प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

२५ फागुन, काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो । यो रिटको माओवादी धारका नेताहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।

२०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाका विषय अदालतबाट निरुपण नहुने भन्दै अहिले यसको निरुणको निकाय छुट्टै भएको तर्क बाहिर आएको छ ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै (दर्ता नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानुन व्यवसायीहरुले प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न नहुने भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र उसका भ्रातृ संगठनहरुले रिट दर्ताको विरोध गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सत्ता साझेदार दल, माओवादी धारका ८ पार्टी र कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रचण्ड विरुद्ध दायर भएको रिटको विरोध जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले रिटको पक्षमा उभिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले यो माओवदीको मात्र विषय नरहेको भन्दै द्वन्द्वकालीन घटना र संक्रमणकालिन न्यायका विषय फौजदारी अभियोग अन्तर्गत टुंग्याउन नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।