङ्गले स्थानागमन र मानव बेचविखनमा हुने श्रमशोषण सम्बन्धी मुद्दाहरूको अवधारणागत स्पष्टता, मानव बेचविखनको अवस्था, कारण, कानूनी व्यवस्थाका विषयमा सहजीकरण गरेका थिइन ।

कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी दान बहादुर थापाले मानव विखन मानवता विरुद्धको गंभिर अपराध भएकोले यसको रोकथाम र पीडितलाई न्यायमा पहँच पुरयाउनका लागि आफुहरू प्रवद्र्धनात्मक, सुरक्षात्मक र दण्डात्मक कार्यक्रम गर्दे आएको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी वल २२ नं बाहिनी नवल परासीका डीएसपी देव बहादुर चन्दले मानवबेचविखनका विरुद्धको अभियानलाई सफल पार्नका लागि सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा संवेदनशिल भएर डिउटी गरेको र आगामी दिनमा अझै सक्रिय भएर लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा सुमित्रा अधिकारी, राजेन्द्र चौलागाई लगायतले मानव बेचविखन रोक्नका लागि सर्व पक्षिय सरोकारवालाको भूमिका र जवाफदेहिता हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार