वित्तीय अपराध घटाउन दण्ड र पुरस्कारको अभ्यास आवश्यकः प्रधानमन्त्री

२० फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वित्तीय अराजकता कम गर्न दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गर्न सके मात्र राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली सहज रुपमा चल्न सक्ने बताएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलव सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलवमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागिसमेत सहयोग पुग्नेछ । शासन व्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नुपर्दछ ।’

कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउने र अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहने उनको भनाई छ । ‘तलवले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेसिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । त्यसैले आजको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको तलवमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’

उनले सरकार उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिदै प्रतिवेदनले त्यसलाई समेत मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । ‘देशका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो, कुन कुन संरचना आवश्यक हो, त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ । यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषयहरू संघीय निजामति ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यवहारिक सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका संयोजक लिलामणि पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धि नयाँ प्रस्ताव, उपचार खर्च, विदासम्बन्धि व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धि व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धि व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिहरूको नियमनसम्बन्धि व्यवस्था, कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलव र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने बिकल्पहरू, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजश्व छुट सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन, कर्मचारीहरूको कार्यबिवरणको मूल्यांकन लगायतका विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले बताए । गत भदौ ६ गते पूर्व मुख्यसचिव पौडेलको संयोजककत्वमा विमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरि गठन भएको आयोगलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।