२० लाखसम्मको ऋण मिनाह र सर्वोच्चमा १०० न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने मागसहित व्यवसायी प्रसाईं आन्दोलनमा

१६ फागुन, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले गणतन्त्र, संघीयता खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रसाइँले आफूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक रहेको बताए ।

सोही पत्रकार सम्मेलनमा उनले ११ बुँदे मागपत्र वितरण गरे । मागपत्रमा संघीयता खारेज र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, २०४७ सालको संविधान लागू हुनुपर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश पठाउने बन्द गर्नुपर्ने, निजामती र तल्लो तहका प्रहरीको मासिक तलब डेढ लाख पुर्याउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतमा १०० जना न्यायाधीश थपेर २ वर्षभित्र सबे मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, धितो लिलामी बिक्री गरेर सुकम्वासी बनाइएका ऋणीको धितो फिर्ता गरी १५ वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र बैंक, लघुवित्त, फाइनान्स, सहकारी लगायत वित्तीय संस्थाबाट लिइएका २० लाखभन्दा मुनिका ऋण मिनाह गर्नुपर्ने, २० लाखभन्दा माथिको ऋण प्रवाहमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लगाउन नपाइने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्वेदशभित्रै कम ४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिई उद्योग, कलकारखाना खोलेर व्यापक मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई श्रममा लगाउनुपर्ने, देशभित्र सहज तरिकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने गरी विश्वविद्यालय थप संचालन गर्नेपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

उनले आन्दोनलमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित सरिक रहेको र उनीहरुको सहभागितलाई विद्यमान संविधानले बाधा नपुर्याउने जिकिर वितरित मागपत्रमा गरेका छन् ।

यसअघि उनले फागुन १ गते मेची पुलबाट राष्ट्र, धर्म र राष्ट्रियता बचाउन दाबी गरिएकाे ‘महाअभियान’ सुरु गर्दा पूर्वराजा शाहसहित उनका पुत्र पारस र परिवारका सदस्यलाई मञ्चमा राखेका थिए ।

माओवादी केन्द्रबाट एमाले छिरेका उनले हालै मात्र एमाले त्यागेका थिए । यसअघि उनी कतारी राजाले दिएको सुनको लौरो बिना भन्सार नेपाल ल्याउँदा विवादमा तानिएका थिए ।