सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय
नेपालबहस संवाददाता
फागुन २५, २०७९ बिहिबार १५:५६:१३
२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
द्वन्द्वकालिन घटनाका विषयमा चौतर्फि प्रश्न उठेपछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने भएको हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा रिट दर्ता भएपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउइने दाबी गर्दै विधेयक दर्ता गर्न लागेको हो ।
सत्ताघटक दलहरूले पनि द्वन्द्वका मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै टुंगिने बताउँदै आएका छन् । २०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी आयोगले स्थापनाको ८ वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् ।
नेपालमा २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
संसदको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा यो विधयेकमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन । तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । यसमा नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए । त्यसैले संसदमा दफावार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसयता विधेयक अलपत्र अवस्थामा थियो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरले एमालेलाई गर्यो एक लाख जरिवाना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
फिल्म ‘परालको आगो’ मा सुहाना अनुबन्ध
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाडौं उपत्यकाको बागमती कोरिडोर क्षेत्रको बाढीबस्तीमा सरकारको अझै पुगेन ध्यान
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी गरिमा विकास बैंकले मनायो १८औं वार्षिकोत्सव
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
बीआरआई कसरी स्वीकार्ने ?
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
विशेष अदालतबाट न्यायीक फैसला नभएको भन्दै विभिन्न मुद्दा लिएर सर्वोच्च गयो अख्तियार
मंसिर ८, २०८१ शनिबार