वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता मच्चाउनेमाथि कारवाही हुन्छः प्रधानमन्त्री

२१ फगुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको वर्तमान वित्तीय समस्या समाधानबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने बताएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित वित्तीय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अराजक तत्वहरूले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेको बताउँदै उनीहरुलाई कारवाही गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले यस्ता घटनाहरूलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन पहल पनि गरिरहेको बताए ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयमा गभर्नर बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका हुन् । उनले भने,‘बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ । लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । यी सबै घटनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छु ।’

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको बताए । प्रचण्डले सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न तल्लीन रहेको बैंक तथा लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति पनि जानकार र सचेत रहेको बताए । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुको सुझाव पनि आवस्यक भएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउने सोच बनाएको बताए ।

बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे संक्षिप्त विषय राख्दै अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताएका थिए । बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रको अवस्थाको चर्चा गर्दै बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, अर्थमन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू, विभिन्न व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधिहरू, बैंकर एसोसिएसन लगायत वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए ।

यसअघि पछिल्लो समय केही व्यक्तिले बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरूविरुद्ध दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिलाई लिएर बैंकहरुले भत्सर्ना गरेका थिए । वाणिज्य, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तका संघहरुले संयूक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ऋण नतिर्ने मनसायले आन्दोलनको घोषणा गर्ने, बैंकका कर्मचारीलाई हतोत्साही हुनेगरी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले अराजक व्यवहार प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सुरक्षा मागेका थिए । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयूक्त विज्ञप्ति नै जारी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले आज छलफल राखेका हुन् ।