अलपत्र सडकको काम अघि नबढे ठेक्का तोड्ने गाउँपालिकाकाे चेतावनी

२५ फागुन, म्याग्दी । जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङको मिलनचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोट्नेरी सडक अलपत्र बनेको छ । मिलनचोकदेखि ठोड्नेरी जोड्ने १० किलोमिटर दुरीको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न विसं २०७६ मंसिर ६ गते रु २८ करोड १३ लाखमा हिमदुङ एण्ड थोकर प्रालीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यो सडक विसं २०७८ मंसिर ५ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । दोस्रो पटक २०८० मंसिर महिनासम्मका लागि म्याद थपिए पनि १८ महिनादेखि काम नहुँदा अलपत्र परेको धाइरिङका मनोहर आचार्यले बताए ।

धाइरिङका बासिन्दाले बेनी–मालढुङ्गा सडकको छेउमा सञ्चालक र सडक सममै सम्पन्न नहुँदाको अवस्था झल्काउने तस्विरसहित ‘ठेकेदार हराएको सूचना’ लेखेको ब्यानर झुण्ड्याएका छन् । सडक अधुरो हुँदा आवतजावतमा सास्ती, दुर्घटनाको जोखिम, पहिरो र भूक्षयको समस्या बढेको स्थानीय दुर्गाबहादुर दर्जीले बताए । सडक निर्माणलाई अधकल्चो बनाएर छाडिएकाले बस्तीमा पहिरोको जोखिम भएको छ ।

पाँच मिटर २५ सेन्टिमिटर चौडाइमा डिबिएसटी कालोपत्र हुने सडक सात मिटर र एक मिटर नाली बनाउन धेरै ठाउँमा डोजरले भत्काइएको छ । अधिकांश भागमा विस्तार, ग्रेड मिलाउने, घुम्ती सुधार गर्ने, नाली बनाउने काम सकिएको सडकको मिलनचोकदेखि सल्यान खण्डमा ग्राभेलसमेत गरेर कालोपत्रको तयारी गरिएको थियो ।

निर्माणको कामले निरन्तरता नपाउँदा बनाइएका संरचना भत्किएर सडक जीर्ण बनेको स्थानीय बेदनाथ आचार्यले बताए । “यो सडक धाइरिङका एक हजारभन्दा बढी घरधुरीले प्रयोग गर्छन्”, उनले भने, “धाइरिङमा उत्पादित तरकारी निकासी, भुमे ठाकुर र जलजला जाने आउने पर्यटक तथा भक्तजनलाई सहज हुने थियो ।”

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ई कृष्ण आचार्यले हालसम्म ४२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको बताए । “पछिल्लो एक÷डेढ वर्षयता यो सडक निर्माणको काम नहुँदा हामी पनि सशङ्कित भएर पत्रमार्फत निरन्तर ताकेता गरेका छौँ”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीले यही फागुन अन्तिम सातादेखि काम थाल्ले लिखित सम्झौता गरेका छन् । काम अघि नबढे जमानत जफत र ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएका छौँ ।”

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि शिवहरि घिमिरेले वैशाख महिनाभित्र चार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने तयारीसहित बिटुमिनलगायतका निर्माण सामग्री र उपकरण जुटाउने काम भइरहेको बताए ।

“कार्यालयले डेढ करोड बढी बिलको भुक्तानी रोकेको छ”, निर्माण कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि लालबहादुर मल्लले भने, “त्यहाँको प्रतिकूल भूगोलले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भयो । निर्माण सामग्री चोरी भयो । गाडी घोडा लैजान दिएनन् । वातावरण नै नभएपछि काम गर्न सकिएन् ।”