सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार तथा भत्ता, सुविधासमेत हुनुपर्ने सुझाव

२२ फागुन, काठमाडाैं । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगका संयोजक लीलामणि पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तलब बढाउन सुझाइएको हो।

आयोगले सरकारी कर्मचारीको विद्यमान तलबले समयानुकूल जीवनयापन गर्न कठिन भएको निचोड निकाल्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पदसोपानका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने परिवार बजेट सर्वेक्षणका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। सो सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार तथा भत्ता, सुविधासमेत हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक खर्च सरदर २५ हजार ९ सय २५ थियो । हाल निजामतीतर्फ न्यूनतम तलब (कार्यालय सहयोगीको) २४ हजार सात सय छ । सो तलबले कर्मचारीको मासिक खर्च नै नधान्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यूनतम चार सदस्यीय परिवार र तीन उपभोग युनिट मानेर तलब बढाउन सिफारिस गरिएको हो ।

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने परिवार बजेट सर्वेक्षणका आधारमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। सो सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३० हजार तथा भत्ता, सुविधासमेत हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो । राष्ट्र बैंकको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक खर्च सरदर २५ हजार ९ सय २५ थियो । हाल निजामतीतर्फ न्यूनतम तलब (कार्यालय सहयोगीको) २४ हजार सात सय छ । सो तलबले कर्मचारीको मासिक खर्च नै नधान्ने अवस्था रहेको भन्दै न्यूनतम चार सदस्यीय परिवार र तीन उपभोग युनिट मानेर तलब बढाउन सिफारिस गरिएको हो ।

‘तलबमानमा पुनर्विचार हुनुपर्ने’

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिस्थिति आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवा–सुविधामा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरूको सेवासुविधा कम हुँदा कार्यक्षमतामा ह्रास आउँने तथा वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहने उल्लेख गर्दै तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त बिदेसिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि पाइने गरेको बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ। साथै उहाँले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली भएकोले कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानूनी विषय सङ्घीय निजामती ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यवहारिक सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्‍त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव रहेको आयोगका संयोजक तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रतिवेदनमा उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। यसको साथै प्रतिवेदनमा कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव दिइएको छ।

यस्ता छन् सुझाव

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्‍त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव रहेको आयोगका संयोजक तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रतिवेदनमा उपचार खर्च, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। यसको साथै प्रतिवेदनमा कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्प, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव दिइएको छ।

पौडेलका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राजस्व छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव, वैदेशिक अनुदानको परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन, कर्मचारीको कार्यविवरणको मूल्याङ्कनलगायतका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। सरकारले तवल समायोजनको सुझाव दिन भन्दै पूर्व मुख्यसचिव पौडेलको संयोजक तथा बिमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरी गत भदौमा आयोग गठन गरेको थियो। तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइए पनि आयोगले तीन महिनापछि मात्र काम थालेको थियो। सुझाव संकलनको क्रममा आयोगले २००७ सालदेखि हालसम्म गठन भएका तलब आयोगहरूको प्रतिवेदनअध्ययन गर्नुका साथै सार्क तथा त्यस वरपरका देशमा भएका तलबमान तथा सेवासुविधा समेत अध्ययन गरेको वताइएको छ।

सार्क राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा कम तलब

विभिन्न अध्ययन अनुसार हाल अन्य सार्क मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा तल्लो तहको भन्दा माथिल्लो तहको तलब स्केल कम रहेको छ। सबैभन्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको तलब अनुपात (कम्प्रेसन रेसियो) नेपालको सबै भन्दा कम ३.३५ छ। माथिल्लो तहको कर्मचारीले तिर्नुपर्ने आय करको कारण वास्तविक अनुपातभन्दा पनि घट्ने विगतका प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालमा कार्यालय सहयोगीहरूको तलब स्केल प्रतिमहिना १६८ डलर छ, जुन अन्य सार्क मुलुकहरूको औसत १६०.६७ डलर भन्दा बढी हो। शाखा अधिकृत वा सो सरह, सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको तलब स्केल सार्क राष्ट्रहरूको औसत तलब स्केलभन्दा कम छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय र तलब स्केलको तुलना गर्दा शाखा अधिकृत र सो भन्दा तल्लो पदको तलब स्केल तुलनात्मक रूपमा निराशाजनक नरहेको यस अघिका प्रतिवेदनहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ। हाल सार्क राष्ट्र मध्ये सबैभन्दा बढी तलब भारतको छ। भारतमा कर्मचारकिो न्यूनतम तलब २५५ डलर, भुटान १९० डलर छ जुन नेपालको भन्दा वढि हो। त्यस्तै नेपालको भन्दा कम हुने राष्ट्रहरूमा श्रीलंका १३७ डलर र बंगलादेश १०० डलर रहेका छन्।

