विस्तृत शान्ति-सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठ्यो : हिसिला यमी

२८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल समाजवादीकी नेतृ हिसिला यमीले विस्तृत शान्ति–सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठेको बताएकी छन् । उनले आइतबार काठमाडौंमा ९ वटा माओवादी घटकहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दलको तर्फबाट बोल्दै राज्यले २०६३ मंसिर ५ तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै द्वन्द्वकालीन घटनामा अदालतले चासो दिँदा अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिएको बताइन ।

द्वन्द्वकालीन सम्पूर्ण काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंग्याउने व्यवस्था शान्ति सम्झौतामा उल्लेख रहेको बताउँदै यसलाई उल्टो तरिकाले बुझ्ने काम भएको बताइन् ।

शान्ति सम्झौताले देशको पुनरसंरचना गर्ने र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने विषय बोकेको बताउँदै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न कुत्सित तत्वहरुले सम्झौताविरुद्ध हुने गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइन् ।

द्वन्द्वका समयमा भएका सम्पूर्ण घटना संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीबाट टुंगोमा पुर्याउने कुरा सम्झौतमै उल्लेख रहेको जनाउँदै त्यसमा अदालतले हात हाल्ने विषय नै नरहेको ब जिकिर गरन् ।

‘कि विस्तृत शान्ति–सम्झौता नै मान्दिनँ भन्नुपर्यो नत्र द्वन्द्वकाल घटनामा अदालतमाा मुद्दा कसरी चल्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा प्रश्न उठेकाले राज्य र राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शान्ति–सम्झौताकै आधारमा नेपाली सेन र जनमुक्ति सेनाबीच एकीकरण भएको उनले बताइन् । ‘शान्ति सम्झौता उल्ट्याउने हो भने दुई वटा सेना मिलेको विषय के ह्न्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । यमी तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वका प्रभावशाली नेतृ हुन् ।