लागत घटाएर कर्जा लगानी बढाउन व्याजदर घटाउने तयारी

२४ फागुन, काठमाडौं । देशमा रहेका समग्र बाणिज्य बैंकहरुले बैंकको लागत घटाउँदै कर्जा लगानी बढाउन आगामी बैशाखदेखि निक्षेप र ऋणको व्यजदर घटाउने तयारी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यजदरलाई लिएर व्यवसायीहरु आन्दोलित भइरहेका बेला विग मर्जरमा गएका र नगएका बैंकहरुले व्याजदर घटाउने तयारी गरेका हुन् । व्यजदर घटाउनेबारे बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले आवद्ध बैंकहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

संघका एक सदस्यले नेपाल बहसलाई दिएको जानकारी अनुसार सम्भवत यस विषयमा बिहीबार बाट छलफल हुनेछ । छलफलको निष्कर्ष अनुसार निक्षेप र ऋणको व्याजदर समग्रमा घटाउने वा आम्सिक रुपमा घटाउँदै जाने भन्ने निर्णय हुनेछ । उनका अनुसार यस्तो व्यजदर आगामी बैशाख १ गतेबाट लागु हुनेछ । व्यजदर घटाउने विषयमा सबै बाणिज्य बैंकहरु तयार भएपनि कुन दरमा घटाउने भन्नेबारे एकिन भएको छैन । अब सरकारले फेरी आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी पनि गरिहरहेको र यसलाई मध्यनजर गर्दै व्यजदर घटाउने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिरुद्ध विभिन्न आन्दोलन भइरहेको र यसले नेपाल राष्ट्र बैंक पनि तनाव रहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत आइतबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दै वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव पनि मागेका थिए । यसअनुसार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग पुग्ने गरी कसरी सम्भव हुन्छ त्यसअनुसार व्याजदर घटाएर जाने बैंकरहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले पनि संस्थागत मुद्दतीकर्ताको ब्याज दर ६ महिनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निर्देशन यसअघि नै दिएको थियो । मुद्दतीको अवधि कम्तिमा ३ महिनाको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि बैंकहरुले तीन महिनादेखि वर्ष दिनसम्मको मुद्दतीको ब्याज दर समान राख्दै आएका छन् ।

यसलाई पुनरावलोकन गर्दै अब ३ देखि ६ महिना अवधिको मुद्दती निक्षेपलाई एउटा दर र ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको दर अर्को दिने विषयमा छलफल चलाउने बैंकरहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको ब्यवस्था अनुसार, साधारण मुद्दतीको ब्याजभन्दा संस्थागत मुद्दतीकर्ताको ब्याज दर २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनु पर्नेछ । अहिले साधारण मुद्दतीको ब्याज ११ प्रतिशत कायम छ भने संस्थागत मुद्दतीकर्ताको ब्याज ९ प्रतिशत कायम छ । यो ९ प्रतिशतको ब्याज दरलाई पनि बैंकरले वर्गीकरण गर्न खोजेको बताएका छन् ।

अहिले ३ देखि ६ महिनाको निक्षेपलाई ७ देखि ८ प्रतिशत ब्याज दिएर यो भन्दा माथिकोमा ९ प्रतिशत दिदा के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । यसो गर्दा निक्षेपको लागत अझ सस्तो भएर ऋणको ब्याज दर कम हुन जाने बैंकहरुको भनाइ छ । अहिले ३ देखि ६ महिनाको मुद्दतीको हिस्सा २५ प्रतिशत कायम छ । अहिले बैंकहरुसँग कुल ४७ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यसको २८ प्रतिशत बचत निक्षेप रहेको छ भने १३ खर्ब २८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बचत निक्षेपको ब्याज एक प्रतिशत बिन्दुले घट्दा बैंकिङ क्षेत्रको लागत १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घट्ने देखिन्छ ।

बैंकरहरुका अनुसार अहिले लागत उच्च भएकाले एकातिर ऋणको माग कम भइरहेको छ भने अर्कोतिर गएको ऋण ब्याजकै दवावले भुक्तानी हुन छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले ऋण सस्तो पार्ने रणनीति लिनका लागि बैठक बोलाएका छन् । माघमा निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतमा झारेका बैंकहरुले चैत १ गतेबाट लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर पुनः घटाउने तयारी यसै अनुरुप गरेका हुन् । निक्षेपको ब्याज दर घटेपछि बैंकको लागत कम हुन्छ र आधार दर कम भएर जाँदा ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने उनीहरुको अनुमान छ ।

यतिबेला ऋणको ब्याज महँगो भएको भन्दै ऋण नतिर्ने अभियानसमेत सञ्चालन हुन थालिसकेको अवस्था छ । यसमाथि सरकार र राष्ट्र बैंकलाई पनि ब्याज घटाएर बजारलाई गतिशील बनाउनुपर्ने दवावमा बेंकहरु छन् । अब माग र आपूर्तिको आधार बनाएर ब्याज घटाउने उनीहरु बताउँछन् । अब माघको र चैतको आधार दर समायोजन भएर वैशाख १ गतेदेखि घटेको आधार दर कायम गराउने उनीहरुको लक्ष्य छ । बैंकरहरु १ प्रतिशत बिन्दु हाराहारीले चैतमा निक्षेपको ब्याज घटाउन सहमत भए भने वैशाखबाट ऋणको ब्याज घट्ने छ ।

निक्षेपको ब्याज दर एकैपटक घटाउँदा बैंकहरु असर पर्ने एकथरीको भनाइ छ । सरकारले अझै १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ भने चैतको किस्ता तिर्नका लागि पनि बैंकबाट निक्षेप झिकिने सम्भावन उत्तिकै छ । यसो हुँदा अहिले ब्याज घटाएमा निक्षेप निरुत्साहित भएर तरलता बढ्ने सम्भावना पनि बैंकहरुसँग छ । यसैपनि केही बैंकले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) अहिले नै समायोजन गरेर ब्याज कम गरेका छन् । मर्जरमा गएकाबाहेक अधिकांश बैंकले स्प्रेड दर चैतभित्र ४.२ प्रतिशतमा झारिसक्नु पर्छ । तर, त्यसमा पनि केही ऋणको ब्याज घटाइएको छ । अब बढिमा १ प्रतिशतसम्म व्याज घटाउन सकिने बैंकहरु बताउँछन् ।