वित्तीय विवाद समाधान कार्ययोजना बनाउन गभर्नरलाई चाप

२२ फागुन, काठमाडौं । आइतबार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या र बढीरहेको अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले भइरहेको गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी बैंक र व्यवसायी बीचमा कायम रहेका समस्या समाधानको कार्ययोजना बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जिम्मा दिएको बताइएको छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीसमेत नरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षको राय लिएर कार्ययोजना बनाउन भनेको स्रोतको भनाइ छ । आइतबार भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका तर्फबाट सक्ने जति सबै उपायहरु अपनाएर सहुलियत पनि दिएको बताएका थिए । उनले समग्र देशको आर्थिक अवस्था र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय कमर्मचारी स्रोतका अनुसार आवश्यक परे उच्चस्तरीय अयोगसम्म बनाउन गर्नुपर्ने कार्यबारे कार्ययोजना बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । अहिले मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेका छन् । अर्थ सचिवदेखि विभागीय प्रमुखहरु अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेतको तयारीमा लागिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैंमा अहिले चापमा छ ।

उनले भने,‘बजेटमा कस्ता नीतिगत व्यवस्था राख्ने हो त्यसबारे छलफल चलाउन अर्थमन्त्री नभएको अवस्था छ । नीतिगत विषयहरु अर्थमन्त्रीले मिलाउने हो । कर्मचारीको काम भनेको प्राविधिक मात्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको बैंक र व्यवसायीबीचको विवाद मिलाउने गरी कार्ययोजना बनाउनु भन्ने निर्देशन छ । यसको जिम्मा गभर्नरसँग भएकाले उहाँले कसरी मिलाउनु हुन्छ हामी त्यही अनुसार चल्छौ ।’

गभर्नर अधिकारीले आइतबार बैठकमा नै बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताउँदै ऋणीको अवस्था बुझेर भाखा नाघेको १ महिनासम्म पेनाल ब्याज लिन नपाउनेलगायत २ करोडभन्दा साना ऋणीलाई थप सुविधा पनि दिइएको जानकारी गराएका थिए । अधिकारीले ऋणीलाई स्थिर ब्याजदर, परिवर्तनशील ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जा लिन सकिने सुविधा मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत दिएको र यसअनुसार आफूलाई कस्तो चाहिएको हो उनीहरूले सोही प्रकृतिको कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए ।

यसअघि पनि गभर्नर अधिकारीले व्यवसायी र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर नै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत यो व्यवस्था कायम गराएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो सुविधापछि पनि व्यवसयीहरु सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् । तर, पछिल्लो समयमा बैंकको ऋण नै नतिर्ने भनि सडकमा आन्दोलन सुरु भएका छन । यसैलाई मध्य नजर राखेर प्रधानमन्त्रीले आइतबार गभर्नरलाई अगाडी राखेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मक भावना फैलाउन कुनै समूह योजनाबद्ध रूपमै अघि बढेको र यसले वित्तीय अराजकता निम्त्याउन थालेकोप्रति सचेत भएर योजना बनाउन भनेका छन् । यस्ता घटनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या सुल्झाउन पहल गरिरहेको भनाइ राख्दै प्रधानमन्त्रीले परिआएमा उच्चस्तरीय आयोगको प्रस्ताव ल्याउन पनि भनेका छन् । वित्तीय अराजकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्नमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले यी कार्यलाई जसरी निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अब बन्ने कार्ययोजनामा बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीले राखेको गुनासो सम्बोधन, लघुवित्तका समस्या, अराजक तत्वले वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउन गरको कोशिसका कारण, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जानुका कारण र यी समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामबारे निदिष्ट हुनुपर्नेछ । अहिले देखिएका समस्या अहिले भएका निकायहरुबाट समाधान हुन सक्छन वा यसका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीकाे भनाइ छ ।

आइतबारको बैठकमा गभर्नरको ब्रिफिङपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध सुरु भएका सडक आन्दोलनमा आफूहरूको कुनै समर्थन र सहयोग नरहेको बताएका थिए । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्नेमा आफुहरु रहेको भन्दै आन्दोलनका नाममा तिर्ने क्षमता भएकाले पनि नतिर्नु डरलाग्दो स्थिति भएको र यस आन्दोलनमा राजनीति मिसिएकाले यो जटिल बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ थियो । उनीहरुको भनाइमा अहिले आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती आएको छ । धेरै ऋणी तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । आर्थिक गतिविधि खस्किएकाले ऋणीको ऋण भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको हो ।

अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने ऋणीको ऋण भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएकै कारण निकट भविष्यमा नेपालको खराब कर्जा ६ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने अनुमान छ । त्यस्तो भएको अवस्थामा मात्र बैंकले झन्डै २ खर्ब ५६ खर्ब रुपैयाँ खराब कर्जाबापत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले बैंकको वित्तीय अवस्थामा राम्रो धक्का लाग्ने व्यवसायीको दाबी छ । उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाएको भन्दै बैंकका कर्मचारीद्वारा ऋणीलाई धम्काउने काम भएको उनीहरुको गुनासो छ । यी समस्यालाई एकै पटक समाधान गर्न सक्ने यो जना प्रधानमन्त्रीले खोजेका छन् । अर्थमन्त्री नै नभएको अवस्थामा यस्ता योजना बनाउन गभर्नर एक्लैका लागि सहज भने देखिएको छैन् ।