पदमा मर्यादा र तलब मिलाउन सुझाव

आयोगले तलब निर्धारण गर्दा १९ वटा पदमा मर्यादा र तलब मिलाउन सुझाव दिएको छ । गत साउनबाट वृद्धि गरेको तलबमान र पदीय मर्यादा नमिलेको भन्दै प्रश्न उठेपछि आयोग गठन गरिएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर बजेटको घोषणा विपरित तलब कार्यान्वयन भएपनि उतिवेलै नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीले मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका थिए।

उनीहरुले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर बढी र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर कम हुने गरी तलब वृद्धिको नयाँ प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन दबाव दिएका थिए। सरकारले बजेटमार्फत वद्धि गरेको १५ प्रतिशत सहितको तलबले पनि कर्मचारीलाई खुशी पार्न नसकिएपछि सरकारले आयोग नै गठन गरेर सुझाव मागेको थियो। सो अनुरुप आयोगले राजस्व बढाएर तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको हो।

आयोगका सदस्य तथा पूर्व सचिव विमल वाग्लेका अनुसार आयोगले कर प्रणालीमा भएको चुहावट रोकेर राजस्व बढाएर तलब बढाउनुपर्ने उपाय सुझाएको छ। तलब बढाएपछि त्यसबाट आम्दानी र सेवाको गुणस्तरमा पनि बढोत्तरी हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ । साथै आयोगले खर्च कटौती, मितव्ययिता, राजस्व तथा आम्दानी वृद्धिका उपायतर्फ ध्यान दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको वताउँदै वाग्लेले देशको अवस्था, छिमेकीसहितका विभिन्न देशका अभ्याससहित तलबका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधार दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब वनाउन मनलाग्दी रूपमा गरिँदै आएका खर्च कटौति गर्न र प्रणालीगत, सूत्रबद्ध र नतिजामुखी हिसाबमा तलब वृद्धि गर्न आयोगले भनेको छ।

हालसम्मको अभ्यास

निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण कानुन तथा आयोगका सुझावका आधारमा गरिने परिपाटी छ। जसको लागि विषयमा निजामती सेवा ऐनमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एक पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ। समितिले उपभोक्ता मूल्य सूची, दरबन्दी सङ्ख्या र राजस्व वृद्धिदरको आधारमा तलब तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने गर्छ।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ ले पुनरावलोकन समितिको सिफारिसको आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने, त्यस्तो भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएमा २५ प्रतिशत रकम तलबमा समायोजन गरी बाँकी भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो समिति हाल लगभग निष्क्रिय नै छ।

कर्मचारीको न्यूनतम तलब निर्धारणका विभिन्न सिद्धान्तहरू रहेका छन्। विश्वका धेरै देशहरूले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यताको आधारमा आधारभूत तलबमान निर्धारण गरेका हुन्छन्। साथै २०३८ साल देखि बनेका आयोगहरू चार सदस्यीय परिवारलाई ३ उपभोक्ता इकाई मानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निश्चित क्यालोरी खाद्य पदार्थ, आवास खर्च, लुगा खर्च र अन्य खर्चका आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण गरी राज्यको क्षमता अनुसार सो भन्दा माथि सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिदै २३०० क्यालोरीलाई आधार मान्न सिफारिस गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रसेवकको तलब सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ ले पनि सोही क्यालोरीलाई आधार मानी सिफारिस गरेको थियो।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार