नेपालले मृत्युदण्डको कानुनका पक्षमा वकालत गर्न हुँदैन: ओली

३० फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालले मृत्युदण्डको कानुनका पक्षमा जान र त्यस विषयमा वकालत गर्न नमिल्ने बताएका छन् । बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधमा सम्लग्न भएर दोषी ठहरिएकाहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय तोक्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले कुनै आवेग वा उत्तेजनामा आएर मृत्युदण्डको कानुनका पक्षमा जान नहुने र आफुपनि मृत्युदण्डको कानुनको विपक्षमा रहेको बताएका छन् ।

मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको मानव अधिकाररक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालीहरु कहिल्यै पनि मृत्यदण्डको पक्षमा जान नहुने पक्षमा आफू दृढ रहेको बताए । उनले मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नरहने भन्दै आफू मृत्यदण्डको पक्षमा नरहेको तर्क गरे । उनले बुद्ध जन्मेका देशका बासिन्दाहरु कुनै पनि आवेश वा उत्तेजनामा पनि मृत्यदण्डको पक्षमा जान नहुने बताए ।

अध्यक्ष ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघले मानवबीच हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई स्वीकार गर्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको भन्दै मृत्यदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नरहने र नेपालीहरु स्थायी रुपमा बुद्ध जन्मेका देशका बासिन्दाहरु भएकाले कहिल्यै पनि मृत्यदण्डको पक्षमा लाग्न नमिल्ने बताए । ओलीले कतिपय देशहरुले मृत्युदण्ड दिएको पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार डिक्लेरेसन अनुसार कुनै प्रकारको विभेदमा नजाने र सबै प्रकारका असमानता स्वीकार पनि नगर्ने बताए ।

ओलीले नेपालमा पनि मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने राजनीतिक भइरहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अहिलेको राजनीति भनेको गुटबन्दी र जालझेल मात्र भएको टिप्पणी गरे । ओलीले डेमोक्रेसी भनिए पनि साँचो अर्थमा डेमोक्रेसी नै नरहेको बताउँदै गुटबन्दी र जालजेलमात्र भएको तर, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट कसैले नगरेको बताए । राजनीतिक दलहरुको नाममा राष्ट्रिय वा नेपाल भने पनि उनीहरु न राष्ट्रिय न नेपालको भएको बताए ।

यो बेला मानवअधिकारको उल्लंघन समान्य हुनसक्ने भन्दै उनले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका दिए । मानव अधिकारको भ्वाइलेसन सामान्य हुने स्थितिबाट बदल्नुपर्ने र भ्वाइलेसन असाधारण हो भन्ने कुराको अन्त्य गरिनुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष ओलीले नेपालको राजनीतिको एउटा पक्षले आफूलाई भनेजस्तो भएन भने बन्दुकमा खिया लागेको छैन भनेर धम्क्याउने गरिरहेको बताए ।

उनले भने,‘नेपालको राजनीतिको एउटा पक्ष आफूलाई भनेजस्तो भएन भने बन्दुकमा खिया लागेको छैन भन्छ । हामीले उल्लङ्घन गरेको मानवअधिकारको पनि कुरा गर्ने ? वाह ! तिनीहरू नै मानवअधिकारका कुरा गरेर थाक्दैनन् ।’ उनले नेपालमा मानवअधिकारको इतिहास लामो भएको भन्दै नेपालमा धेरै मान्छे राष्ट्र वा जनताको हक अधिकारका लागि लड्दा मरेको पनि बताए ।

अध्यक्ष ओलीले मानवअधिकार रक्षाका निम्ति नेपालमा सबभन्दा पहिला १९९५ मा मानवअधिकारकै संस्था खोलेर त्रिचन्द कलेजका तत्कालीन विद्यार्थी गंगालाल श्रेष्ठले पहिलो प्रवचन गरेको बताए । त्यसपछि क्रमशः मानवअधिकारका क्षेत्रमा अन्य व्यक्ति र संस्थाहरू खुल्दै गएको र भूमिका खेल्दै आएको भन्दै उनले राणा शासन, पञ्चायती शासनविरुद्ध पनि मानवअधिकारका आवाजहरू उठेको बताए ।