सरकारद्वारा रासायनिक मलको अनुदान कटौती, सबै मलको बढ्यो मूल्य

२९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा दिंदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । अनुदान कटौतीसँगै अब सबै प्रकारका रासायिनक मलको मूल्य साविकको भन्दा महँगो हुने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी किलोमा ७ रुपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रुपैयाँले किसान बढिमूल्य तिर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सोमबार सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान ११.८ प्रतिशतले कटौती गरेको जनाएको छ । मल खरिदमा अरबौं रकम खर्च भएपनि सोही अनुपातमा परिमाण बढाउन नसकेपछि सरकारले समग्र अनुदान ११.८ प्रतिशतले घटाएको हो । अनुदान घटेसँगै अब किसानले किन्ने मलको बढेर जानेछ भने मलको अभाव कायमै रहनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल रासायनिक मलमा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ बिक्री प्रयोजनको लागि तोकिएको थियो । यो रकम खरिद मूल्यको आधारमा युरियामा ८० प्रतिशत, डीएपीमा ५९.०४ र पोटासमा ५८.२ प्रतिशत अनुदान हो । मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले मध्यान्ह १२ बजेदेखि आयात हुने बिन्दुमा मूल्य बढाउने निर्णय गरेको बतएको छ ।

नयाँ मूल्य अनुसार किसानलाई युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ, पोटास ४० रुपैयाँ पर्नेछ । यसअघि समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान रहेकोमा अब समग्रमा ५९.०४ प्रतिशत कायम भएको छ । जसअनुसार साबिकको तुलनाामा करिब ११.८ प्रतिशत मात्र अनुदान मूल्य समायोजन हुन्छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो दरलाई अर्थ मन्क्रालयको निर्देशनअनुसार त्रमशः ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिनेछ ।
सरकारले रासयानिक मलमा किसानलाई दिंदै आएको अनुदान घटाउने नीति लिएअनुसार सरकारले दिने अनुदान घटाउँदा किसानलाई बेच्ने मूल्य बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २६ फागुन अघि मलमा समग्रमा ७० प्रतिशत किसान अनुदान रहेकामा त्यसलाई कटौती गरेर ५९.४ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

११.७८ प्रतिशतले अनुदान कटौती गर्दा किसानलाई मलको खरिद लागत बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मल माथिको परिनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै सरकारी लागत कम गर्न अनुदान घटाउन दिएको निर्देशनका आधारमा मलको मूल्य बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बढेको मूल्यमा मलको बिक्री र बजार अनुगमनका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ ।