राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै दिन किन तोकियो प्रचण्डविरुद्धको रिटमा पेशी ?

२४ फागनु काठमाडौं । बिहीबार सबै राजनीतिक दलहरु राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदैछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदान गर्न सात प्रदेशका प्रदेश सांसद र संघीय संसद अन्तर्गतका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदरु बुधबार देखि नै काठमाडौंमा केन्द्रित भइरहेका छन् । बिहीबार हुने मतदानले देशमा पाँच वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रपति चुन्दैछ भने यहि दिन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई लिएर परेको रिटमाथि पनि सुनुवाई सुरु गर्दैछ ।

न्याय माग्दै कसैले पनि अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई तोकेर त्यसमाथि बहस चलाउनु अदालति नियमित प्रत्रिया हो । तर, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको रिटलाई अदलतको नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई राष्ट्रपति निर्वाचनबारे यसअघि भएका सहमति तोडिएपछि त्यसलाई प्रभाव पार्नका लागि एक प्रकारको हठात राजनीतिक विवाद निकालिएको र यसको लागि अदतालको प्रयोग गरिएको अर्थपनि लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका प्रक्रिया अलग भएपनि यसलाई यतिबेला भने पुर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा व्याख्या गरिदैछ ।

माओवादी धारका कतिपय नेताहरुले यो प्रकरणलाई नेकपा एमालेसँग लगेर पनि जोडेका छन् । पुष १० मा भएको सहमतिअनुसार नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पाउने भनिएको थियो । त्यहि सहमति अनुसार नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले एमालेसँगको गठबन्धन भत्कने गरी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुसँग नयाँ सहमति गरेपछि विच्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई तर्साउनका लागि यो रणनीति अगाडी सारेको तर्क माओवादी धारका नेताहरुको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सककार अहिले संकटमा छ । राष्ट्रपति नपाउने भएपछि उसले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाई सकेको छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एमाले नेताहरुले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रचण्ड नभई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दवाव दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डको वर्तमान राजनीति प्रतिकुल बनिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका विषय भएपनि मुद्दा दर्ता गर्न पाउने फैसला गरेपछि मंगलबार सर्वोच्चमा यस विषयलाई केन्द्रमा राखेर दर्ता भएको रिको सुनुवाइ बिहीबार नै राखेको छ । रिट दर्ता गदै प्रचण्डका नाममा काटिएको पर्चामा भोली बिहीबार विहान १० बजे हाजिर हुन भनिएको छ । उता, यसै दिन राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुँदैछ । परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने क्रममा सर्वोच्चबाट आउने फैसलाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई प्रभावित त नबनाउन । तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गर्न बाँकीरहेका कामकाबारे प्रभावित बनाउन सक्ने अनुमान राजनतिक बृतमा बढेर गएको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । यस लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । यसमा भने सर्वोच्चमा रहेको रिटले उनलाई प्रभावित बनाउन सक्ने माओवादी धारका नेताहरुको बुझाइ छ । द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई आधार बनाइए पनि व्यक्ति हत्यासम्बन्धनमा रिट परेको छ । फौजदारी अभियोग अन्तर्गत मुद्दा चलेकाले पनि माओवादीहरु यो विश्वासको मत लिन नदिने र सरकार विस्तार गर्न नदिने रणनीतिअनुसार सर्वोच्चलाई प्रयोग गरिएको बताइरहेका छन् ।

हुनत विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र नेपाल बारले समेत यी द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाहरुलाई शान्ती सौझौताअनुसार नै टुग्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगोमा पुयाउन सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानिबन आयोग जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट दर्ता भएको अवस्थामा यस्ता विषय सरकार र आयोगहरुको जिम्मेवारी भित्रपर्ने खालको धारणा अहिले बाहिर आएपनि सर्वोच्चले न्याय माग्न आउनेलाई खालिहात फर्काउन नमिल्ने तर्क दिएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दामा कार्यक्षेत्रको प्रसंग पनि उठाइन थालेको छ ।

शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारमाथि सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्कहरु पनि आइरहेका छन् । यो अवस्थामा दुवै आयोगलहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेकोले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुयाउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्ने कामप्रति नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दामा क्षेत्राधिकारको विषय पनि उल्लेख गरिएकाले सर्वाेच्चमा परेको रिट सबैको नजरमा परेको छ ।